'जातमुक्तीसाठी हवाय आरक्षणमुक्त भारत'

गेल्या काही वर्षांत साहित्य संमेलनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. प्रदेशाच्या नावांबरोबरच जात-धर्म यांच्या नावांवरसुद्धा संमेलने होत आहेत. याकडे पाहून तुम्हाला काय वाटते?
- साहित्य, राजकारण, समाजकारण असे कुठलेही क्षेत्र असेल किंवा या क्षेत्रातला कुठलाही आविष्कार असेल तो जातीच्या नावाने आपण करत असू तर तो आविष्कार ‘संविधान द्रोही’ आहे. धर्मनिरपेक्षता, समता, बंधुता, स्त्री-पुरुष समानता ही मूल्ये आपण स्वीकारली आहेत ना..! मग आपले सामाजिक, राजकीय, नैतिक, वाङ्‌मयीन वर्तन संविधानाला अभिप्रेत असेच हवे. याविरोधी वर्तन आपण कसे काय करू शकतो? म्हणून संमेलने जातींची नव्हे; तर मूल्यांची व्हावीत. सध्या दलित साहित्य संमेलन जवळजवळ होत नाही. जातींमुळे आजवर देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जातींच्या नावांची संमेलने घेऊ नयेत, अशी विनंती आपण करू आणि अशी संमेलने घेणाऱ्यांचे संविधानाशी नाते जोडू.

 मुख्य प्रवाहातील संमेलन म्हणून ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलना’कडे पाहिले जाते. या संमेलनाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत उतरावे, असे कधीच का वाटले नाही; की खरंच हा एक ‘रिकामटेकड्यांचा उद्योग’ आहे?
- पहिली गोष्ट म्हणजे ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ हे मुख्य प्रवाहातील संमेलन आहे, हेच मला मान्य नाही. ज्यांच्या कोणाची ही समजूत आहे, त्यांनीही ती मनातून काढावी. कारण हे संमेलन परंपरावाद्यांचे, मुठभरांचे आहे. संविधानातील मूल्य मान्य नाहीत, अशांचे ते आहे. त्यांना मुख्य प्रवाह म्हणून तुम्ही इतरांना ‘लोकल’ कशासाठी करता? ज्यांच्यावर हजारो वर्षे अन्याय झाला आहे, त्यांच्या सामर्थ्याचा पिसारा फुलू दिला नाही ते लोक संविधानाचा हात धरून शब्द कागदावर उमटवत आहेत. यांचे प्रवाह वेगवेगळे, नावे वेगवेगळी आहेत; पण दिशा एकच आहे. यांना साहित्यिक व्हायचे नाही. फक्त माणूसपण सुंदर व्हावे, असे वाटते. हा खरा मुख्य प्रवाह आहे. ज्याला ‘संविधान गट’ म्हणता येईल. आता राहिला प्रश्‍न अध्यक्षपदाचा. अशा संमेलनात मी का उतरावे? कुठलाही सन्मान मागून घेणे योग्य नाही.

 ‘शब्दांची पूजा करत नाही मी, माणसांसाठी आरती गातो’, ‘मला आनंदच देत नाही कुठली कला, सृष्टीच्या नाना लीला’ अशा कविता वाचताना ‘हे सगळे कोठून येते’, असाच प्रश्‍न पडतो. काय सांगाल?
- मानसशास्त्र सांगते, आपण जे शब्द कागदावर लिहीत असतो त्यात आपल्या जन्माचे रेफरन्स असतात आणि ते खरे आहे. सामाजिक विषमतांनी आपल्याला जाळले आहे. त्यामुळे या सगळ्या शब्दांना आगीचे संदर्भ आहेत. ते शब्द घेऊनच आपण कागदावर व्यक्त होत असतो. अशावेळी ते शब्द केवळ शब्द नसतात. जळते काळीजंच असते.

 हल्लीच्या काळात जातीच्या अस्मिता पुन्हा टोकदार होत आहेत. जात ही मनातून, विचारांतून, कृतीतून जात का नाही?
- कल्पना करा की एकाच हौदात दोन नळ आहेत. एका नळातून दूध येते तर दुसऱ्यातून विष.  मधल्या काळात म्हणजे अगदी काही वर्षांपूर्वी म्हणता येईल, तेव्हा जातीची धार बोथट झाली होती. तिचा टोकदारपणा कमी झाला होता. त्या वेळी दुधाचा नळ मोठा होता. समाज नावाच्या हौदात तो वाहत होता. आता या नळाचे दूध काहीसे कमी झाले आहे. त्यामुळे जाती पुन्हा टोकदार होत चालल्या आहेत. शिक्षण, राजकारण, समाज, धर्म, अर्थ या सगळ्या सत्ता ज्यांच्या हातात आहेत ते सत्तास्वामी जात-धर्म याला टोकदार बनवत चालले आहेत; हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीसाठी. त्यांची ती आवश्‍यकता आहे; पण जे चालले आहे ते योग्य नाही. सध्या तर जात नको इतकी वापरली जात आहे.

जातीमुक्त भारत शक्‍य आहे का? सरकारकडून संविधान बदलाचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी टीका वारंवार होते.
- जातीचा किंवा धर्माचा विषय निघाला की आपण विवेकाला सोडचिठ्ठीच देतो की काय, असे वाटत राहते. आपल्या अशा वागण्याचा राजकारणी फायदा उचलतात; पण त्यातून घडणाऱ्या वेगवेगळ्या कृती देशासाठी, लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरतात. जाती टोकदार होणे ही संविधानाला जखमा करणारी गोष्ट आहे. अशा वेळी सावित्रीबाई, महात्मा फुले, बाबासाहेब यांना अपार दु:ख होत असणार. जातीमुक्त भारत करायचा असेल तर आपल्याला आरक्षणमुक्त भारत करावा लागेल. आरक्षण नष्ट करणे म्हणजे जात नष्ट करणे होय. हा निर्णय अवघड वाटत असला तरी अशक्‍य नाही. संविधान बदलणे सोपे नाही. कारण लोक संविधान बदलू देणार नाहीत. ते आता जागृत झाले आहेत.