कर्मचारी कमी होऊनही खर्चात वाढ

पुणे - पीएमपीमध्ये चार वर्षांच्या काळात सुमारे ५०० हून अधिक बढत्या-बदल्या चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच कर्मचारी संख्या कमी होऊनही पीएमपीच्या उत्पन्नातील तब्बल ५५ टक्के भाग हा वेतन आणि आनुषंगिक बाबींवर खर्च होत आहे. तात्पुरती पदे निर्माण करणे, मनमानी पद्धतीने बढत्या देणे आदी विविध कारणांमुळे पीएमपीच्या आस्थापना विभागातील अनागोंदी उघडकीस आली. 

पीएमपीमध्ये १४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नुकतीच पदावनती झाली आहे. २००७ ते २०१७ दरम्यान व्यवस्थापकीय संचालक किंवा भरती-बदली समितीने मंजुरी न देता त्यांची बढती झाली होती. नव्या पदाची वेतनश्रेणीही त्यांना लागू झाली होती. हा प्रकार उघड झाल्यावर त्या अधिकाऱ्यांना पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या २००७ च्या मूळ पदावर नियुक्त केले आहे. त्यामुळे त्यांना तेव्हाचीच वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने आढावा घेतला असता काही पदे तात्पुरती निर्माण करायची, त्यावर नियुक्ती करून घ्यायची व नंतर त्या पदांवरून बढती घ्यायची, असे दिसून आले. लिपिक पदावरून बढती मिळावी म्हणून हेडक्‍लार्क, मुख्य लिपिक, हेड टेलिफोन अटेंडंट, हेड इंग्रजी टायपिस्ट, हेड मराठी टायपिस्ट आदी नऊ प्रकारची पदे निर्माण करण्यात आली होती. तर कार्यालय अधीक्षक आवश्‍यक पद असताना, कार्यालय अधीक्षक (टेलिफोन), कार्यालय अधीक्षक (टायपिंग) अशीही पदे तयार करण्यात आली. भांडार अधीक्षकाबरोबरच, भांडारपाल आणि सहायक भांडारपाल हे हुद्देही तयार करण्यात आले. तांत्रिक विभागातही असाच प्रकार दिसून आला. बढती देताना त्यासाठी परीक्षा किंवा कोणतेही निकष नव्हते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटले म्हणून बढती दिल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना तिप्पट-चौपट वेतन पाच-सहा वर्षांत मिळू लागले आहे. परिणामी, पीएमपीच्या तोट्यात वाढ होत आहे.

२००९-१० मध्ये पीएमपीत १० हजार २३६ कर्मचारी होते. तेव्हा त्यांच्यावर १९२ कोटी रुपये खर्च होत असे. त्या वेळी पीएमपीच्या बस प्रतिवर्षी ११ कोटी १६ लाख किलोमीटर धावत. त्यासाठी प्रति किलोमीटर १७ रुपये ८६ पैसे खर्च होत होते. २०१६-१७ मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या ९ हजार ७४३ झाली. त्यांच्यावरील खर्च ५१६ कोटी रुपये झाला आहे. तर बस ११ कोटी १७ लाख किलोमीटरच धावत आहेत. प्रती किलोमीटर खर्च ४६.२२ रुपये झाला आहे. म्हणजेच कर्मचारी कमी होऊनही वेतनावरील खर्च दुपटीने वाढला आहे. त्यातून बेकायदेशीररीत्या दिलेल्या बढत्यांचा आर्थिक ताण पीएमपीवर पडला असल्याचे स्पष्ट झाले.

दहा वर्षांत आरसी नाही!
पीएमपीच्या भांडार विभागाने गेल्या दहा वर्षांत एकदाही रेट कॉन्ट्रक्‍ट (आरसी) तयार केले नव्हते. ३० खासगी पुरवठादारांकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावर पीएमपीचे काम सुरू होते. सुटे भाग काही वेळा बनावट, तर कधी कागदोपत्रीही येत असत. त्यावर उपाय म्हणून उत्पादक कंपन्यांकडून सुटे भाग घेण्यास सुरवात झाली असून, भांडार विभागाचे संगणकीकरणही झाले आहे.

दुप्पट क्षमतेचे टायर
पीएमपीमध्ये आतापर्यंत बससाठी खासगी पुरवठादारांकडून टायर घेण्यात येत होते. हे टायर ३६ ते ४० हजार किलोमीटरपर्यंत वापरले जात. मात्र गुणवत्ता या निकषावर टायरसाठी नुकतीच निविदा काढण्यात आली. त्यात उत्पादक कंपन्यांनी भाग घेतला. एमआरएफ कंपनीने टायर ७१ हजार किलोमीटरपर्यंत चालतील, याची हमी दिली आहे. मात्र त्यासाठी २० टक्के अधिक रक्कम आकारली आहे. त्यामुळे अवघ्या २० टक्के जादा दरात दुप्पट क्षमतेचे टायर पीएमपीला उपलब्ध झाले आहेत. इतकी वर्षे उत्पादक कंपन्यांकडून टायर का घेण्यात आले नाहीत, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. 

७२ हजार लिटर डिझेल कमी 
रिलायन्स कंपनीकडून पीएमपी या पूर्वी डिझेल घेत असे. परंतु करारातील अटींचे उल्लंघन होत असल्यामुळे तो नुकताच रद्द करण्यात आला. हिंदुस्थान पेट्रोलियमकडून पीएमपी आता डिझेल घेत आहे. परंतु रिलायन्स कंपनीने तब्बल ७२ हजार लिटर डिझेल कमी दिल्याचे पीएमपीच्या तपासणीत उघड झाले आहे. या बाबत तपासणी झाली, परंतु पीएमपीचे जे नुकसान झाले, त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

म्हणून भरती-बढती नियमावली 
पीएमपीची कंपनी म्हणून स्थापना होऊन दहा वर्षे झाली, तरी भरती-बढतीचे निकष निश्‍चित झाले नव्हते. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत ते तयार करण्यात आले आहेत. आता पीएमपीच्या संकेतस्थळावरही ते प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. पीएमपीमध्ये या पूर्वी पदांचे १८५ प्रकार होते. आता ते ५९ करण्यात आले आहेत. या सर्व पदांसाठी पात्रता निश्‍चित करून ती जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना त्यांची शैक्षणिक पात्रता, गुणवत्ता आणि खात्यांतर्गत परीक्षा याच्याच आधारे यापुढे बढती मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. डेपो, वर्कशॉप, ट्रॅफिक, प्रशासन आदी विभागांत मनुष्यबळ किती हवे, हे शास्त्रीय पाहणीवर निश्‍चित करण्यात आले आहे. भरती व बढतीचे निकष निश्‍चित करण्यासाठी फक्त ३० नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्याच्याच आधारे यापुढे भरती व बढती होईल, असे पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.