महापालिकेला मुख्यमंत्र्यांचे ‘इंजेक्‍शन’

मुंबई - ‘पुणे महापालिकेत झालेल्या नियमबाह्य औषध खरेदीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, तसेच गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त असणाऱ्या आरोग्यप्रमुखपदी उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी येत्या पंधरा दिवसांत नेमला जाईल,’’ असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. कमला नेहरू रुग्णालयात कर्मचारी नियुक्त करण्यापासून विविध विषयांत लक्ष घालण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. 

बाजारभावापेक्षा जादा दराने औषधखरेदी, सोनोग्राफी मशिन खरेदीची चौकशी, कमला नेहरू रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग, प्रयोगशाळा सुरू करणे आणि उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी आरोग्यप्रमुखपदी नेमणे या विविध विषयांवर आमदार विजय काळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. 

काळे म्हणाले, ‘‘पुणे महापालिकेकडून जादा दराने जेनेरिक आणि ब्रॅन्डेड औषधखरेदी केली आहे. बाजारभावापेक्षा जादा दराने ही औषध खरेदी झाली आहे. या खरेदीवर आक्षेप घेत आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे तक्रार केली होती. यावर स्थायी समितीने पूर्वीच्या औषधखरेदीला रद्द करत नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु पूर्वीच्या औषधखरेदीची उच्चस्तरीय चौकशी राज्य सरकारने करावी. सोनोग्राफी मशिनची नियम डावलून लाखो रुपयांच्या खरेदीची देखील चौकशी करावी. तसेच कमला नेहरू

रुग्णालयामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेतील अतिदक्षता विभाग आणि प्रयोगशाळा (कॅथलॅब) सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने द्यावे.’’
आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी, पुणे महापालिकेतील आरोग्यप्रमुख पद न्यायालयीन प्रक्रियेचे कारण देत रिक्त ठेवले जात आहे.

या पदावर राज्य सरकारने उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी पूर्णवेळ अधिकारी नेमावा, अशी मागणी केली. ‘एमबीबीएस’ दर्जाच्या डॉक्‍टरांना कचरा कंटेनर उचलण्याची कामे लावली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

आमदार माधुरी मिसाळ यांनी महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रिक्त पदांची भरती सुरू करावी, तसेच कमला नेहरू रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग सुरू करावे. तसेच महापालिकेच्या आणि राज्य सरकारच्या आरोग्यसेवा योजना एकत्र करण्यासाठी स्वतंत्र संगणकीय प्रणाली तयार करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘महापालिकेकडून जादा दराने पूर्वी जी औषध खरेदी केली गेली त्याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. नव्वद टक्के जेनेरिक औषधे तसेच दहा टक्के ब्रॅंडेड औषध खरेदी करण्याचे राज्य सरकारच्या आदेशाचे तंतोतत पालन करण्याचे आदेश दिले जातील. केंद्र सरकारच्या सहयोगाने जेनेरिक औषध विक्री केंद्र उभारण्यात येईल.

महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रिक्त पदांची भरती सुरू करून कमला नेहरू रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) आणि अत्याधुनिक प्रयोगशाळा (कॅथलॅब) सुरू केली जाईल. सोनोग्राफी खरेदी प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी सजग नागरी मंचाकडून केल्या होत्या. सोनोग्राफीसह इलेस्टोग्राफी, संगणक, प्रिंटर आणि अन्य यंत्रसामग्रीसह खरेदी केलेली आहे. यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, तसेच राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या आरोग्य योजना एकत्र करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नियंत्रणाचे अधिकार देण्यासाठीचे स्वतंत्र संगणकीय प्रणाली पुण्यातही सुरू करण्यात येईल.’’

ससूनमध्ये अपंग प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र कक्ष 
ससून रुग्णालयामध्ये अपंग प्रमाणपत्र दिले जात नाही, त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तातडीने प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी आमदार बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘जे अपंग आहेत, त्यांना विविध शासकीय सवलती आणि योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. परंतु एका संपूर्ण गावाने अपंग प्रमाणपत्र घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. असे प्रकार घडू नये म्हणून नियम कडक केले आहेत. खऱ्या अपंगांवर अन्याय होऊ नये हीच सरकारची इच्छा आहे. बोगसगिरी टाळून ससून रुग्णालयात स्वतंत्र प्रमाणपत्र वितरण केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.’’