कर्जमाफी लाभार्थ्यांची यादी चुकांमुळे रोखली

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 डिसेंबर 2017

पुणे - राज्यात कर्जमाफी देण्यात अक्षम्य दिरंगाई होत असताना 14 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या चौथ्या यादीमध्ये काही चुका आढळल्याचे कारण देत तपासणीसाठी ही यादी रोखून धरण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

पुणे - राज्यात कर्जमाफी देण्यात अक्षम्य दिरंगाई होत असताना 14 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या चौथ्या यादीमध्ये काही चुका आढळल्याचे कारण देत तपासणीसाठी ही यादी रोखून धरण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

राज्य माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून (आयटी) यादीची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची हिरवी यादी पुन्हा नव्याने प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, कर्जमाफीमध्ये 31 मार्च 2018 अखेर एकरकमी कर्ज परतफेड केल्यास योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने नव्याने घेतला आहे. तरी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने विचारणा सुरू झालेली असल्याचे समजते. या बाबत राज्य सरकारकडून नव्याने आदेश जाहीर करण्याची आवश्‍यकता आहे.

कर्जमाफीच्या हिरव्या यादीत अर्ज नसलेल्या शेतकऱ्यांचे नाव यादीत येणे, चुकीच्या रकमा, पात्र लाभार्थ्यांच्या नावाने अर्ज करूनही यादीत नाव न येणे अशा चुका आहेत. त्यावर ऑनलाइन अर्ज व बॅंकांकडील याद्यांची तपासणी सुरू असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

"छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान' योजनेंतर्गत कर्जमाफीच्या योजनेत एकूण 56 लाख 59 हजार 187 शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. त्यानुसार 22 सप्टेंबर 2017 अखेर हे काम संपले. परंतु, चार महिने उलटूनही कर्जमाफी, प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम, एकवेळ समझोताचा लाभ न मिळाल्याने पात्र शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.

"ओटीएस'अंतर्गत लाभ
राज्य सरकारकडून नव्याने कर्जमाफीची मर्यादा वाढविल्याची घोषणा होऊन मार्चअखेरच्या "एकवेळ समझोता' (ओटीएस) अंतर्गत थकित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा झाली. मात्र, ज्यांनी अर्ज केले नाहीत, त्यांना लाभ कसा दिला जाणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. या बाबत निर्णय झाल्यास अधिक स्पष्टता येईल. तसेच नव्याने शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची गरज असल्याचे सहकार विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Web Title: pune news The list of beneficiaries of the loan waiver is kept in check