वाहतुकीची नव्हे, तर शेतकऱ्यांची कोंडी!

उमेश शेळके
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2018

शेतमालाला हमीभाव मिळेल की नाही, हे सांगता येणार नाही; परंतु हा माल बाजार आवारात वेळेत आणि सुरक्षित पोचावा याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही; परंतु अशी व्यवस्था निर्माण का केली जात नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने बाजार समिती स्थापन केली आहे; परंतु पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती यामध्ये सपशेल अपयशी ठरली आहे. बाजार आवारातील प्रत्येक घटकाला त्याचा योग्य मोबदला मिळतो, राहतो तो फक्त शेतकरी.

वाहतूक कोंडीमुळे शेतमालदेखील बाजारात वेळेत पोचू शकत नाही आणि मग पडलेल्या भावाने शेतमालाची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.
आठवड्यातील बहुतेक वेळा बाजार समितीच्या आवारात वाहतूक कोंडी होते.

शेतमालाला हमीभाव मिळेल की नाही, हे सांगता येणार नाही; परंतु हा माल बाजार आवारात वेळेत आणि सुरक्षित पोचावा याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही; परंतु अशी व्यवस्था निर्माण का केली जात नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने बाजार समिती स्थापन केली आहे; परंतु पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती यामध्ये सपशेल अपयशी ठरली आहे. बाजार आवारातील प्रत्येक घटकाला त्याचा योग्य मोबदला मिळतो, राहतो तो फक्त शेतकरी.

वाहतूक कोंडीमुळे शेतमालदेखील बाजारात वेळेत पोचू शकत नाही आणि मग पडलेल्या भावाने शेतमालाची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.
आठवड्यातील बहुतेक वेळा बाजार समितीच्या आवारात वाहतूक कोंडी होते.

विशेषतः शुक्रवार आणि रविवार हा ठरलेला दिवस. या रविवारीदेखील हीच परिस्थिती पाहावयास मिळाली. शेतकऱ्यांचा माल बाजार आवारात आणण्यापासून खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांपर्यंत सगळीकडे वाहन पार्किंगबाबत बेशिस्तीचे वातावरण पाहायला मिळते. या वाहतूक कोंडीचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो. शनिवारी रात्री दहा वाजल्यापासून सुरू झालेली शेतमालाची आवक रविवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत सुरू होती, त्याचे कारण वाहतूक कोंडी आणि नियोजनाचा अभाव. बाजारात प्रवेशासाठी तीन प्रवेशद्वार आहेत. प्रत्येक दारावर वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी सुरक्षारक्षकांची स्वतंत्र एजन्सी नेमली आहे. असे असूनही हा प्रश्‍न कायम आहे. शेतमाल घेऊन येणाऱ्या गाड्यांना गेट नंबर तीनवरून आत सोडले जाते. त्या गेटवर शेतमालाच्या गाड्या वेळेत आत कशा सोडता येतील, यावर भर देण्याऐवजी हे सुरक्षारक्षक वाहनचालकांकडून पैसे कसे उकळता येतील, यावरच भर देत असल्याची चर्चा आहे. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.

त्यातूनच रविवारी या गेटवर दंगाही झाला. बाजार समितीचे एकही संचालक त्या ठिकाणी फिरकले नाहीत. अखेर बाजार समितीचे कर्मचारी दाखल झाल्यानंतर हा प्रकार थांबला. या संदर्भात वारंवार तक्रारी होऊनदेखील बाजार समितीकडून कोणतीही उपाययोजना का केली जात नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. यामध्ये संचालक आणि बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

हीच परिस्थिती गेट नंबर एकवरदेखील आहे. या गेटच्या लगत वाहनतळ आहे. या वाहनतळाच्या ठेक्‍यावर सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा डोळा आहे. त्यामागे नेमके गौडबंगाल काय आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे; मात्र ते थोपविण्याचे आणि वाहतुकीला शिस्त लावण्याची हिंमत कोणीच दाखविण्यास तयार नाही. बाजार आवारातील पाकळ्यांमध्ये एकेरी वाहतुकीचे नुसते बोर्ड आहेत. गाळ्यापुढे पांढऱ्या पट्ट्याच्या बाहेर मालाची विक्री करण्यास आडत्यांना बंधन घालण्यात आले आहे; मात्र त्याचे पालन होते की नाही, हे कोणीच पाहावयास तयार नाही. या किरकोळ परंतु महत्त्वाच्या गोष्टींकडे जरी लक्ष दिले, तरी बाजार आवार आणि परिसरातील वाहतुकीची कोंडी काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत होईल; मात्र तसे न करता बाजार पुनर्बांधणीवरच प्रशासक मंडळाचा ‘भर’ अधिक दिसतो. हा ‘भर’ संशय वाढविणारा आहे. बाजार समितीवर नुकतीच नवीन सचिवांची नेमणूक झाली आहे. यापूर्वीही त्यांनी बाजार समितीवर काम केले आहे. प्रशासकीय मंडळाकडून नसल्या, तरी या सचिवांकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्या हे सचिव पूर्ण करतील, एवढीच शेतकऱ्यांना आशा आहे.

Web Title: pune news transport farmer