|
प्रिमियम एफएसआयचे दर निश्‍चित होईनात; टीडीआरच्या वापरास बंदी
पुणे - शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचे काम मंदगतीने सुरू असतानाच मेट्रो मार्गाभोवताली जादा एफएसआय देण्याची बहुचर्चित योजनाही रखडली आहे. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पापुढील अडचणी वाढत चालल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मेट्रो मार्गाच्या 500 मीटर झोनमध्ये प्रिमियम एफएसआयचे (चटई क्षेत्र निर्देशांक) दर राज्य सरकारने अद्याप निश्‍चित न केल्यामुळे वनाज-रामवाडी आणि पिंपरी-स्वारगेट मार्गांदरम्यानची शेकडो बांधकामे गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडली आहेत. प्रिमियम एफएसआयच्या दरांबाबत महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावाकडे राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष झाल्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे.
मेट्रो मार्गाभोवती राज्य सरकारने चार एफएसआय मंजूर केला आहे. रस्त्याच्या रुंदीच्या प्रमाणात नागरिकांना चारपर्यंत एफएसआय मिळू शकेल. त्यामुळे मेट्रो मार्गाभोवती बहुमजली इमारती उभारणे शक्‍य आहे. मेट्रो मार्गाभोवती सध्या दोनपर्यंत एफएसआय नागरिकांना मिळू शकतो. परंतु, त्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे वाढीव बांधकाम करताना नागरिकांना महापालिकेकडून प्रिमियम एफएसआय घ्यावा लागणार आहे. मेट्रो मार्गाभोवतालच्या झोनमधील एफएसआयचे दर राज्य सरकार निश्‍चित करणार आहे. महापालिकेने हे बाजार मूल्याच्या (रेडीरेकनर) 50 टक्के दर हा निवासी आणि व्यावसायिक स्वरूपाच्या, अशा मिश्र बांधकामासाठी पाठविला आहे. तर, निव्वळ व्यावसायिक बांधकामांसाठी हा दर 60 टक्के असावा, असे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र, त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र सरकारची 7 डिसेंबर 2016 रोजी मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर पाच जानेवारी रोजी शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) मंजूर झाला. पाठोपाठ विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) मंजूर झाली. त्यात मेट्रो मार्गाभोवतलच्या प्रिमियम एफएसआयचे दर राज्य सरकार निश्‍चित करणार असल्याचे म्हटले आहे.
मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापरण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भूखंडाच्या चौपट बांधकाम करायचे असले, तरी टीडीआर वापरायचा नाही, असे बंधन आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गाभोवती बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना प्रिमियम एफएसआयच घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान, मेट्रो मार्गाभोवतालच्या प्रिमियम एफएसआयचे दर लवकरच निश्‍चित करावेत, असे महापालिकेने राज्य सरकारला नुकतेच कळविले आहे.
प्रिमियमचे 50 टक्के महामेट्रोला!
मेट्रो मार्गाभोवतालच्या 500 मीटर कॉरिडॉरमध्ये प्रिमियम एफएसआय हवा असल्यास त्यासाठी महापालिकेकडून तो घ्यावा लागणार आहे. त्याचे दर राज्य सरकार निश्‍चित करणार आहे. या शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीतून 50 टक्के रक्कम महामेट्रोला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नागपूरसाठी घेतला आहे. उर्वरित 50 टक्के रक्कम नागपूर महापालिकेला मिळणार आहे. पुण्यातील प्रिमियमचे दर निश्‍चित झाल्यावर पुणे महापालिकेकडूनही त्यातील 50 टक्के रक्कम मिळू शकते, असे महामेट्रोच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. तर, उर्वरित 50 टक्के रक्कम महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे.
|
