‘आरटीई’चे पालन तीस टक्के शाळांकडूनच

पुणे - मोफत शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश देण्यासाठी फक्त ३० टक्के शाळाच पूर्वप्राथमिक वर्गाचा प्रवेशस्तर स्वीकारत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. प्रवेशस्तर ठरविण्याचा अधिकार शाळांना दिल्यामुळे आता आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाडीपासूनच मोफत शिक्षण मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे या कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचे म्हटले जात आहे. 

प्रवेशस्तर ठरविण्याचा अधिकार शाळांना देण्याच्या विरोधात शुक्रवारी (ता. ९) मध्यवर्ती इमारतीतील शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे. पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी आरटीई कायद्यानुसार प्रवेशस्तर असावा, शाळांना प्रवेशस्तर ठरविण्याचा अधिकार देणारा १६ जानेवारी २०१८ चा शासन निर्णय रद्द करावा, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाने करावी, या मागण्यांसाठी आंदोलन करणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे समन्वयक शरद जावडेकर, आरटीई पालक मदत केंद्राच्या निमंत्रक सुरेखा खरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दलित स्वयंसेवक संघ, भीम छावा संघटना, जनवाडी सांस्कृतिक महोत्सव समिती, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत, अभ्यासिका विद्यार्थी समिती, नव समाजवादी पर्याय, सोशलिस्ट पार्टीचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. 

मध्यवर्ती भाग, येरवडा, हडपसर, आंबेगाव या भागातील १०४ शाळांची माहिती संकेतस्थळावरून घेतल्यानंतर त्यापैकी फक्त ३१ शाळांनी पूर्वप्राथमिक वर्गाचा प्रवेशस्तर ठेवल्याचे निदर्शनास आले आहे, तर ५२ शाळांमध्ये प्रत्यक्षात पूर्वप्राथमिक वर्ग अस्तित्वात आहेत. येरवडा भागात असलेल्या एकूण ४२ पैकी २२ शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक वर्ग आहेत; पण आरटीईअंतर्गत या स्तरावर प्रवेश देणाऱ्या शाळांची संख्या फक्त ८ आहे. हडपसरमध्ये एकूण ४२ पैकी पूर्वप्राथमिक वर्ग असलेल्या शाळांची संख्या २२ आहे व हा प्रवेशस्तर ठेवलेल्या शाळांची संख्या १४ आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.