पुणे - खासगी पद्धतीने देणगीदारांना शाळा दत्तक देण्याच्या निर्णयावर चौफेर टीका होत असतानाच सरकारने ‘समूह शाळा’ योजनेचा निर्णय घेतला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा ‘समूह शाळे’त रूपांतरित होतील, मात्र त्यामुळे ‘गाव तिथे शाळा’ संकल्पना पुसली जाईल असे शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांचे म्हणणे आहे.
प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात शेवटपर्यंत टिकावे म्हणून भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेऊन सरकारने अतिदुर्गम भागातील वाड्या, वस्त्यांमध्येही शाळा काढल्या. ‘गाव तिथे शाळा’ संकल्पनेनुसार प्रत्येक गावात शाळा उभारण्यात आल्या. यानंतरही प्रत्यक्षात हजारो विद्यार्थी शालाबाह्य असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना अपेक्षित असताना शिक्षण विभागाने हा घाट घातला आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुरेशा शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून नंदूरबार येथील तोरणमाळ आणि पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन्ही ठिकाणी समूह शाळांचा उपक्रम राबविण्यात आला. त्याप्रमाणे इतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रातील छोट्या शाळा विशेषत: कमी पटाच्या शाळा जोडण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश देण्यात आला. त्यानुसार कार्यवाहीची सूचना शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
‘युडायस २०२१-२३’ नुसार कमी
पटसंख्या असलेल्या शाळा
पटसंख्या शाळा शिक्षक विद्यार्थी प्रतिशाळा
सरासरी विद्यार्थी
१ ते ५ १,७३४ ३,०४१ ६,१०५ ३
६ ते १० ३,१३७ ५,९१२ २५,५४८ ८
१० ते २० ९,९१२ २०,७५४ १,५३,८१४ १५
एकूण १४,७८३ २९,७०७ १,८५,४६७ १३
योजनेचा उद्देश
शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकांची पदे कमी करणे हा समूह शाळेचा उद्देश नाही, तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात आणि त्यात शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा, हा प्रमुख उद्देश आहे. कमी पटाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये निकोप स्पर्धा, खिलाडूवृत्ती, सांघिक भावना वृद्धिंगत होण्यासाठी समूह शाळा विकसित करणे आवश्यक आहे.
राज्यातील एकूण शाळा : १, १०,००० स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळा : ६५,०००
