मुदतवाढीचे दळण

पाच वर्षांनंतरही काम अपूर्णच; वाहनचालकांचा त्रास कायम
पुणे - मुदतवाढीवर मुदतवाढ देऊनही राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारचे (एनएच ४) काम अद्याप रखडलेले आहे. पहिल्या करारानुसार प्रत्यक्षात ३१ मार्च २०१३ रोजी ठेकेदार ‘रिलायन्स इन्फ्रा’ने पूर्ण करावयाचे महामार्गाचे काम २०१७ हे वर्ष संपत आले तरी पूर्ण झालेले नाही. ‘रिलायन्स इन्फ्रा’ला मुदत आणखी कशी वाढेल, याची प्रतीक्षा आहे; तर वाहनचालक, पादचारी आणि महामार्गावरील गावांतील नागरिकांतून ठेकेदारावर शक्‍य तेवढी कडक कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कामे अपूर्ण आहेत, गैरसोयी आहेत तर टोल का द्यायचा, असा प्रश्‍न वाहनचालक करत आहेत.

देहू ते सातारा (एनएच ४) या १४० किलोमीटरच्या रस्त्याच्या सहापदरीकरणाचे काम १ ऑक्‍टोबर २०१० रोजी सुरू झाले. त्या वेळी ‘रिलायन्स इन्फ्रा’ आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांच्यात झालेल्या करारानुसार ते काम ३१ मार्च २०१३ रोजी शंभर टक्के पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु त्या अवधीत ४० टक्केही काम पूर्ण न झाल्याने संबंधित कंपनी आणि कंत्राटदारांना ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरदेखील पुन्हा ६० टक्के काम पूर्ण न झाल्याचे कारण देत १७ ऑगस्ट २०१६ रोजी ३० जून २०१७ पर्यंतची मुदत वाढवली. मुदतवाढीचे दळण पुणे, मुंबई आणि दिल्लीपर्यंत दळले गेले.

त्यानंतरदेखील ‘एनएचएआय’च्या पुणे कार्यालयाकडून मुदतवाढीवर आजपर्यंत काम सुरू आहे. पुणे कार्यालयाकडून २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. आता पुन्हा हाच कंत्राटदार ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ मागत असल्याचे ‘एनएचएआय’कडून लेखी सांगण्यात आले आहे.

‘एनएचएआय’कडून माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद केल्यानुसार, देहू ते सातारा महामार्गावर अनेक ठिकाणी प्रलंबित कामांसाठी कंत्राटदार दोषी आढळून आले आहेत. अक्षम्य दिरंगाई आणि भुयारी मार्ग, सेवा रस्ते आणि उड्डाण पुलांच्या कामांमधील दिरंगाईमागे अंतर्गत कारणे आणि छोटे कंत्राटदार (सबकॉन्ट्रॅक्‍टर) जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.  

या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते, ‘सजग नागरी मंच’चे विवेक वेलणकर ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘सातारा महामार्गावरील झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत. त्यांच्या पूर्ततेत अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. लाखो वाहनचालकांकडून वसूल केलेला कोट्यवधी रुपयांचा टोलचा भुर्दंड सर्व नागरिकांनी गेली सात वर्षे निमूटपणे सहन केला. कोट्यवधींचा भुर्दंड भरून जो मनस्ताप आणि त्रास नागरिकांना झाला, त्याला जबाबदार कोण? त्याची भरपाई कोण देणार? एकीकडे केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी रोज नवीन महामार्गांच्या घोषणा करीत आहेत, दुसरीकडे या महामार्गाचे काम सात वर्षांपासून काम रखडलेले आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या साडेतीन वर्षांत संबंधित दोषी खासगी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्याच्या धमक्‍या देण्याव्यतिरिक्त त्यांनी काहीही कृती केलेली नाही. अजूनही हे काम नेमक्‍या कोणत्या वर्षी आणि तारखेला पूर्ण होणार, हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. जोपर्यंत महामार्गांवरील टोलवसुली रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत बंद केली जात नाही, तोपर्यंत हे असेच चालणार आहे. कोणत्याही सोयीसुविधा न देता टोलवसुली बेकायदा आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे, पूर्ततेच्या दिरंगाईमुळे शेकडो निष्पाप लोकांचे बळी जात राहणार आहेत.’’

‘एनएचएआय’च्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही. 

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीचा सारांश - (११ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा अर्ज)
देहू ते सातारा महामार्गादरम्यान दोन उड्डाण पुलांचे काम सुरू. ११ भुयारी मार्गांचे (अंडरपास) काम प्रगतिपथावर. त्यापैकी एक पूल आणि ३ भुयारी मार्ग १८ फेब्रुवारी आणि १८ मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित.

नियोजनानुसार ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

वास्तविक, रेहमतपुरा आणि वाढे फाटा येथील उड्डाण पुलांचे काम, संबंधित कंत्राटदाराच्या व्यक्तिगत कारणांमुळे विद्युतसामग्री स्थलांतरित न केल्यामुळे रखडले. त्यामुळे नागेवाडी येथील भुयारी मार्गही (अंडरपास) रखडला. आणखी सहा कामेदेखील याच कारणामुळे रखडली.

नीरा नदीवरील उड्डाण पुलाचे काम पूर्णत्वाकडे असून (ओव्हरपास) ते अंतिम टप्प्यात आहे.

महामार्गाच्या सहापदरीकरणासाठी भूसंपादनाला उशीर होत असल्यामुळे अडचणी येत आहेत.

दोषपूर्ण कामांची पाहणी मुंबई आयआयटी आणि आयईकडून केली जात आहे. त्यानंतर दोषींकडून दंडात्मक वसुली केली जाईल.

देहू ते सातारा महामार्गादरम्यानच्या ५३ विविध बांधकामांपैकी २३ कामे पूर्ण झाली असून, वाहतुकीसाठी खुली केली आहेत. संबंधित कंत्राटदारांकडून २५ मार्च २०१७ ते १५ मार्च २०१८ पर्यंत उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या मुदतीत तीन मोठे पूल अनुक्रमे वीणा पूल, नीरा पूल आणि मुळा पुलाच्या कामांचा अंतर्भाव नाही; तसेच एक उड्डाण पूल आणि सात छोट्या पुलांच्या कामांचादेखील समावेश नाही.

४ मार्च २०१७ रोजी संबंधित खासगी कंपनीकडून ‘एनएचएआय’ला पाठविलेल्या पत्रानुसार, ही सर्व कामे १५ मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीत नमूद केले आहे.

संबंधित खासगी कंत्राटदार कंपनीने एनएचएआयला ३० जून २०१७ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार, ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत वरील सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे.