अठरा मीटरचा रस्ताच गायब

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ४९ लाख रुपये खर्चून तयार केलेला काळेवाडीतील राजवाडेनगर परिसरातील अठरा मीटरचा रस्ता गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘सकाळ’च्या पाहणीत समोर आला आहे.  

शहर विकास आराखड्यात असणारा हा अठरा मीटर रस्ता काळेवाडीतील बीआरटी मार्ग ते रहाटणीला जोडणार आहे. मात्र, याठिकाणी जागा हस्तांतर रखडल्यामुळे विजयनगरमध्ये फक्‍त तीनशे ते चारशे मीटरपर्यंत विकसित झाला आहे. काळेवाडी मुख्य रस्ता ते राजवाडेनगरपर्यंतच्या अठरा मीटर रस्ता रुंदीकरण झाले असल्याची नोंद महापालिकेकडे आहे. त्यानंतर ‘सकाळ’ प्रतिनिधीने या रस्त्याची पाहणी केली असता, तो अस्तित्वातच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यानंतर या संदर्भात महापालिकेकडून माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती घेतली असता त्यात रस्ता फक्त कागदोपत्री झाला असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली. 

माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये या रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करण्याच्या कामाची प्रशासकीय मान्यता २० मे २०१४ रोजी ५२ लाख ५० हजारांना देण्यात आली. त्यानंतर एच.सी.कटारिया या ठेकेदाराची ४९ लाख एक हजार ९६१ रुपयांना निविदा मान्य केली. सहा महिन्याच्या आत काम पूर्ण करण्याचे आदेश १५ एप्रिल २०१५ रोजी देण्यात आले.

त्यानंतर ठेकेदाराने रस्त्याचे काम सुरू केले. हे काम पंचवीस टक्के झाले असून, या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील मानांकनानुसार योग्य व समाधानकारक असल्याचा दाखला ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद ओंबासे यांनी दिला आहे. त्यानंतर १४ ऑक्‍टोबर २०१५ रोजी कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता याच्या सह्या असलेले काम पूर्ण झाल्याचे दस्तऐवज आयुक्‍तांना देण्यात आले असून, त्यावर हे काम समाधानकारक व व्यवस्थित पूर्ण केल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या लेखा विभागाने ठेकेदाराला कामाचे पैसेही देऊन टाकले.

प्रत्यक्षात हे काम झालेले नसताना अर्धा कोटीची रक्कम दिली कोणाला आणि गेली कुठे असा प्रश्‍न या भागातील स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या रस्त्यासाठी काही प्रमाणात जागा महापालिकेने हस्तांतरित केली आहे. त्या ठिकाणी फक्त खडी टाकली असून प्रत्येक पावसाळ्यात तिथे चिखल होतो.

अगोदरच काम पूर्णत्वाचा दाखला 
१० ऑक्‍टोबर २०१५ रोजी ठेकेदाराने हे काम व्यवस्थित व समाधानकारक केले आहे. याचा दाखल १७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच तयार होता, असे कागदपत्रांवरून दिसून येते.