थोडी पाणीकपात अटळ

पुणे - शहराला गेले आठ ते नऊ महिने सुरळीत पाणीपुरवठा केला आहे; मात्र आता या पाणीपुरवठ्यात थोडी कपात करावी लागेल; अन्यथा या वर्षी जून आणि जुलैमध्ये आवश्‍यक तेवढे पाणी मिळणार नाही, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. 

बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीला जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, दोन्ही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे महापौर, शहर व जिल्ह्यातील आमदार, पाटबंधारे खात्याचे आणि महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. 

बापट म्हणाले, ‘‘जलाशयामध्ये उपलब्ध असलेले पाणी वाटून घेण्याबाबत प्रश्‍न आहे. महापालिकेने येत्या दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत प्रतिदिन एक हजार ३५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी घ्यावे. पाऊस लवकर पडला तर अधिक पाणी देण्याबाबत विचार करू. शेतकऱ्यांनीही मागच्या दोन आवर्तनांमध्ये नियोजन करून अडीच अब्ज घन फूट (टीएमसी) पाण्याची बचत केली आहे. शहरी आणि ग्रामीण असा कोणताही वाद यामध्ये नाही. सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र बसून या पाण्याच्या प्रश्‍नातून समजूतदारपणे मार्ग काढत आहेत. भविष्यातही पुणेकरांना प्यायला पाणी मिळेल आणि शेतीलाही पाणी मिळेल, असे नियोजन करण्यात आले आहे.’’

उन्हाळा आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पाणी काटकसरीने वापरावे, अशी सूचना बापट यांनी पुणे महापालिकेला केली. कालवा सल्लागार समितीने पुणे शहरासाठी प्रतिदिन १ हजार ३५० एमएलडी पाणीपुरवठा मंजूर केला आहे; परंतु जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेकडून प्रतिदिन १६०० एमएलडी पाण्याचा वापर करण्यात आला होता. त्यावर पाटबंधारे खात्याने महापालिकेस पत्र पाठवून पाण्याचा जपून वापर करावा, अशी सूचना केली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर आजच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून राहिले होते. 
पाटबंधारे खात्याबरोबरच जिल्ह्यातील आमदारांनी पुणे शहराकडून जादा पाण्याचा वापर होत असल्याचा आरोप केला, तर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र ते कॅंटोन्मेंटदरम्यान जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. ते पूर्ण न झाल्याने सध्या कालव्यातून पाणी उचलावे लागते. त्यासाठी कालव्यात जास्त दाबाने पाणी सोडावे लागते. त्यामुळे पाण्याचा जादा वापर झाला.’’ 

त्यावर बापट म्हणाले, ‘‘शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव करता येणार नाही; परंतु महापालिकेनेदेखील मान्य असलेल्या कोट्यापेक्षा जादा पाण्याचा वापर करू नये. पाटबंधारे खात्याने केलेल्या सूचनेनुसार कुठे पाणीबचत करता येईल, गळती कशी रोखता येईल, यावर चर्चेसाठी सर्व घटकांनी तातडीने एकत्रित बैठक घेऊन महापालिकेने उपाययोजना कराव्यात.’’ 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपुरवठ्याच्या दरात वाढ करण्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी एक फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. समितीच्या बैठकीत पाटबंधारे खाते आणि बापट यांनी त्याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘‘पाणीपट्टीची थकबाकी भरावीच लागणार आहे. त्या निधीतून कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत.’’

बचतीसाठी कठोर उपाययोजना
‘‘पाण्याची बचत तसेच गळती व गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्‍यक त्या कठोर उपाययोजना केल्या जातील,’’ असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा खात्याचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी सांगितले. 

कुलकर्णी  म्हणाले, ‘‘शहराला सध्या पुरेसा पाणीपुरवठा होत असून, मात्र गळती रोखण्याबाबत बैठकीत सूचना केल्या असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. समान पाणीपुरवठा योजनेत ही गळती पूर्णपणे थांबणार आहे. शिवाय, पाटबंधारे खात्याच्या म्हणण्यानुसार चारशे कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी नाही. हे आकडे चुकीचे असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याबाबत चर्चा करून तोडगा काढण्याची सूचना करण्यात आली आहे.’’

शहराला रोज होणारा पाणीपुरवठा 
१३५० एमएलडी पिण्यासाठी पाण्याचा वापर 
१२५० एमएलडी औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीपुरवठा 
१०० एमएलडी मीटर असलेले नळजोड (व्यावसायिक) 
५० हजार मीटर नसलेले नळजोड २.७५  लाख