|
पुणे - महसूल खात्यासंदर्भातील दावे तातडीने निकाली निघावेत, यासाठी आता उच्च न्यायालयानेच पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी न्यायालयाकडून एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. हे सॉफ्टवेअर प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे आणि ठाणे जिल्हा प्रशासनाला लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जेणेकरून उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या आणि नव्याने दाखल झालेल्या दाव्यांची माहिती मोबाईलवर संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ मिळण्यास मदत होणार आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांमध्ये महसूल खात्यांशी संबंधित दाव्यांची संख्या मोठी आहे. या दाव्यांची माहिती, तारीख कधी आहे, याची माहिती संबंधित जिल्हा प्रशासनाला होण्यासाठी न्यायालयाकडूनच ही संगणकप्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
त्यानुसार तारखेच्या आधी एसएमएसद्वारे आणि मेलवर संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना त्यांची पूर्वसूचना मिळण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासनाच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. या दाव्यांचे संकलन होण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. तसेच एखादा दावा दाखल झाल्यानंतर त्याची माहिती संबंधित जिल्हा प्रशासनाला लगेचच समजत नव्हती.
न्यायालयात तारीख असल्याची माहिती ऐनवेळी मिळाल्याने संबंधित दावा कोणत्या विभागाशी संबंधित आहे, तसेच केसचा विषय काय आहे, त्या वेळी कोणते अधिकारी होते, ही सर्व माहिती गोळा करून न्यायालयात सादर करण्यास उशीर होतो. त्यातून नागरिकांनाही न्याय मिळण्यास विलंब होतो.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर दाव्यांची माहिती वेळेवर मिळावी आणि त्यात सुसंगतपणा यावा यासाठी न्यायालयाकडून ही संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यातील प्रश्‍नांसंबंधी उच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर दावे आहेत. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात येणाऱ्या तांत्रिक समस्या सुधारून त्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही संगणक प्रणाली लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांनी दिली.
उच्च न्यायालयात दावा दाखल झाल्यानंतर त्याची माहिती या प्रणालीमध्ये भरली जाणार आहे. त्यात दावा कोणी दाखल केला आहे, कोणत्या विभागाशी संबंधित आहे, विषय काय आहे आदींचा समावेश असणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाला लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड दिला जाणार आहे. या प्रणालीनुसार तारखेच्या आधी एसएमएस आणि मेलवर अलर्ट मिळणार आहे. जेणेकरून संबंधित तारखेला उपस्थित राहणे शक्‍य होणार आहे. तसेच या केससाठी संबंधित अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे शक्‍य होईल. या सुविधेमुळे ऐनवेळी प्रशासनाची होणारी धावपळ थांबणार आहे, असेही मुठे यांनी सांगितले.
|
