स्मार्ट सिटीचे सल्लागार ‘गायब’

पुणे - स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरात विविध प्रकल्पांसाठी नियुक्त करण्यात आलेले १४ पैकी १३ सल्लागार फिरकेनासे झाले आहेत. एकच सल्लागार सर्व कामे करत असल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. परिणामी प्रशासनाने ‘मॅकेंझी’चे गेल्या सहा महिन्यांपासून पैसे थांबविले आहेत. 

स्मार्ट सिटीअंतर्गत महापालिका प्रशासनाने पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली आहे. त्या कंपनीच्या माध्यमातून प्रशासनाने शहरात ५२ प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यापासून प्रकल्पाचे उद्‌घाटन होण्यापर्यंतच्या कामांत मदत करण्यासाठी ‘मॅकेंझी’ या सल्लागार कंपनीची ३० महिन्यांसाठी नियुक्ती झाली आहे. मोबदला म्हणून त्यांना ३८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार दरमहा १ कोटी ३३ लाख रुपये त्यांना गेल्या वर्षी ऑगस्ट ते या वर्षी मार्चदरम्यान देण्यात आले आहेत. मात्र, कंपनीबरोबर झालेल्या करारानुसार सल्लागार कंपनीकडून काम होत नसल्यामुळे त्यांचे एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे पैसे प्रशासनाने थांबविले आहेत. 

ॲन्टोनी वाईज, जी. एस. गिल, सुमितभा रे, एडीएस विर्क, प्रकाशचंद्र चौधरी, जोसेफ रमन फेरर, डी. चक्रवर्ती, मलाईका व्होरा, अनिरुद्ध श्रीवास्तव, रुपीन पाहवा, सुबजित लहिरी, अमिता भटनागर, योगिता वैद्य आणि फरदून दोतीवाला यांची १ ऑगस्ट २०१६ रोजी सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणारे हे तज्ज्ञ असून वित्त, कायदा, सार्वजनिक- खासगी भागीदारी क्षेत्र, नगर नियोजन, ई गव्हर्नन्स, जलप्रक्रिया, वाहतूक आदी क्षेत्रांत ते काम करतात. यातील वाईज हे तर स्पेनमधील बार्सिलोना शहराचे माजी उपमहापौर आहेत. नियुक्त झाल्यापासून ते केवळ दोनदा पुण्यात आले आहेत. या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळेना म्हणून अन्य तज्ज्ञ नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यातील काही जणांच्या नियुक्‍त्यांना अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. हे सल्लागार त्यांच्या कामांत व्यग्र असतात. तसेच, स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांना फारशी गती मिळालेली नाही.

मॅकेंझीवरून मतभिन्नता
लाइट हाउस, स्मार्ट स्ट्रीट, प्लेस मेकिंग, एलईडी स्काडा, पीएमपीचे  आयटीएमएस, रूफ टॉप सोलर आदी प्रकल्पांमध्येही महापालिका, पीएमपी आणि अन्य घटकांनी ‘मॅकेंझी’च्या तुलनेत महत्त्वाचा सहभाग नोंदविला असल्याचे मत काही संचालकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. समान पाणीपुरवठा योजना हा स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प होता. परंतु, महापालिका तो प्रकल्प राबवीत आहे. तसेच, महापालिका आणि स्मार्ट सिटीची कंपनी यांची कामे परस्परांना पूरक राहावीत, याचा आराखडा तयार करणे गरजेचे होते. परंतु, तो अजूनही झालेला नाही. त्यामुळे मॅकेंझीवरून संचालक मंडळात मतभिन्नता निर्माण झाली आहे. 
 

स्मार्ट सिटीचे सल्लागार बदलताना संचालक मंडळाला अंधारात ठेवले गेले, तसेच त्यांनी काय काम केले आहे, याचा आढावाही मिळाला नाही. नवे सल्लागार कोण आहेत, याची पुरेशी माहितीदेखील मिळालेली नाही. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सल्लागारांनी येथील कामांसाठी वेळ काढलेला नाही, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा जाब संचालक मंडळाच्या बैठकीत विचारणार आहोत.
- मुक्ता टिळक, महापौर

मॅकेंझीच्या कामांबाबतचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो अहवाल संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. मॅकेंझीची नियुक्ती रद्द करायची किंवा नाही, याचा निर्णय संचालक मंडळ घेईल. तसेच, मंडळाने मंजुरी दिली तर सहा महिन्यांचे पैसे त्यांना दिले जातील. 
- राजेंद्र जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मॅकेंझीने दिलेली आश्‍वासने आणि केलेली कामे, यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्याचा फटका स्मार्ट सिटीच्या विकासकामांना बसत आहे. त्यामुळे मॅकेंझीचे कंत्राट रद्द करून दुसरी कंपनी नियुक्त करण्याचा विचार संचालकांमध्ये सुरू आहे. 
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते