|
पुणे - पुणे महापालिकेपाठोपाठ आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत अकृषिक (एनए) परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे. शेतजमिनीचे बिगर शेतजमिनीमध्ये रूपांतर करण्याची फाईलही आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाऐवजी पीएमआरडीएच्या कार्यालयात जमा करावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योगधंद्यांना आणि औद्योगीकरणाला देखील चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
सरकारने यापूर्वी महापालिका, नगरपालिका यांच्या हद्दीमध्ये "एनए3च्या पद्धतीत बदल केला आहे. त्याचधर्तीवर प्रादेशिक आराखडा असलेल्या भागांमध्येही "एनए'च्या प्रक्रियेत बदल करावा, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र. काही बाबी स्पष्ट होत नसल्याने यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले होते. त्यावर सरकारने अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता व प्रभावीपणा आणण्यासाठी परिपत्रक जारी केले आहे.
नव्या पद्धतीनुसार बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्राधिकरणाने सदर जागेचा भोगवटादार कोण आहे, संबंधित जमिनीबाबतचा धारणाधिकार कोणता आहे, देय असलेला रूपांतरणकर, अकृषिक आकारणी, नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी किती आहेत, संबंधित जमिनीवर काही अधिभार आहे किंवा कसे, त्याचबरोबर शासनास देय असणाऱ्या रकमा संबंधित व्यक्तीने सरकारकडे कोणत्या सदरी भरणे आवश्‍यक आहे, याविषयीची विचारणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये प्राधिकरणाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाने संबंधित व्यक्तीला बांधकामास नियमानुसार परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा व त्यानुषंगाने सरकारकडे जमा करावयाच्या रकमा विहित लेखाशिर्षाखाली भरण्यास अर्जदारला कळवावे. अर्जदाराने विहित लेखाशिर्षाखाली रकमा जमा केल्यानंतर सदर जमीन नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिलेल्या प्रयोजनाकरिता अकृषिक वापरात रूपांतर झाल्याचे समजण्यात यावे. त्यानंतर अर्जदाराने चलन भरल्याची प्रत व बांधकाम परवानगीची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करणे आवश्‍यक असून, या प्रती तलाठी यांच्याकडे पाठवल्या जाणार आहेत. या माहितीच्या आधारे सातबारा उताऱ्यामध्ये जमीन अकृषिक झाल्याची नोंद केली जाणार आहे.
अकृषिक परवानगीची अट रद्द
पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये बांधकामयोग्य जमिनीसाठी अकृषिक परवानगी घेण्याची अट राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्यासाठी जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे जमीनमालकाने अर्ज केल्यानंतर तीस दिवसांत चलन भरल्यानंतर तिच "एनए' परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.
|
