पुरंदर विमानतळासाठी "विशेष प्राधिकरण'

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 फेब्रुवारी 2018

पुणे - पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रशासकीय बाबी आणि भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस "विशेष प्राधिकरणा'चा दर्जा देण्याचा निर्णय बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला; तसेच या विशेष प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसही या वेळी मंजुरी देण्यात आली. महामंडळास प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्याने विमानतळाचे काम गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

पुरंदर येथील विमानतळाचे काम मार्गी लावण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रशासकीय बाबी; तसेच भूसंपादन, शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या मोबदल्याच्या पर्यायांना मान्यता, जिल्हाधिकाऱ्यांना भूसंपादनाचे अधिकार, ज्या गावांमध्ये विमानतळ होणार आहे, त्या गावांची अधिसूचना जाहीर करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णयांसाठी आज सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला कंपनीचे उपाध्यक्ष सुरेश केकाणे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्यासह विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी राव म्हणाले, 'विमानतळास संरक्षण खात्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये कंपनीला विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

त्याबाबतचे आदेश येत्या आठवडाभरात राज्य सरकारकडून काढण्यात येतील. जिल्हाधिकारी या प्राधिकरणाचे सदस्य राहणार आहेत. प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतर नवीन भूसंपादन कायदा आणि एमआरटीपी ऍक्‍टनुसार या प्राधिकरणामार्फत भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे गट आणि सर्व्हे नंबरची छाननी दोन आठवड्यांत करण्यात येईल. त्यानंतर लगेच अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, भूसंपादनासाठीचा मोबदला जाहीर करणे आणि भूसंपादनाची प्रकिया सुरू करण्याचे या बैठकीत ठरले.''

भूसंपादनासाठी स्वतंत्र पाच युनिट स्थापन करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली होती. त्याबाबत माहिती देताना राव म्हणाले, ""लवकरच महसूल विभाग, वित्त विभाग आणि नगरविकास विभाग यांची एकत्रित बैठक होईल. त्यामध्ये या संदर्भात निर्णय घेण्याचे या बैठकीत ठरले. ही बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे. भूसंपादन गतीने व्हावे, यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या या यंत्रणेसाठीचा खर्च महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळाने करावा,'' असेही या बैठकीत ठरले.

अंतिम डीपीआर 31 जुलैपर्यंत
पुरंदर विमानतळाचा "डीपीआर' तयार करण्याचे काम महामंडळाकडून जर्मनीच्या "डार्स' या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीला प्रारूप डीपीआर, तसेच तांत्रिक व वित्त अहवाल येत्या मार्चअखेरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या; तर 31 जुलै अखेरपर्यंत अंतिम डीपीआर सादर करावा, असे आदेश संबंधित कंपनीला देण्यात आल्याचे राव यांनी या वेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री घेणार कामाचा आढावा
विमानतळ उभारणीच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा मुख्यमंत्री घेणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला संबंधित विभागाच्या कामकाजाच्या प्रगतीची माहिती ते स्वतः घेणार आहेत; तसेच विमानतळासाठी शासनाच्या अन्य विभागांच्या परवानग्या लागणार आहेत. त्या विभागांनी तातडीने परवानग्या द्याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत, असे राव यांनी सांगितले. येत्या दोन आठवड्यांत पुन्हा एकदा बैठक होणार असून त्यामध्ये कार्यपद्धती अंतिम करून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या पंधरा दिवसांत पुन्हा एक बैठक घेण्याचे ठरल्याचे महामंडळाचे उपाध्यक्ष केकाणे यांनी सांगितले.

Web Title: pune news purandar airport special pradhikaran