"मेट्रो'ला मंजुरी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा हिंजवडी ते शिवाजीनगर या इलेव्हेटेड (उन्नत मार्ग) मेट्रो प्रकल्प डीबीटीओ (डिझाईन, बिल्ट, फायनान्स, ऑपरेट ऍण्ड ट्रान्स्फर) या तत्त्वावर राबविण्यास राज्य सरकारने मंगळवारी मान्यता दिली. राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्याने या प्रकल्पास केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारकडून नववर्षाच्या सुरवातीलाच पुणेकरांना ही भेट मिळाली आहे. 

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा हिंजवडी ते शिवाजीनगर या इलेव्हेटेड (उन्नत मार्ग) मेट्रो प्रकल्प डीबीटीओ (डिझाईन, बिल्ट, फायनान्स, ऑपरेट ऍण्ड ट्रान्स्फर) या तत्त्वावर राबविण्यास राज्य सरकारने मंगळवारी मान्यता दिली. राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्याने या प्रकल्पास केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारकडून नववर्षाच्या सुरवातीलाच पुणेकरांना ही भेट मिळाली आहे. 

पुणे महानगराचा गतीने विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने पीएमआरडीएची स्थापना केली. स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या वर्षातच पीएमआरडीने हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दिल्ली मेट्रोला या मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम दिले होते. दिल्ली मेट्रोने हे काम तीन महिन्यांत पूर्ण केले. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पीएमआरडीएची ऍपेक्‍स बॉडी असलेल्या ऍथॉरिटीच्या बैठकीत या मार्गास मान्यता देण्यात आली होती. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रकल्प डीबीओटी तत्त्वावर राबविण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. 

सुमारे साडेतेवीस किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग असणार आहे. या मार्गावर एकूण 23 स्टेशन असणार आहे. तर हिंजवडी येथील एमआयडीसीच्या 55 एकर जागेवर मेट्रोसाठी स्वतंत्र डेपो उभारण्यात येणार आहे. हिंजवडी-मेगापोलिस-विप्रो चौक, शिवाजी चौक, वाकड उड्डाण पूल, बालेवाडी स्टेडियम-विद्यापीठ चौक, आकाशवाणी केंद्र, शिवाजीनगर न्यायालय असा मेट्रोचा मार्ग राहणार आहे. शिवाजीनगर येथे पुणे महापालिकेच्या मेट्रो प्रकल्पास हा मार्ग जोडण्यात येणार आहे. प्रत्येक हजार मीटरवर मेट्रोसाठी स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण आठ हजार 313 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारकडून 1 हजार 137 कोटी रुपये अनुदान तर राज्य सरकारकडून 812 कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज त्यास मान्यता मिळाल्याने राज्य सरकारच्या हिश्‍श्‍याची रक्‍कम या प्रकल्पासाठी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

दरम्यान, या प्रकल्पास केंद्राची मान्यता मिळावी, या साठी केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाकडे पीएमआरडीएकडून यापूर्वीच प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. राज्याची मान्यता असल्याशिवाय केंद्र सरकारकडून प्रकल्पास हिरवा कंदील मिळणे शक्‍य नव्हते. तो मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 

प्रकल्पातील ठळक बाबी 
- हिंजवडी ते शिवाजीनगर 23.3 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प 
- संपूर्ण मार्ग इलेव्हेटेड 
- प्रकल्पाचा एकूण खर्च आठ हजार 313 कोटी 
- मार्गावर एकूण 23 स्थानके 
- शिवाजीनगर न्यायालय येथे पुणे महापालिकेच्या मेट्रो प्रकल्पास हा मार्ग जोडणार 
- हिंजवडी येथील एमआयडीसीच्या 55 एकर जागेवर मेट्रोसाठी डेपो 
- 2020 पर्यंत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट 
- राज्य सरकारकडून डीबीओटी तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्यास मान्यता 
- प्रकल्पासाठी लागणारा निधी राज्य सरकारकडून मिळण्याचा मार्ग मोकळा 
- राज्याच्या मंजुरीमुळे केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावास हिरवा कंदील मिळण्याची शक्‍यता वाढली 

पुणे शहराच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची घटना आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेमुळे आता केंद्राकडून या प्रकल्पास मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेली राज्य सरकारचा हिश्‍श्‍याची रक्‍कमदेखील मिळणार असून या शिवाय नियोजन प्राधिकरण म्हणून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार पीएमआरडीएला प्राप्त झाले आहेत. 
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए 

Web Title: pune news metro Approval PMRDA