थकबाकीदार ग्रामपंचायतींनाही पाणीपुरवठा 

पुणे - पाणीपट्टीची थकबाकी असलेल्या महापालिका हद्दीबाहेरील ग्रामपंचायतींना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा ठराव विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध करूनही सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने बहुमताच्या जोरावर शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. सर्वच ग्रामपंचायतींना या धर्तीवर पाणीपुरवठा करावा आणि थकबाकीचा पहिला हप्ता भरल्यावर पाणीपुरवठा करावा, या विरोधकांच्या उपसूचनाही भाजपने फेटाळल्या. 

केशवनगर, साडेसतरानळी, महादेवनगर व मांजरी या ग्रामपंचायतींना महापालिकेने टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी पत्राद्वारे केली होती. तसेच, हा ठराव मंजूर करण्यासाठी आग्रह धरला होता. या ग्रामपंचायतींना तीन टप्प्यांत थकबाकी भरण्याची सवलत द्यावी आणि पहिला हप्ता भरल्यावर पाणीपुरवठा करावा, अशी उपसूचना कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, अविनाश बागवे आदींनी मांडली. तसेच, या धर्तीवर शहरातील सर्वच ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा करावा, अशी उपसूचना बाबूराव चांदेरे, दिलीप बराटे, प्रकाश कदम यांनी मांडली. परंतु, सत्ताधारी भाजपने या दोन्ही उपसूचना फेटाळल्या. 

कोंढवा- हडपसरमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळित झालेला असताना हद्दीबाहेर पाणीपुरवठा कसा होऊ शकतो, या ग्रामपंचायतींकडे पैसे असून त्या भरत नाहीत, असा मुद्दा प्रकाश कदम यांनी उपस्थित केला. उमेश गायकवाड, बंडू गायकवाड, हरिदास चरवड, मारुती तुपे, दिलीप वेडे पाटील यांनी कचरा प्रकल्पामुळे या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील जलस्रोत दूषित झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांना पाणीपुरवठ्याची गरज असल्याचे सांगितले. तर विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी यापूर्वी ग्रामपंचायतींना पाणी पोचलेले नाही. मात्र, पालिकेने त्याची बिले दिली असून, त्याबाबत चौकशी करावी, अशी मागणी केली. आंबेगाव, नऱ्हे यांनी पाणीपट्टी भरूनही त्यांचा पुरवठा तोडल्याचे दत्तात्रेय धनकवडे, चरवड यांनी निदर्शनास आणले. राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी दिलेल्या उपसूचना फेटाळल्यावर मूळ प्रस्तावावर मतदान घेण्याचा आदेश प्रभारी महापौर सुनील कांबळे यांनी दिला. त्या वेळी कॉंग्रेस, शिवसेनेने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भाजपने ठरावाच्या बाजूने, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य तटस्थ राहिले. या ठरावाच्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादीच्या सदस्यांमधील मतभिन्नता उघड झाली. दरम्यान, या ठरावाच्या वैधतेबाबत शिंदे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा विधी अधिकारी रवींद्र थोरात यांच्या स्पष्टीकरणानंतर निकालात निघाला.