पुणे - केंद्र सरकारकडून मळी, इथेनॉल आणि अल्कोहोलवर "वस्तू व सेवा कर' (गुड्‌स ऍण्ड सर्व्हिसेस टॅक्‍स - जीएसटी) आकारला जात आहे. त्या निधीतून "साखर दर स्थिरता निधी' (शुगर प्राइस स्टॅबिलायइजिंग फंड) स्थापन करावा. त्यातून आर्थिक आरिष्ट आल्यास साखर कारखानदारांना मदतीसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी केली असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
विविध करांच्या माध्यमातून "साखर विकास निधी' (शुगर डेव्हलपमेंट फंड) मधील निधी साखर कारखानदारांना मिळण्यामध्ये अडचणी आहेत. त्यासाठी जीएसटीद्वारे संकलित निधीतून "साखर स्थिरता निधी' स्थापन केल्यास साखर उद्योजक व सहकारी साखर कारखानदारांना अडचणीच्या काळात निधी उपलब्ध होऊ शकेल. टप्पानिहाय ऊसतोडणी आणि वाहतुकीचा राज्यसरकारचा निर्णय अडचणीचा आहे. स्वयंनिर्मित विजेवर दरआकारणी जास्त आहे. साखर निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क रद्द करावे, तसेच आयातीवर 50 टक्‍क्‍यांवरून 70 टक्के शुल्क करावे. केंद्र सरकारने या संदर्भातील धोरणामध्ये सातत्य ठेवावे, ही आमची भूमिका आहे. साखरेचे भाव पडण्यापासून वाचविण्यासाठी कारखानदार व व्यापाऱ्यांना किमान 20 लाख टन साखरेचा आरक्षितसाठा (बफर स्टॉक) करण्याची मर्यादा ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. भाव पडल्यामुळे राज्य सहकारी बॅंकांनी 2 हजार 780 रुपयांची उचल देण्यास नकार दिला आहे. जीएसटी वगळून उचल किंवा अंतिम दरावर त्याचा परिणाम होतो. कारखानदारांना "रास्त आणि किफायतशीर किंमत' (एफआरपी) देण्यात अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकार एकीकडे "मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र आणि थेट परदेशी गुंतवणूक' (फॉरेन डायरेक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट- एफडीआय) करण्याची घोषणा करीत आहेत. तर साखर उद्योजक, कारखानदार आणि उत्पादकांना पूरक धोरणे आखावीत, असेही वळसे-पाटील या वेळी म्हणाले.
पाकिस्तानातून साखर नको
पाकिस्तानमध्ये उत्पादित झालेली अतिरिक्त साखर भारतात दरवर्षी येत असते. मात्र, यंदा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडूमध्ये एकूण 83.15 लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पाकिस्तानातून साखर येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे मत दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केले. |
|
