साथ सत्तेला की "भीमा'च्या विचारांना! 

कोरेगाव भीमाच्या घटनेनंतर पुकारलेला महाराष्ट्र बंद आणि त्याला मिळालेल्या यशाबद्दल आता विविधांगी चर्चा झडू लागल्या आहेत. खरे तर भारिप बहुजन महासंघ वगळता इतर कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते थेट पक्षाचा झेंडा हातात घेऊन या बंदमध्ये उतरलेले नव्हते. मुंबईपाठोपाठ महाराष्ट्र बंदला सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला तो पुण्यात. कोरेगाव भीमातील हिंसेचा अप्रत्यक्ष फटका पुणे आणि परिसरास बसल्याने हे सहाजिकही होते. त्यामुळेच पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ता या आंदोलनात सहभागी झाला होता. त्यास मुस्लिम, इतर मागास वर्गातील कार्यकर्त्यांनीही पाठिंबा दिला. आंबेडकरी विचारांची ही एकी या निमित्ताने पुण्यात पाहायला मिळाली, त्याची दखल भविष्यात रिपब्लिन पक्षाच्या आठवले गटास गांभीर्याने घ्यावी लागेल. 

शनिवारवाड्यावर 31 डिसेंबर रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेला मिळालेला प्रतिसाद लक्ष वेधून घेणारा होता. या परिषदेत पेशवाईचे वंशज म्हणून थेट भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्यासोबत सत्तेत वाटेकरी झालेल्या रामदास आठवले यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला. आठवले यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी ही टीका बोचरी होती. पुण्यात परिषदेस मिळालेला पाठिंबाही रिपब्लिकन पक्षाची चिंता वाढविणारा असाच होता. पुण्यात सर्व आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांमध्ये आठवले गट अधिक प्रभावशाली आहे. येरवडा, ताडीवाला रोड, कामगार पुतळा, लोहियानगर अशा शहरातील मोठ्या झोपडपट्ट्या, तसेच दलित वस्तीच्या भागात आठवले गटाला मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या अधिक आहे. विविध निवडणुकांमधून हे सिद्ध झाले आहे. पुण्यात दलितांचा सर्वाधिक पाठिंबा असणारा पक्ष म्हणूनही आठवले गटाने वरचे स्थान मिळवले आहे. असे असताना आठवले गटास वगळून झालेल्या आमदार जिग्नेश मेवानी यांच्या उपस्थितीतील एल्गार परिषदेस मिळालेला प्रतिसाद, आंबेडकरी कार्यकर्त्याच्या मनात काय आहे, हे दाखवून देणारा ठरला. 

कोरेगाव भीमाच्या घटनेनंतर दलित समाजात उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रियेच्या पार्श्‍वभूमीवर सारी सूत्रे प्रकाश आंबेडकर यांच्या भोवती केंद्रित झाली. पुण्यातील सारे गटतटही त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र बंदच्या निमित्ताने एक आले. यात सहाजिकच आठवले गटाची कोंडी झाली. आंदोलनास उघड पाठिंबा देता येईना आणि सारे काही घडत असताना घरीही बसता येईना, अशीच त्यांची अवस्था राहिली. मुळातच पुण्यात "कमळ' या चिन्हावर लढून महापालिकेच्या सत्तेत सहभागी होण्यास पक्षाचे लाभार्थी नेते वगळता कार्यकर्त्यांचा विरोध होता, त्यामुळे मुळातच नाराज असणाऱ्या कार्यकर्त्याला आठवले गटाची बघ्याची भूमिका फारशी रुचलेली नाही. पुण्यात आणि दिल्लीत सत्तेत सहभागी असलेल्या आठवले गटास त्यामुळेच आपला कार्यकर्ता सांभाळून ठेवण्याची मोठी कसरत यापुढील काळात करावी लागणार आहे. आंबेडकरी चळवळीतील युवा कार्यकर्ता आता स्वतंत्र विचार करतो आहे. त्यातच भाजपच्या जवळ गेलेला दलित समाज त्यांच्यापासून कसा दूर जाईल, यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसचेही जाणीवपूर्वक प्रयत्न राहतील. अशा वेळी मूळ आंबेडकरी विचाराचा धागा कायम ठेवून दलित, मातंग समाजाचा जनाधार टिकवून ठेवणे हेच आठवले गटासमोरचे खरे आव्हान राहणार आहे.