पाकिस्तानातील नागरिकाच्या पुण्यात दोन मालमत्ता!

पुणे - पाकिस्तानातील एका नागरिकाची पुण्यात दोन ठिकाणी मालमत्ता असून केंद्र सरकारने ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ंचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतल्याने या मालमत्तेचा लिलाव होण्याची शक्‍यता आहे. शहर व जिल्ह्यात मिळून अशा तीन प्रॉपर्टी आहेत.

अशा मिळकती ताब्यात घेण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’चे कस्टोडियन डी. साहू यांनी काही महिन्यांपूर्वी पुण्यास भेट दिली होती. अशा मिळकतींचा शोध घेऊन त्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्याचा सूचना साहू यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. पुणे आणि जिल्ह्यातील मालमत्ता शोधण्यासाठी दोन स्वतंत्र अधिकारी नेमून त्यांच्यावर दुर्लक्षित प्रॉपर्टी ताब्यात घेण्याची जबाबदारी द्यावी, तसेच राज्यातील पोलिस यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) यासाठी मदत घ्यावी, असे आदेश साहू यांनी दिले होते. 

पुणे शहरात अशा दोन व दौंड शहरात एक मिळकत आढळून आली होती. चंदना रुस्तूमजी सेठना यांची पुणे कॅंटोन्मेंटमधील केदारी रोड तसेच नाना पेठेतील पूना ग्राइंडिंग मिल्स ही मालमत्ता जप्त करण्यात आली. तसेच दौंडमधील शेख फक्रुद्दीन यांची जमीन एनिमी प्रॉपर्टीअंतर्गत सील करण्यात आली आहे. सेठना यांच्या मालमत्तांचे भाडे काही वर्ष राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडे जमा केले जात होते. परंतु हे भाडे अचानक बंद झाले. ते बंद होण्यामागे काय कारण आहे, याचाही शोध प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आला होता. 

मध्यंतरी अशाच एका मिळकतीचा परस्पर व्यवहार होत असल्याचे उघडकीस आले होते. भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी ‘एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’ने या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार अशा मिळकतींच्या सातबारा उताऱ्यावर शिक्का मारून त्या भाड्याने देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता. परंतु आता या मिळकती विकण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.

देशात नऊ हजार मिळकती
भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर भारताने पाकिस्तानला शत्रूराष्ट्र घोषित केले आहे. ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स’ आणि ‘एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’ कायद्यांनुसार पाकिस्तानचे नागरिक व व्यापाऱ्यांच्या मिळकती ताब्यात घेण्यात येतात. देशभरातील अशा मालमत्तांची यादी मध्यंतरी केंद्र सरकारने जाहीर केली. पुणे, मुंबई व ठाण्यात पाकिस्तानस्थित नागरिकांच्या बेनामी मिळकती आहेत. देशभरात अशा नऊ हजार ४०० मिळकती आहेत.