स्थायी समितीची सहा निविदांना मुंजरी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2018

पुणे - समान पाणीपुरवठा योजनेतील तब्बल दोन हजार 55 कोटी रुपयांच्या सहा निविदा स्थायी समितीने सोमवारी मंजूर केल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या पूर्व गणकपत्रक समितीचे (इस्टिमेट कमिटी) आक्षेप आणि कमी दराच्या निविदांमुळे योजनेचा खर्च सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. पुढील पंधरा दिवसांत योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होणार असून, ती पाचऐवजी पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होतील, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.

पुणेकरांना शुद्ध व समान पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या या योजनेला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मे 2015 मध्ये मंजुरी दिली; मात्र आतापर्यंत ती केवळ चर्चा आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्येच अडकली होती. त्यामुळे योजना फारशी पुढे सरकू शकली नव्हती. त्यातच योजनेच्या पहिल्या निविदा 26 टक्के अधिक दराने आल्याने खर्चाचे आकडे फुगले होते. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये वाया जाणार असल्याचे आढळून आले. त्यावरून योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. या निविदांत गोंधळ असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेरनिविदा काढण्याचा आदेश दिला. त्यानंतरच्या फेरनिविदांवरूनही महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले; मात्र योजनेच्या सहा निविदांना स्थायी समितीने अखेर मंजुरी दिली. त्या सरासरी 10 ते 12 टक्के कमी दराने आल्या असून, त्यात "एल अँड टी' कंपनीच्या पाच आणि जैन एरिगेशनच्या एका निविदेचा समावेश आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ""योजनेतील कामांसाठी सुमारे 2 हजार 307 कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या; परंतु या निविदा 10 ते 12 टक्के दराने कमी आल्याने योजना 2 हजार 55 कोटी रुपयांत होणार आहे. कमी दराच्या निविदा पात्र झाल्या असून, त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सहाही निविदा "एल अँड टी' कंपनीच्या होत्या. त्यापैकी त्यांच्या पाच निविदा पात्र ठरल्या; मात्र पाच निविदांपैकी चौथ्या टप्प्यातील कामाची निविदा ही जैन एरिगेशन कंपनीची पात्र ठरली. त्यामुळे उपसूचनेसह जैन एरिगेशनची निविदा मंजूर करण्यात आली. उपसूचना एकमताने मंजूर झाली. ''

'योजनेच्या मूळ खर्चाच्या तुलनेत पुणेकरांचे एक हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. पंधरा दिवसांत प्रत्यक्ष कामे हाती घेतली जातील. ती वेळेत आणि चांगल्या दर्जाची होतील, याकडे लक्ष दिले जाईल. योजनेसाठी फेरनिविदा काढण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आदेश महत्त्वाचा ठरला.
- मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), योजनेतील घटकांममध्ये फेरबदल केल्याने योजनेचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. निविदांसाठी पुरेशी स्पर्धा झाली असून, त्यामुळेच कमी दराच्या निविदा आल्या. योजनेतील कामांच्या टप्प्यानुसार ती केली जातील. पुढील पंधरा दिवसांत प्राधान्याने कामे सुरू करण्यात येतील. ''
- कुणाल कुमार, आयुक्त महापालिका

फटाके वाजविले
निविदा मंजूर झाल्याने सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आवारात फटाके वाजवून आनंद व्यक्त केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसच्या काळात रखडलेली योजना मार्गी लागल्याने आनंद साजरा केल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले; मात्र एखाद्या योजनेतील कामांच्या निविदा मंजूर झाल्यानंतर अशा प्रकारे महापालिकेच्या आवारात फटाके वाजवून आनंद व्यक्त करणे चुकीचे असल्याचे सांगत विरोधकांनी आक्षेप नोंदविला.

योजनेचा खर्च (इस्टिमेट कमिटीतील चर्चेनंतर)
2 हजार 307 कोटी
कमी दराने आलेल्या निविदांमुळे खर्च
2 हजार 55 कोटी
योजना पूर्ण होण्याचा कालावधी
3 वर्षे

Web Title: pune news standing committee tender water supply