जागा परत न करण्यावर महापालिका ठाम

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 जानेवारी 2018

पुणे - सिंहगड रस्त्यावरील सुमारे अडीच एकर जागा संबंधित जागा मालकाला परत देण्यासाठी स्थायी समितीने ठराव मंजूर करून सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला असला तरी, महापालिका याबाबत न्यायालयीन संघर्ष करणार आहे. तसेच ही जागा मूळ मालकाला परत करता येणार नाही, या निर्णयावर प्रशासन ठाम राहणार असल्याचे शुक्रवारी अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

पुणे - सिंहगड रस्त्यावरील सुमारे अडीच एकर जागा संबंधित जागा मालकाला परत देण्यासाठी स्थायी समितीने ठराव मंजूर करून सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला असला तरी, महापालिका याबाबत न्यायालयीन संघर्ष करणार आहे. तसेच ही जागा मूळ मालकाला परत करता येणार नाही, या निर्णयावर प्रशासन ठाम राहणार असल्याचे शुक्रवारी अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

सिंहगड रस्त्यावरील सुमारे 55 वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या जागेपैकी सुमारे अडीच एकर जागा परत मिळावी, अशी मागणी मूळ जागा मालकाने केली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी 14 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात "महापालिकेच्या ताब्यातील जागा एखादा मंत्री मूळ मालकाला परत करावी, असा आदेश कसा देऊ शकतो', असे विचारत तत्कालीन नगर विकास खात्याच्या एका मंत्र्याला फटकारले होते. त्यानंतर जागा परत करण्याचा आदेश त्यांनी रद्द केला होता. ही जागा मूळ मालकाला परत करण्यासाठी या पूर्वी दोन वेळा प्रयत्न झाले होते; परंतु महापालिकेतील तत्त्कालीन सत्ताधाऱ्यांना त्यात यश आले नव्हते. आता तिसऱ्यांदा प्रयत्न सुरू आहेत.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी 14 जुलै रोजी दिलेला आदेश आणि त्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका, विधी व न्याय विभागाने दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन महापालिकेने पुढील कार्यवाही 90 दिवसांत करावी, असे पत्र राज्य सरकारचे अवर सचिव रा. म. पवार यांनी गेल्यावर्षी 8 डिसेंबर रोजी पाठविले आहे. त्याच्या आधारे स्थायी समितीमधील दिलीप बराटे, प्रिया गदादे आणि मंजूषा नागपुरे यांनी ठराव मांडला आणि समितीने तो मंजूरही केला.

"ही जागा परत देता येणार नाही, ही भूमिका महापालिकेने पूर्वीच न्यायालयात मांडली आहे. त्यात बदल झालेला नाही. स्थायी समितीने जागा परत देण्याचा ठराव मंजूर केला असला तरी, राज्य सरकारने विचारणा केल्यावर "जागा परत देता येणार नाही', असाच अभिप्राय सादर होईल', असे प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

"आयुक्तांनी कार्यवाही करावी'
महापालिकेच्या ताब्यातील भूखंडाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेणे, ही चुकीची बाब आहे. हे लक्षात घेऊन आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी केली आहे; अन्यथा हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी, "या प्रकरणात आयुक्तांवर राजकीय दबाव आहे का, हे त्यांनी स्पष्ट करावे,' अशी विचारणा केली आहे. शहर हिताच्या विरोधात निर्णय झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

Web Title: pune news place not return by municipal