महापालिका सात महिन्यांत मालामाल

अनुदानाचे हजार कोटी रुपयांची तिजोरीत भर
पुणे - राज्य सरकारकडून सात महिन्यांत अनुदानाच्या स्वरूपात मिळालेल्या रकमेमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. त्यामुळे महापालिका मालामाल झाली आहे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) व स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनुदानाचा त्यात समावेश आहे. जीएसटीचे अनुदान तर महापालिकेला एका महिना आगाऊ मिळत आहे.

जीएसटी एक जुलै रोजी लागू झाला आहे. महापालिका हद्दीतून गोळा होणाऱ्या जीएसटीचे अनुदान राज्य सरकार महापालिकेला देत आहे. हे अनुदान एक महिना आगाऊ स्वरूपात देण्यात येते. जुलै महिन्याचे 178 कोटी, ऑगस्टचे 138 कोटी आणि सप्टेंबरचे 185 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. ऑक्‍टोबरचे 138 कोटी रुपयांचे अनुदान बुधवारी महापालिकेला मंजूर झाले. गेल्या चार महिन्यांत "जीएसटी'च्या स्वरूपात महापालिकेला तब्बल 639 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) सुरू असताना एप्रिलमध्ये महापालिकेला 126 कोटी, मे मध्ये 118 कोटी आणि जूनमध्ये 121 कोटी रुपयांचे म्हणजेच तीन महिन्यांत 365 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे, अशी माहिती महापालिकेचे सहआयुक्त ज्ञानेश्‍वर मोळक यांनी दिली. जीएसटीचे अनुदान महापालिकेला महिन्यापूर्वीच मिळत असल्यामुळे जीएसटीचे अनुदान न मिळाल्यास महापालिकेच्या विकासकामांवर विपरीत परिणाम होईल, ही विरोधकांची भीती खोटी ठरल्याचे उघड झाले आहे.