#PuneRain अतिक्रमणांना दया-माया नको

पुरामुळे झालेल्या जीवित आणि वित्तहानीने पुणेकरांना मोठा धडा दिला आहे. त्यातून बोध घेऊन वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर भविष्यातील संकट अधिक भयावह असू शकते.

पुण्यात यंदा वरुणराजाने आपले उग्र रूप दाखविल्यामुळे शहर नियोजनाचे पुरते धिंडवडे निघाले आहेत. स्मार्ट सिटी होण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या या शहरात रस्ते, सांडपाणी, मलनिस्सारण आदी मूलभूत सुविधाही निकृष्ट असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. आंबिल ओढ्याच्या दुतर्फा असलेल्या वसाहतींना पुराचा मोठा फटका बसला आहे. आता पाऊस उघडला असल्याने त्यावरील उपाययोजनांना वेग येईल. हे काम करताना पूर्वीच्या चुका दुरुस्त करणे आवश्‍यक आहे.

गरीब, श्रीमंत सगळेच आपद्‌ग्रस्त
ओढ्याला आलेल्या पुराला पुढे मार्गस्थ होण्यासाठी पुरेशी जागाच न राहिल्याने त्याने आपला मार्ग शोधला. ओढ्यालगत असलेल्या सोसायट्यांच्या संरक्षक भिंती, अनधिकृतपणे टाकले गेलेले भराव, बिनदिक्कत उभारलेली बांधकामे यांची दाणादाण या पुराने उडविली. एरवी अशा नैसर्गिक आपत्तीचा फटका प्रामुख्याने झोपडवासीयांना बसतो. या पावसाने गरीब, श्रीमंत, झोपडीवाले, फ्लॅटवाले, बंगलेवाले अशा सगळ्यांनाच घायकुतीला आणले. त्यात अनेकांची घरे, वाहने यांची वाताहत झाली. ट्रेझर पार्क, गुरुराज सोसायटी आदींचा जलमय परिसर पूर्ववत व्हायला कित्येक दिवस लागले. या परिसरातील वाहने पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्यामुळे ती अक्षरशः भंगारात गेल्यात जमा आहेत. त्यामुळे तेथील अनेक रहिवाशांनी नवीन वाहनखरेदीसाठी करात सवलत मिळावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. झोपडीधारक असो की फ्लॅटधारक, या संकटाने सगळ्यांनाच याचक बनण्यास भाग पाडले आहे.

समितीची स्थापना नाहीच
ओढ्यातील अतिक्रमणांकडे महापालिकेने वर्षानुवर्षे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, हे या प्रलयामागचे एक ठळक कारण आहे. महेश झगडे सुमारे १० वर्षांपूर्वी महापालिका आयुक्त असताना त्यांनी या प्रश्‍नात लक्ष दिले होते. आंबिल ओढ्याच्या उगमस्थानापासून तो नदीला मिळेपर्यंतच्या भागाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला होता. या ओढ्यात कोठे अतिक्रमण झाले आहे, ते होण्यास महापालिकेचा कोणता विभाग व अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांची चूक असल्यास त्यांच्यावर कोणती कारवाई करायची, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमण्याचा प्रस्ताव त्या वेळी पुढे आला होता.

त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली असती, तर जबाबदारीच्या पदावरील अनेकांचे पितळ उघडे पडले असते. बहुधा त्यामुळेच तत्कालीन स्थायी समितीने हा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला. त्याचे परिणाम पुणेकर आज भोगत आहेत. ही समिती तेव्हा स्थापन झाली असती आणि तिच्या शिफारशींनुसार उपाययोजना झाल्या असत्या, तर आजचे संकट इतक्‍या तीव्रतेने कदाचित उद्‌भवले नसते.

गटारांची कागदोपत्री सफाई
अर्थात, वेळ अजूनही गेलेली नाही. यंदा प्रथम २५ सप्टेंबरला धो-धो पावसाने हाहाकार माजवला आणि आपण किती असुरक्षित आहोत, याची जाणीव पुणेकरांना झाली. केवळ वाहनेच नाही, तर माणसेही पुराने ओढून नेली.

नदीला-ओढ्याला पूर येणे, ही सर्वसाधारण बाब आहे. पण, पुण्यात चक्क रस्त्यांवरही पूर आला. भूमिगत गटारे कुचकामी ठरल्याने पावसाचे पाणी नदीसारखे रस्त्यावरून वाहिले. या प्रलयात असंख्य वाहने खेळण्यांसारखी वाहून गेली. दरवर्षी पावसाळ्याआधी भुयारी गटारे साफ केली जातात (किंवा साफ केल्याचे नाटक केले जाते.) त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. ही गटारे साफ करण्याची पद्धत आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिली असेल. गटारांवरील चेंबरचे झाकण उघडायचे, आतून तेवढ्या भागापुरताच कचरा काढायचा, चेंबरच्या कडेला त्याचा ढीग करायचा की झाले. गटाराच्या दोन चेंबरमध्ये बरेच अंतर असते. हा मधला भाग कधी तरी साफ केला जातो का? लोकांच्या पाहण्यात तरी नाही. त्यामुळे आत साठलेल्या कचऱ्याने या वाहिन्यांचा कोंडमारा आधीच झाला आहे. त्यातून पाणी जाणार तरी किती? साहजिकच, सगळा लोंढा थेट रस्त्यावरून आक्रमकपणे वाट काढत जातो.

सीमाभिंतीवरही अतिक्रमणे
आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुराने अनेक बांधकामे, सोसायट्यांच्या संरक्षक भिंती भुईसपाट झाल्या आहेत. महापालिका त्या भागात आता सुमारे साडेपाच किलोमीटरची सीमाभिंत बांधणार आहे. यासह सर्व कामांना सुमारे ७७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हे प्रतिबंधक उपाय योजताना ओढ्यातील पाण्याला नेमका कशाचा अडथळा येत आहे, हे पाहून तेथील अतिक्रमणे, पात्रात टाकलेले भराव हटविले पाहिजेत. ओढ्याची केवळ खोली वाढविणे पुरेसे नाही, तर जास्तीत जास्त ठिकाणी त्याची रुंदीही पूर्ववत कशी होईल, हे पाहिले पाहिजे. ओढ्याच्या सीमाभिंतीवरच काही ठिकाणी दुकानदारांनी दोन-दोन मजली पत्र्याच्या शेड उभारल्या आहेत. अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे मूळचा २० मीटर रुंदीचा ओढा अनेक ठिकाणी जेमतेम पाच मीटरपर्यंत आक्रसला आहे. ही सर्व अतिक्रमणे कठोरपणे हटविली पाहिजेत. १० किलोमीटर अंतराच्या या ओढ्यालगत असलेल्या वसाहतींपैकी ४० वस्त्यांना सध्या पुराचा धोका आहे. तो दूर करण्यासाठी अतिक्रमणांबाबत कोणालाही सहानुभूती दाखविता कामा नये. अन्यथा, दरवर्षी पावसाच्या आगमनाचा आनंद होण्याऐवजी त्याची धास्तीच वाटायची वेळ पुणेकरांवर ओढवेल.