न्यायालयात पार्किंगसाठी जागा शोधण्याची वेळ 

महेंद्र बडदे 
मंगळवार, 9 जानेवारी 2018

पुणे जिल्हा न्यायालय आणि कौटुंबिक न्यायालय यांना जोडणाऱ्या भुयारीमार्गाचे उद्‌घाटन नुकतेच झाले. वास्तविक कौटुंबिक न्यायालयाचे उद्‌घाटन झाले त्याचवेळी हा मार्ग खुला करणे आणि त्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्‍यक होते. आता या न्यायालय इमारतीच्या आवारातील पार्किंग सुविधा कधी सुरू होणार, याची सर्वजण वाट पाहात आहे. 

पुणे जिल्हा न्यायालय आणि कौटुंबिक न्यायालय यांना जोडणाऱ्या भुयारीमार्गाचे उद्‌घाटन नुकतेच झाले. वास्तविक कौटुंबिक न्यायालयाचे उद्‌घाटन झाले त्याचवेळी हा मार्ग खुला करणे आणि त्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्‍यक होते. आता या न्यायालय इमारतीच्या आवारातील पार्किंग सुविधा कधी सुरू होणार, याची सर्वजण वाट पाहात आहे. 

भारती विद्यापीठ भवन येथून कौटुंबिक न्यायालय, शिवाजीनगर येथे स्थलांतरित झाले. सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्‌घाटन झाले. शिवाजीनगर येथे असलेल्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीसमोरील जागेतच कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले. या दोन्ही न्यायालयांत येण्या-जाण्यासाठी भुयारीमार्ग आवश्‍यक होता. महापालिकेच्या स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष ऍड. नीलेश निकम यांनी भुयारीमार्गासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. कौटुंबिक न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयाला जोडणारा भुयारीमार्ग उभारल्याने वकील, पक्षकारांना रस्ता ओलांडण्याचा आणि संभाव्य अपघाताचा धोका टळला. हा भुयारीमार्ग सुरू करावा, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशन आणि द फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनला जिल्हा न्यायालय प्रशासनाकडे करण्याची वेळ आली. आंदोलनाचा इशाराही त्यांना द्यावा लागला. ही वेळ का आली, कोण नियोजनात कमी पडले, याचा विचार होणे गरजेचे वाटते. सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने हा मार्ग उशिरा सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. त्या मुद्याचा विचार हा उद्‌घाटनापूर्वी करता आला असता, संबंधित यंत्रणेने तशी उपाययोजना केली असती तर योग्यवेळी मार्ग खुला झाला असता. 

आता पार्किंग हा महत्त्वाचा प्रश्‍न न्यायालयाशी संबंधित सर्व घटकांशी निगडित आहे. न्यायाधीश, वकील, पोलिस, न्यायालयीन कर्मचारी अशा सर्व घटकांना पार्किंगसाठी जागा मिळते. किंबहुना त्यांच्या जागा आरक्षित केल्या आहेत; परंतु न्यायव्यवस्थेत सर्वांत महत्त्वाचा घटक असलेल्या पक्षकाराला तो न्यायालयात आल्यानंतर वाहन उभे करण्यासाठी जागा शोधत फिरावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. पर्यायाने हा पक्षकार न्यायालयाबाहेरील रस्त्यावर वाहन उभे करतो. आता वाहतूक पोलिसांनी रस्त्यावरही वाहने उभे करण्यासाठी निर्बंध घातले आहे. जिल्हा न्यायालयातील जागा पार्किंगसाठी अपुरी पडत आहे. आता कौटुंबिक न्यायालयातील पार्किंगची सुविधा सुरू न झाल्याने त्याचा ताण जिल्हा न्यायालयातील जागेवर पडू लागला आहे. या प्रश्‍नातून मार्ग काढण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयातील पार्किंग सुविधा सुरू होणे आवश्‍यक आहे; परंतु त्यामुळे हा प्रश्‍न सुटेल असे नाही. या संदर्भात नियोजितपणे काम करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातील पार्किंगची क्षमता वाढविण्यासाठी "एलिव्हेटेड पार्किंग' या पर्यायाचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत अहवाल तयार करावा आणि राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. जागेची मर्यादा आणि वाहनांची वाढणारी संख्या विचारात घेऊन उपाय करायला हवेत. 

Web Title: pune news parking in court issue