|
पुणे - पुण्यासाठी चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेची सुमारे एक हजार 751 कोटी रुपयांची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर शहर भाजपमधील वाद उफाळून आला आहे. 'समान पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहिनीच्या वाढीव निविदा रद्द करण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे; मात्र महापालिकेतील पदाधिकारी जर हा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतला, असे म्हणत असतील तर पालिकेतील आमचे पदाधिकारी बावळट आहेत,'' अशा शब्दांत भाजपचे खासदार संजय काकडे यांनी गुरुवारी टीका केली.
या पाणी योजनेवरून पुण्यातील भाजपमध्ये मोठा संघर्ष सुरू होता. विरोधकांनी या योजनेवर आक्षेप घेतला होता. फक्त तीन कंपन्यांनी यासाठी चढ्या दराने निविदा भरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या योजनेसाठी महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्यात आले होते. या निविदा चढ्या दराने आल्या असून, त्यात स्पर्धा नसल्याने पालिकेचे सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार काकडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याआधी केली होती. त्यांच्या तक्रारींकडे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी लक्ष दिले नव्हते.
पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, गटनेते श्रीनाथ भिमाले यांच्यातही मतैक्‍य होत नव्हते. त्यामुळे या वादाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. या संपूर्ण योजनेच्या आखणीत काकडे यांना कोठेच स्थान देण्यात आले नव्हते. त्यांचे मतही विचारात घेण्यात आले नाही. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वीच त्यांनी या योजनेच्या विरोधात पत्र दिले होते. तेथून हा वाद पेटायला सुरवात झाली. त्याची परिणती अखेर या निविदा रद्द होण्यात झाली. ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय आम्हीच घेतला, असा दावा स्थानिक नेत्यांनी केला. त्यानंतर मात्र संतप्त झालेल्या काकडे यांनी त्यांना "बावळट' म्हटले. आपली बाजू योग्य कशी होती आणि या निविदा रद्दच कशा होणार होत्या, हे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
|
