गरिबांच्या घरांचा दस्त एक हजारात

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 16 जानेवारी 2018

पुणे - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्युएस) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयसी) घरांसाठीची दस्तनोंदणी करताना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, तसेच अशा गृहप्रकल्पांसाठी जमीन मोजणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातही सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अशा घरांच्या निर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच नागरिकांनाही रास्त दरात घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

पुणे - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्युएस) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयसी) घरांसाठीची दस्तनोंदणी करताना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, तसेच अशा गृहप्रकल्पांसाठी जमीन मोजणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातही सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अशा घरांच्या निर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच नागरिकांनाही रास्त दरात घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत देशभरात २० लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना मिळावी, यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी काही सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही गटांतील नागरिकांसाठी तीस चौरस मीटर (३२२ चौरस फूट) घरांच्या निर्मितीला चालना मिळावी, हा त्यामागे सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सध्या दस्तनोंदणीवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का सेस असे सहा टक्के शुल्क आकारले जाते. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकांवर सरसकट एक हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दस्तनोंदणी शुल्कात मोठी सवलत मिळणार आहे. याशिवाय अशा प्रकल्पांना बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्राधान्य मिळावे, यासाठी जमिनीच्या मोजणी शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.

परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना मिळावी, यासाठी मध्यंतरी नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बांधकाम व्यावसायिकांची बैठक झाली होती. त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, बॅंक व्याजदरात सवलत आदी विषयांवर चर्चा झाली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेत खासगी भागीदारीतून हे प्रकल्प राबविण्यासदेखील मान्यता दिली आहे.

Web Title: pune news poor people home stamp in one thousand