पीएमआरडीएमध्येही ‘प्रीमिअम एफएसआय’

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत रस्त्याच्या रुंदीनुसार टीडीआरबरोबरच ‘प्रीमिअम एफएसआय’ वापरण्यास राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे, तर टेकड्या आणि टेकड्यांलगतच्या शंभर फूट परिसरात मात्र महापालिकेप्रमाणेच प्राधिकरणाच्या हद्दीतही बांधकामांना बंदी घातली आहे. या व अशा अनेक तरतुदी असलेल्या प्राधिकरण हद्दीसाठीच्या बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना प्राधिकरणाला करावी लागणारी कसरत आता थांबणार आहे. 

पीएमआरडीएकडून हद्दीसाठी बांधकाम नियमावली तयार करून गेल्या वर्षी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. राज्य सरकारने या नियमावलीवर नगररचना विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता.

नगररचना विभागाने अभिप्रायासह पाठविलेल्या नियमावलीस राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यापूर्वी प्रोत्साहनपर नियमावली आणि प्रादेशिक आराखड्याची बांधकाम नियमावली यांचा वापर करून प्राधिकरणाकडून बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे बांधकाम नकाशे मंजूर करताना अनेक अडचणी येत होत्या. सोयीनुसार अर्थ लावून बांधकाम आराखडे अडविण्याचे प्रकारदेखील घडत होते. परंतु आता प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र बांधकाम नियमावलीस मान्यता मिळाल्याने त्या नियमावलीनुसार बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आलेल्या प्राधिकरणाच्या नियमावलीत टीडीआरची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मध्यंतरी राज्यातील महापालिकांसाठी टीडीआरचे नवे धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यामध्ये नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर बांधकाम टीडीआर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र प्राधिकरणाच्या नियमावलीत सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ०.२० टक्के, तर नऊ मीटर व त्यापुढील रुंदीच्या रस्त्यांवर ०.४० टक्के टीडीआर वापरण्यास परवानगी दिली आहे. महापालिकेच्या हद्दीत पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रीमिअम एफएसआय वापरण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु प्राधिकरणाच्या हद्दीत ०.२० टक्केच प्रीमिअम एफएसआयच्या वापरास संमती देण्यात आली आहे. 

महापालिकेच्या हद्दीत टेकड्यांवर बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील टेकड्यांवर एकूण क्षेत्रफळाच्या ०.४ टक्के बांधकामास परवानगी होती. तशी तरतूद प्रादेशिक आराखड्याच्या बांधकाम नियमावलीत होती. मात्र प्राधिकरणाच्या बांधकाम नियमावलीस मान्यता देताना त्यामध्ये टेकड्यांवर बांधकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय महापालिकेप्रमाणेच टेकड्यांलगत शंभर फूट परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

मतभेदांवर एकमत करण्याच्या सूचना
महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारकडून वर्षभरापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

या नियमावलीत आवश्‍यक तेवढेच बदल करून ती नियमावली प्राधिकरणासाठीसुद्धा लागू करावी, अशी सूचना राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार प्राधिकरणाने महापालिकेच्या नियमावलीत आवश्‍यक बदल करून ती मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवली होती; मात्र नगररचना खात्याने त्यावर अभिप्राय देताना अनेक बदल करून ती राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविली. त्यामुळे पीएमआरडीए आणि नगररचना विभाग यांच्यात बांधकाम नियमावलीतील ज्या तरतुदींवरून मतभेद आहेत, त्या तरतुदींवर नियमावलीस मान्यता देताना मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतलेला नाही; मात्र मतभेद असलेल्या तरतुदींवर दोन्ही खात्यांनी एकत्र बसून एकमत करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.