‘जीएसटी’तील अडचणीच्या तरतुदींचा विचार करावा

व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची भूमिका; अंमलबजावणीच्या तयारीसाठी पुरेसा अवधी द्या

पुणे - वस्तू व सेवा (जीएसटी) कराची अंमलबजावणी करताना व्यापाऱ्यांना तयारीसाठी पुरेसा अवधी दिला जावा, सुरवातीच्या कालावधीत कडक कारवाई करणे टाळावे, अडचणीच्या तरतुदींचा विचार करावा, अशी मते व्यापाऱ्यांनी मांडली. जीएसटी लागू होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘सकाळ’ कार्यालयात आयोजित चर्चेत व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची ‘जीएसटी’ला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. 

दि पूना मर्चंट्‌स चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा, पुणे व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष रतन किराड, सचिव महेंद्र पितळिया उपस्थित होते.

चोरबेले म्हणाले, ‘‘व्यापारी आणि सर्व सामान्यांच्या दृष्टीने ‘जीएसटी’ कर पद्धत चांगली असली, तरी त्यात काही उणिवा आहेत. धान्य, कडधान्य, रवा, मैदा, आटा आदींवर पाच टक्के कर लावताना सरकारने ‘ब्रॅंडेड’ आणि ‘नॉन ब्रॅंडेड’ अशी वर्गवारी केली आहे. अन्न व सुरक्षा कायद्यानुसार सर्वप्रकारचा माल ‘पॅकिंग’मध्ये विकता येतो. त्यामुळे ब्रॅंडेड मालावरील कराचा बोजा ग्राहकांवर पडेल. यांच्याविरोधात दि पूना मर्चंट्‌स चेंबरने गुरुवारी (ता. १५) लाक्षणिक बंदही पुकारला आहे.’’

‘जीएसटी’चे स्वागत करीत शहा म्हणाले, ‘‘हा कर एकच आहे, पण व्यापाऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस भरावाच लागेल असे दिसते. त्याबाबत कोणताही खुलासा नाही. अन्न व सुरक्षा कायद्यानुसार मालाच्या विक्रीत ग्राहकांची फसवणूक होत नाही. त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळतो, त्यावर कर भरावा लागणार आणि ‘नॉन ब्रॅंडेड’ मालावर कर भरावा लागणार नाही हे चुकीचे आहे. त्यामुळे सर्व जीवनावश्‍यक मालावर कर नसावा.’’
या करामुळे विशेष भाववाढ होणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच पितळिया यांनी ज्या मालाचा, वस्तूचा कर कमी झाला आहे, त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळतो का नाही? हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाकडे असेल, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘उत्पादन शुल्क व इतर कर कमी झाल्यानंतरच्या दरात उत्पादकाने माल विकला तरच ग्राहकाला त्याचा लाभ होऊ शकतो. तसे तपासण्याची यंत्रणा सरकारकडे आता तरी दिसत नाही. त्यामुळे या कराच्या अंमलबजावणीत व्यापाऱ्यांसमोर असलेल्या अडचणीही जाणून घ्यावे.’’

जीएसटी’च्या अंमलबजावणीसाठी व्यापाऱ्यांना पुरेसा अवधी हवाय. यात सर्व कामकाज ‘ऑनलाइन’ होईल. दुकानातील यंत्रणा, संगणक, सॉफ्टवेअर बदलावे लागेल. नवीन बिले छापावी लागतील. मालाचे कोड नंबरही व्यापाऱ्यांना माहिती नाही. तरी नवीन कर पद्धत अंगवळणी पडेपर्यंत कारवाईचा बडगा उगारू नये.
- रतन किराड, उपाध्यक्ष, पुणे व्यापारी महासंघ