झोपडपट्टी पुनर्वसनाला खो?

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी (एसआरए) राज्य सरकारकडून नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नियमावलीतून झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळण्याऐवजी योजनेला खो कसा बसेल, या दृष्टीनेच तरतुदी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे सध्या रडतखडत सुरू असलेले पुनर्वसन प्रकल्पही या नियमावलीमुळे बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, यासाठी राज्य सरकारकडून एसआरएची स्थापना करण्यात आली. तसेच झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावलीदेखील तयार करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात झोननुसार मान्य ‘एफएसआय’व्यतिरिक्त दोन, अडीच आणि तीन असा वाढीव ‘एफएसआय’ वापरण्यास राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात आली होती; मात्र तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. झोननुसार देण्यात येणाऱ्या वाढीव ‘एफएसआय’मध्ये राज्य सरकारकडून कपात करण्यात आली. दीड, पावणेदोन आणि दोनपर्यंतच वाढीव ‘एफएसआय’ वापरण्यास परवानगी देण्याचे धोरण राज्य सरकारकडून स्वीकारण्यात आले. ‘एफएसआय’ कमी झाल्यामुळे अनेक विकसकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकडे पाठ फिरविली. ‘एफएसआय’ वाढवून मिळावा, अशी मागणी गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून करण्यात येत आहे. ती मान्य होईल या आशेवर अनेक विकसकांनी प्रकल्प थांबविले होते. असे असताना राज्य सरकारकडून सध्याच्या ‘एफएसआय’मध्ये वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र या सरकारने अस्तित्वात असलेल्या ‘एफएसआय’मध्येही कपात केल्याने पुनर्वसन योजना बंद पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारकडून नव्याने लागू करण्यात आलेल्या या प्रोत्साहनपर नियमावलीत यापूर्वी ‘एफएसआय’ वापरण्यासाठी असलेले झोनचे बंधन काढून टाकण्यात आले. हे बंधन काढताना ‘एफएसआय’ कसा वापरावा, याचा १-आर हा नवा फॉर्म्युला सरकारकडून निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार बांधकाम करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील घोषित झोपडपट्टीच्या ठिकाणी अस्तित्वात असणारा ‘एफएसआय’ मिळणे अवघड होणार आहे. परिणामी पुनर्वसन योजनेला प्रोत्साहन तर सोडाच प्राधिकरणच बंद पडेल की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अन्य ठिकाणी आवश्‍यकता नसताना ‘एफएसआय’ वाढविणाऱ्या नगरविकास खात्याचा हा कारभार अनाकलनीय असल्याचे बोलले जात आहे.

‘नगरविकास’च्या चुका
कार्यक्षम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास खाते आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या खात्याकडून काढण्यात येणाऱ्या अध्यादेशांमध्ये सातत्याने चुका होत आहेत. असे असताना ‘एसआरए’साठी नव्याने काढण्यात आलेल्या या प्रोत्साहनपर नियमावलीतही अनेक चुका असल्याचे समोर आले आहे. या नव्या फॉर्म्युल्यामुळे पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळण्याऐवजी ती बंद कशी पडतील याकडेच लक्ष दिले गेले आहे. नियमावलीत दर्शविण्यात आलेला फॉर्म्युला कसा आणि कोणी काढला, याबाबत आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

काय आहे हा फॉर्म्युला 
योजनांसाठी ‘१ = आर’ हा नव्या फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ‘आर’ कसा काढावा, यासाठी अडीच वजा एन गुणिले ०.६२ असे गणित मांडले आहे. तर ‘एन’ कसा काढावा हेदेखील त्यात दिले आहे. सदनिकेचा रेडीरेकनरमधील दर भागिले बांधकामाचा रेडीरेकनरमध्ये दर्शविण्यात आलेला खर्च (२४  हजार २०० प्रतिचौरसमीटर) वजा दोन म्हणजे ‘एन’. त्याला ०.६२ ने गुणायचे. त्यातून येणारी संख्या अडीचमधून वजा करायची. त्यातून मिळणाऱ्या अंकाएवढा ‘एफएसआय’. तो वापरून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने बांधकाम करावयाचे आहे. यापूर्वी जिथे सदनिकांचे रेडीरेकनरमधील दर ९० हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर आहे अशा ठिकाणी सध्या दोन एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत होती. तेथे या नव्या फार्म्युल्यानुसार १.४४ ‘एफएसआय’ वापरून बांधकाम करावे लागणार आहे.