समान पाणी योजनेचा ‘२४ x ७’ गोंधळ संपवा!

पुणे - वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांच्या गरजांमध्ये नवी भर पडत असते. पुणे महानगर आशियातील अशा निवडक शहरांमध्ये मोडत असल्याने त्याच्या गरजा वाढत आहेत आणि त्या पूर्ण करण्याला गत्यंतरच नाही. ‘२४ X ७ समान पाणीपुरवठा’ ही नव्या गरजांमधीलच एक. पण ही गरज पूर्ण करताना जो ‘२४ X ७’ गोंधळ सुरू झाला आहे त्यावरून ही योजना पाणीपुरवठ्यासाठी कमी आणि ‘पाणी मुरवण्या’साठी अधिक आहे की काय, अशी स्थिती निर्णयकर्त्यांनी निर्माण केली आहे. 

समान २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी मोठ्या पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील हे मान्यच आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूकही करावी लागणार. अनेक महानगरांमध्ये या योजना यशस्वीपणे राबवण्यात येत आहेत. पुण्यात मात्र सुरवातीपासूनच घोळ घातला आहे. त्यात गुंतवणूक किती करावी लागेल, हे पुण्याचा कारभार पाहणाऱ्यांना नेमकेपणाने कळत नाही, हेच यावरून सुरू असलेल्या गोंधळावरून स्पष्ट होते. पहिला आराखडा तयार केला जातो, त्यात पुन्हा सुधारणा केली जाते आणि ही सुधारणा म्हणजे सुमारे ५०० कोटी मूल्याची. त्यामुळे मूळ आराखडा खरे तर चुकीचाच ठरतो. मग चुकीचा आराखडा करण्यासाठी सल्लागारांना रक्कम कशासाठी दिली, असा प्रश्‍न पडतो; परंतु त्याला चुकीचा आराखडा न म्हणता, त्यानंतर करण्यात आलेल्या नव्या आराखड्यांना ‘सुधारित’ म्हणून लेबल लावले जाते. 

‘२४ X ७’ समान पाणीपुरवठ्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनेबाबत सुरवातीपासूनच घोळ घालण्यात आला. पुढे चालून त्यातील पारदर्शकता कमी होत गेली आणि गोंधळ अन्‌ घोळ वाढतच गेला. योजनेच्या आराखड्याचे पूर्वगणकपत्र (एस्टिमेट) तयार करण्याचे काम एसजीआय इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आले. एसजीआय या इटालियन कंपनीची ही भारतीय उपकंपनी आहे. तिने पहिला आराखडा केला तो तब्बल २८१८ कोटींचा. तो सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेण्यात आला. खुल्या भांडवली बाजारातून पैसे उभे करण्याचे ठरले आणि कर्जरोखे काढण्याचा निर्णय झाला. या योजनेचे एवढे मोठे मार्केटिंग करण्यात आले की शेअर बाजारात नोंदणीचा जंगी कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यासाठी खुद्द केंद्रीय नगरविकास मंत्री आले होते. 

या ‘एस्टिमेट’वर टीका झाल्यानंतर कंपनीनेच त्यात बदल करून ‘एस्टिमेट कमिटी’समोर सुधारित आराखडा सादर केला. त्यातील आकड्यांना या समितीने आक्षेप घेतला आणि पुन्हा कपात करत नवा प्रस्ताव अंतिम करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेचे म्हणजेच पुणेकरांचे सुमारे ५०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. 

दोन वेळा चुकीचे आराखडे केले म्हणून सल्लागार कंपनी एसजीआय इंडिया प्रा. लि.वर काही दंडात्मक कारवाई होणार आहे की नाही? हजारो कोटींच्या प्रकल्पांचे आराखडे करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असताना या कंपनीकडून आकडे असे कसे फुगवले जातात आणि आकडे फुगवण्याचे काम एक-दोन कोटी नव्हे, तर तब्बल ५०० कोटींचे? हे कसे काय होऊ शकते? यामागे आणखी काही दडलेल्या गोष्टी आहेत की काय? असे प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्णयकर्त्यांभोवती घिरट्या घालत आहेत. यातून त्यांनी काही तरी बोध घ्यायला हवा, अन्यथा ‘एस्टिमेट’ करणारी कंपनी योजनेच्या खर्चाच्या एक टक्‍क्‍याने म्हणजे सुमारे वीसेक कोटी रुपयांचा मोबदला घेऊन बाजूला होईल आणि मागे मोठा वाद सोडून जाईल. पुणेकरांना समान पाणीपुरवठा हवा आहे. तुम्हाला काय करायचे ते चौकटीत राहूनच करा; पण जनतेचा विश्‍वास उडणार नाही, याचीही काळजी घ्या. नित्याची वाहतूककोंडी, कचराकोंडी, वायू-ध्वनी प्रदूषण अशा विविध समस्यांमुळे बेजार झालेल्या पुणेकरांसमोर नव्या समस्या उभ्या होऊ नयेत, याचीही दक्षता घ्यायला हवी. 

पाणी कोट्याचा प्रश्‍न निकाली काढा
पुणे शहराला नेमके किती पाणी द्यायचे, यावरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात गेल्या काही वर्षांपासून वाद आहे. त्यावर तोडगा निघण्याऐवजी तो वाढतच आहे. समान पाणीपुरवठ्याचा विषय गाजत असताना, जलसंपदा विभागाने पुन्हा इशारा दिला. एकही वर्ष असे इशाराविना गेले नसेल. सरकारने हा विषय आता गांभीर्याने घ्यावा आणि कोट्याचा वाद कायमचा निकाली काढावा. निश्‍चित कोटा ठरविण्यापेक्षा वाढत्या पुण्याची गरज लक्षात घेऊन दर पाच वर्षांनी जलसंपदाकडून आपोआप ठराविक वाढीव पाणीपुरवठा होईल, असे सूत्र निश्‍चित करावे.