पुणे - राज्यातील सुमारे तीन हजार नियमबाह्य शिक्षकांच्या मान्यतांची चौकशी करण्याची प्रक्रिया शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने सुरू केली आहे.
ती पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना डिसेंबर अखेरपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे.
आयुक्त कार्यालयाने या मान्यतांच्या तपासणीसाठी राजेंद्र गोधने आणि व्ही. बी. पायमल यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने त्याची तपासणी केल्यानंतर सुमारे तीन हजार मान्यता नियमबाह्य असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यातील काही मान्यता शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांनी रद्द केल्या. त्यास शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्या अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली, तोच अधिकारी मान्यता रद्द करू शकत नाही, असा निकाल देत या मान्यतांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतांची उपसंचालकांमार्फत, तर उपसंचालकांनी दिलेल्या मान्यतांची चौकशी शिक्षण संचालकांमार्फत होणार आहे. त्यासाठी पुण्यात सात आणि आठ सप्टेंबर रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
नियमबाह्य मान्यताप्रकरणी संबंधित शिक्षक आणि संस्था यांना प्रथम कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांना दिला आहे. याद्वारे शिक्षक आणि संस्था यांना त्यांची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिली जाणार आहे. संस्थेने पदभरतीच्या जाहिरातीसाठी शिक्षण विभागाकडून ना हरकत घेतली होती का, संस्थेने भरतीप्रक्रियेत रोस्टर नियमांचे पालन केले होते का, यांसह विविध कायदेशीर कसोट्यांवर मान्यता तपासल्या जाणार आहेत, असे शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
|