अपात्र झोपडीधारकांचेही पुनर्वसन

उमेश शेळके
गुरुवार, 15 फेब्रुवारी 2018

पुणे - झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, प्रत्येक झोपडीधारकाला घर मिळावे, यासाठी २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पुनर्वसनासाठी पात्र धरण्याचा, तसेच विशिष्ट रक्कम आकारून अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. लवकरच याबाबतचा आदेश काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे शंभर टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, पुनर्वसन योजनाही गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

पुणे - झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, प्रत्येक झोपडीधारकाला घर मिळावे, यासाठी २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पुनर्वसनासाठी पात्र धरण्याचा, तसेच विशिष्ट रक्कम आकारून अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. लवकरच याबाबतचा आदेश काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे शंभर टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, पुनर्वसन योजनाही गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने ‘एसआरए’ची स्थापना केली आहे. पुनर्वसनासाठी यापूर्वी १९९५ पूर्वीचा पुरावा ग्राह्य धरला जात होता. मध्यंतरी राज्य सरकारने त्याची मुदत वाढवून २००१ पर्यंतचा पुरावा ग्राह्य धरण्याचे धोरण स्वीकारले. मात्र त्यानंतरही शहरातील अपात्र झोपडीधारकांची संख्या मोठी असल्याने योजना राबविताना विकसक आणि राज्य सरकारला अडचणी येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ही मर्यादा वाढवून २०११ पर्यंत करावी, असा विचार पुढे आला. मात्र हे करताना अपात्र ठरणाऱ्या झोपडीधारकांचे काय करावे, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून अपात्र ठरणाऱ्या झोपडीधारकांकडून बांधकाम खर्च अथवा काही प्रमाणात शुल्क आकारून त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करावे, असा विचार पुढे आला असून त्या दृष्टीने सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून ‘सकाळ’ला सांगण्यात आले.

सध्या जे झोपडीधारक पात्र आहेत, त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. मात्र जे अपात्र ठरतात, त्यांना पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळत नाही. २००१ नंतर झोपडीधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पुनर्वसनाची मर्यादा २०११ केल्यानंतरही अनेक झोपडीधारक पुनर्वसन योजनेतून अपात्र होतात. त्यांचा प्रश्‍न कायम राहतो. तसेच योजना राबविण्यासाठी पात्र-अपात्रतेवरून वाद निर्माण होऊन योजनेस विलंबदेखील होतो. तसेच प्रत्येक वेळेस पात्रतेचे वर्ष वाढविणे शक्‍य नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकार या निर्णयापर्यंत आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

नेमके काय होणार 
सध्या एक एकर जागेवर शंभर झोपड्या आहेत. पुनर्वसन योजना हाती घेतल्यानंतर त्या झोपडपट्टीतील १०० पैकी ७० झोपडीधारक पात्र ठरल्यास पुनर्वसन होते. उर्वरित ३० अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जात नाही. सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर अपात्र झोपडीधारकांना काही शुल्क आकारून त्यांचे त्याच योजनेत पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांचे शंभर टक्के पुनर्वसन होणार आहे.

किती शुल्क आकारणार?
अपात्र झोपडीधारकांना किती शुल्क आकारावे, यावर राज्य सरकारच्या पातळीवर अद्याप एकमत झालेले नाही. संबंधित झोपडीधारकांकडून त्याला देण्यात येणाऱ्या सदनिकेच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च वसूल करावा, असा एक पर्याय असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र त्यात अजून काय सवलत देता येईल, याचादेखील विचार सुरू असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

विक्रीबाबत बंधन 
पुनर्वसन करण्यात आलेल्या झोपडीधारकांना मिळालेली सदनिका १० वर्षांपर्यंत विकता अथवा भाडेकराराने देता येत नाही. तसा नियम प्राधिकरणाच्या नियमावलीत आहे. अपात्र झोपडीधारकांचे शुल्क आकारून पुनर्वसन केल्यानंतर त्यांना ही अट घालता येईल की नाही, याबाबत शासनाच्या स्तरावर विचार सुरू आहे. ही अट न घातल्यास सदनिका मिळाल्यानंतर ती जादा किमतीला विकून पुन्हा अन्य ठिकाणी झोपडी उभारली जाऊ शकते. हे टाळण्याचा हेतू या अटीमागे आहे, असे सांगण्यात येत आहे.

Web Title: pune news Ineligible slum rehabilitation