Pune Wall Collapse : पडझड नागरीकरणाची नि संस्थांचीही

डॉ. जगदीश जाधव
बुधवार, 3 जुलै 2019

आपले सर्वांचेच नागरिकत्व नियोजनशून्य वस्त्यांच्या, अरुंद रस्त्यांसारखे बकाल आणि रोडावत चालले आहे. संरक्षक भिंत कोसळण्याची दुर्घटना हे त्याचेच एक लक्षण होय.

आपले सर्वांचेच नागरिकत्व नियोजनशून्य वस्त्यांच्या, अरुंद रस्त्यांसारखे बकाल आणि रोडावत चालले आहे. संरक्षक भिंत कोसळण्याची दुर्घटना हे त्याचेच एक लक्षण होय.

कोंढव्याच्या दुर्घटनेमधील पडझड ही एका संरक्षक भिंतीची नसून, आपल्या अविवेकी नागरीकरणाची, ढासळलेल्या सार्वजनिक नागरी संस्थांची आणि संवेदना हरवत चाललेल्या नागरी समुदायांचीही आहे. नागरी शब्दामध्ये सक्रिय आणि जागरूक नागरिकत्व अनुस्यूत आहे. मात्र, संकुचित व्यक्तिवादाकडे कलत चाललेल्या समाजात आपले सर्वांचेच नागरिकत्व नियोजनशून्य वस्त्यांच्या, अरुंद रस्त्यांसारखे बकाल आणि रोडावत चालले आहे. माउलींचा आणि पालखीचा पुण्याशी आणि महाराष्ट्राशी नित्य संपर्क असूनही ‘नगरेची रचावी, जलाशये निर्मावी, महावने लावावी, नानाविधें’ ही ओवी गेल्या अनेक शतकांत आपण अंगीकारू शकलेलो नाही. 

ब्रिटिशांचे नगरविकास धोरण आपण ‘विद्यानगरी’ अशी ओळख मिरवून अभ्यासू शकलो नाही. त्यामुळेच सर्वंकष आणि एकात्मिक धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीअभावी अशा दुर्दैवी घटना पुण्या-मुंबईपासून हिमाचल-जम्मूपर्यंत घडताना दिसत आहेत.आपली एकतृतीयांशपेक्षाही जास्त लोकसंख्या शहरी क्षेत्रात आहे. हा शहरी लोकसंख्येचा रेटा गेल्या एक दशकापासून दरवर्षी सुमारे तीन टक्‍क्‍यांनी वाढत आहे. ऊर्जा, पाणी आणि रोजगारातील विषमता, आरोग्य-शिक्षण, जीवनमान विकासाच्या संधी, तरुण लोकसंख्येच्या वाढत्या आकांक्षा या सर्व गोष्टींना ढासळलेल्या पर्यावरणाने आणि ऱ्हास पावलेल्या संसाधनातून कुंठीत झालेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था सामोरी कशी जाणार? याचा विचार विकासाच्या अनुशेषासारखाच प्रलंबित आहे. ब्रिटिशांनी विकसित केलेली बंदरे आणि शहरे, औद्योगिक शहरे, कॅंटोन्मेंट परिसर आणि लोहमार्ग, हिल स्टेशन्स आणि प्लॅंटेशन इकॉनॉमी हे आपल्याला विकासाचे वसाहतिक प्रतिमान वाटत असले, तरी प्रादेशिक असमतोलाच्या आणि ‘बिमारू’ राज्यांच्या उत्थानाच्या प्रश्नाला हात घातल्याशिवाय शहरांवरची अनियंत्रित सूज कमी होणार नाही. मुळात शहरांमध्ये कोणी स्वेच्छेने स्थलांतरित येत नसतो. 

कर वाढताच ‘मतदार’ जागा
गेल्या काही वर्षांत दिल्लीभोवतालच्या नोएडा, मेरठ, गुडगाव, सोनपत या शहरांचा विकास झाल्यामुळे आणि राजधानीमध्ये पायाभूत विकासामध्ये मोठी गुंतवणूक झाल्यामुळे दिल्लीवरील ताण कमी होऊन राजधानी सुखकारक होण्याची अनुभूती वाढत आहे. नागरी पायाभूत संसाधने विकास आणि क्षमता बांधणी यामध्ये आपल्या देशाची गुंतवणूक प्रतिमाणशी १७ डॉलर आहे, हाच आकडा चीनबाबत १२७ डॉलर आणि जगातील विकसित देशांत १०० डॉलर इतका आहे. मध्यंतरीच्या काळात ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमा’अंतर्गत गुंतवणूक वाढली. मात्र, जयपूर -बंगळूरसारख्या शहरात मालमत्ता कर वाढल्यावर आपल्या नागरिकांमधला मतदार जागा झाला. मुळात शहरी विकास हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे.

जगण्यातील विरोधाभास
शहरीकरण आणि स्थलांतर हे न थांबणारे विषय आहेत. त्यामुळे लोकांच्या जीवनाचे मूल्य आणि मानवीकरण मान्य करून अनेक राज्यांत रोजगारप्रवण क्षेत्रे ओळखून आपल्याला ‘लोकल अर्बन फॅब्रिक’ प्रतिमान उभे करावे लागेल. आपल्याला गरिबी आवडत नसते; मात्र स्वस्त आणि गरीब मजूर हवे असतात. स्वच्छ पाणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, कचरा आणि मलनिस्सारण, परवडण्याजोगी घरे, याबाबत गरिबांचीही स्वप्ने असू शकतात. कोंढव्याच्या इमारतीचे नाव ‘अल्कॉन स्टायलस’ आहे आणि मृत्युमुखी पडलेली बिहारची माणसे आता ‘रामशरण’च झालेली आहेत. आपल्या जगण्यातील आणि व्यवहारातील विरोधाभास हा दिल्ली झोपडपट्ट्यांतील डेंगीला, मुंबईतील पूरसदृश परिस्थितीला, पिंपरी-चिंचवडमधील विषारी वायुगळतीला आणि कोंढव्याच्या दुर्घटनेला  जबाबदार असतो. 
(लेखक राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर येथे ‘समाजकार्य’ विषयाचे अध्यापन करतात.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Wall Collapse Accident Management Civicization