सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून अटक करू का?

पुणे - इथं काय चाललंय हो, किती वेळ झाला रस्ता अडवून ठेवलाय? कधी करणार वाहतूक सुरळीत? असे काही प्रश्‍न पोलिसांच्या कानावर पडत होते... अन्‌ त्याला उत्तर काय मिळावे ? गप्प बसा; अन्यथा सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून तुम्हाला अटक करू ! गेल्या मंगळवारी सेनापती बापट रस्त्यावर असं सुनावण्यात आलं. काय म्हणावे या वृत्तीला?

गेल्या आठवड्यात ‘एनएसजी’ अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षारक्षक विभागाचे कमांडो पुण्यात आले आणि त्यांनी शहरामध्ये तीन-चार ठिकाणी ‘मॉकड्रिल’ केले. मॉकड्रिल म्हणजे एखाद्या मोठ्या आपत्तीला तोंड देण्याची रंगीत तालीम. ‘एनएसजी’च्या या धडक मोहिमेमुळे शहरातील जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला, शिवाय अफवांना ऊत आला. एक युवती सकाळी दहा वाजता कात्रजवरून कर्वे रस्त्याकडे निघाली असता, तिकडील सगळे रस्ते बंद आहेत, काही तरी मोठी घटना घडली आहे. त्या रस्त्यावर जाणे टाळा, असा संदेश तिच्या मोबाईलवर आला. ती प्रचंड घाबरली आणि परत फिरली; मात्र तिकडे मैत्रिणीकडे फोन करून विचारणा केली असता, काहीही दुर्घटना नाही; सगळे ठीक आहे, अशी माहिती मिळाल्यानंतर तिने सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला आणि कामावर गेली. अशा अनेक प्रकारच्या अफवा शहरात पसरत होत्या.

‘मॉकड्रिल’ करायला कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अशा सरावाची गरज असतेच; मात्र असे सगळ्या प्रकारचे सराव जनतेला केंद्रस्थानी ठेवूनच करायचे असतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याची काळजी घेतली जाते. यासंदर्भात नियमावली करण्यात आली असते आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. 

‘मॉकड्रिल’ किंवा प्रत्यक्ष सराव कधी करावेत आणि कुठे करावेत याचेही काही संकेत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, आगीच्या घटना, दहशतवादी हल्ले, युद्धसदृश स्थिती या वेळी निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्याची क्षमता संबंधित यंत्रणांमध्ये निर्माण व्हावी, म्हणून असे सराव केले जातात. ते धोकादायक कंपन्या, सार्वजनिक ठिकाणे, शाळा-महाविद्यालये, मॉल, मोठी प्रार्थना स्थळे, विदेशी व्यक्तींचा संचार असलेली मोठी हॉटेल्स आदी ठिकाणी केले जातात. ‘एनएसजी’ने सराव करताना अशीच ठिकाणे निवडली होती.

सेनापती बापट मार्गावरील सिंबायोसिस संस्थेमध्येही १२ सप्टेंबर रोजी हा सराव पार पडला. त्यासाठी संपूर्ण रस्ता अडवण्यात आला होता. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. बॅरिकेडच्या ठिकाणी तैनात असलेल्या पोलिसांना एका व्यक्तीने याबाबत विचारले असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. नीट माहिती देण्यासाठी आग्रह धरला असता ‘सरकारी कामकाजात अडथळा आणला म्हणून तुम्हाला अटक करू शकतो’, असे टोकाचे उत्तर मिळाले. नागरिक भांबावलेल्या अवस्थेत असताना त्यांना व्यवस्थित माहिती न देणे हे ‘मॉकड्रिल’साठी करण्यात आलेल्या नियमावलीच्या विरुद्ध आहे. दोष पोलिसांचाही नसेल; पण एक मात्र नक्की की ‘मॉकड्रिल’साठी काम करणाऱ्या पोलिसांसारख्या यंत्रणेला योग्य प्रशिक्षण दिले गेले नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. 

या संस्थेमध्ये दहशतवादी घुसल्याचे समजून हा सराव घेण्यात आला. हे मॉकड्रिल होणार असल्याची कल्पना केवळ सिंबायोसिस व्यवस्थापनालाच देण्यात आली होती. त्यामुळे व्यवस्थापनाने पूर्वतयारी करून ठेवली होती; मात्र केवळ संबंधित स्थळ आणि प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेलाच माहिती असून चालत नाही. त्यात सहभागी अन्य यंत्रणांनाही काही प्रमाणात माहिती असणे आवश्‍यक आहे, असे ‘प्रोटोकॉल’ सांगतो. तसेच अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही कारवाईमध्ये जनतेचा विचार केला गेला नसेल, तर ती मोहीम फसणारीच ठरते. 

‘मॉकड्रिल’ कसे केले जाते?
‘मॉकड्रिल’ दोन प्रकारे केले जाते. आधीच घोषणा करून मॉकड्रिल केले जाते आणि संबंधित यंत्रणा आणि नागरिकांना कशा प्रकारे प्रतिसाद द्यायचा याचे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच कोणाला कसलीही माहिती न देता अचानकदेखील मॉकड्रिल केले जाते. त्यात सर्व यंत्रणा आणि नागरिक कसा प्रतिसाद देतात, हे तपासले जाते. येथे अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा, की जेथे कोठे अचानकपणे ‘मॉकड्रिल’ केले जाते, तेथील यंत्रणेला आणि नागरिकांना अशा परिस्थितीत कसा प्रतिसाद द्यायचा असतो, याचे प्रशिक्षण आधीच दिलेले असते. त्यामुळे कधीही ‘मॉकड्रिल’ केले तरी तेथे गोंधळ उडत नाही, उलट नागरिक संबंधित घटना खरी आहे, असे समजून त्यानुरूप प्रतिसाद देत असतात. जगभर ‘मॉकड्रिल’ची हीच पद्धत आहे. जपानसारख्या देशात नैसर्गिक आपत्तींचा नेहमी सामना करावा लागतो. त्यामुळे तेथील नागरिकांना अशा स्थितीत काय करायचे असते, याची माहिती आधीच असते. त्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. तेथेही अचानक ‘मॉकड्रिल’ होतात; पण त्यामुळे नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडत नाही. कारण या स्थितीत कसे वागायचे याची माहिती त्यांना असते. परवा पुणे शहरात घडलेले प्रकार नेमके उलटे आहेत. पुणे खरेच दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असेल आणि शहरातील काही भाग संवेदनशील असतील, तेथील नागरिकांना याबाबत आधी प्रशिक्षण द्यावे आणि मग ‘मॉकड्रिल’ करणे योग्य राहील आणि नागरिकांचा योग्य प्रतिसाद मिळेल.