नव्या गृहबांधणी प्रकल्पांमध्ये भरीव वाढ

पुणे - परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळाल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना भांडवल उभारणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक बिल्डरांकडून वाढली असल्याचे आढळून आले आहे. परिणामी बांधकाम व्यावसायिकांनी आता अशा सदनिकांचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात हाती घेतले आहेत.

पुण्यासह देशात सर्वत्र यंदाच्या वर्षी पहिल्या सहा महिन्यातच ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक प्रकल्प हे छोट्या व स्वस्त सदनिकांचे होते. त्यामुळे पहिल्यांदाच घर विकत घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांची इच्छा येत्या काही महिन्यांतच पूर्ण होणार आहे.

‘क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने राज्यामध्ये पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, सातारा आणि सोलापूर या शहरांमध्ये एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याबाबतचा सामंजस्य करार केंद्र सरकारबरोबर नुकताच केला होता. या करारानुसार पुण्यामध्ये ४५ हजार परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती पुढील काही वर्षात होणार आहे. 

मागणी नसतानाही महागड्या सदनिकांची निर्मिती होणे आणि प्रचंड मागणीच्या तुलनेत परवडणाऱ्या घरांची बांधणी होत नसल्याचे गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांतील चित्र होते. गेल्या वर्षीच्या उत्तरार्धात मात्र हे चित्र बदलत गेले. यंदाच्या वर्षी परिस्थिती आणखी सुधारली असून, आता साठ टक्‍क्‍यांहून अधिक बांधकामे ही परवडणाऱ्या घरांची होत असल्याचे दिसत आहे. यावर्षी बांधकामाला सुरवात झालेल्या या परवडणाऱ्या घरांच्या किमती पाच ते चाळीस लाख रुपयांपर्यंत आहेत, अशी माहिती ‘ॲनरॉक प्रॉपर्टी कन्सलटंट्‌स’ने सर्वेक्षणात जाहीर केली आहे. 

शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोकळी जमीन उपलब्ध नाही आणि ज्या जागा मिळतात त्याच्या किमतीच आवाक्‍याबाहेरच्या असतात. त्यामुळे मध्यवर्ती भागात बांधकामाची किंमतच सामान्य माणसाच्या आवाक्‍यातली राहत नाही. याचाच परिणाम म्हणून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती ही शहराच्या उपनगरांमध्ये किंवा महापालिका हद्दीलगत होत असल्याचे दिसत आहे.  

‘‘परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केल्यास फायदा कमी मिळेल, अशी भावना बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये होती. मात्र, कमी किमतीच्या या सदनिकांची विक्री मोठ्या प्रमाणात आणि जलद होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अनेक बिल्डरांनी परवडणारी घरे बांधण्यास सुरवात केली आहे,’’ असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. 

परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारच्या सवलती 
सहा लाखांपर्यंतच्या व पंधरा वर्ष मुदतीच्या गृहकर्जावरील व्याजावर ६.५ टक्के अनुदान 
नऊ आणि बारा लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावरील व्याजदरात अनुक्रमे चार आणि तीन टक्के अनुदान 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी दीड लाख रुपयांची सहायता

४० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या सदनिका - ६२ टक्के 
४१ ते ८० लाख रुपये किमतीच्या सदनिका - २८ टक्के 
८१ लाख ते १.५ कोटी रुपये किमतीच्या सदनिका - ६ टक्के 
दीड कोटीपेक्षा अधिक - ४ टक्के