पुणे जिल्हा परिषदेचा ३०३ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर 

पुणे - शालेय मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलींना शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य करणे, बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण कारागिरांना व्यावसायिक साहित्याचा पुरवठा करणे आदी नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश आणि महिला व बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशूसंवर्धन, दिव्यांग कल्याण, सामाजिक न्याय आणि बांधकाम विभागासाठी भरीव तरतूद असलेला पुणे जिल्हा परिषदेचा सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. 

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरवर्षी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेचा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला जातो. त्यानुसार २४ मार्चला पुणे जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा बोलावण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे ही सभा तहकूब करण्यात आली होती. दरम्यान ग्रामविकास खात्याने २६ मार्च रोजी एका आदेशाद्वारे राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या अर्थसंकल्पीय सभा रद्द केल्या आणि अर्थसंकल्प मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान केले. या अधिकारांचा वापर करून आयुष प्रसाद यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. मंजूर केलेला अर्थसंकल्प हा कोरोना विषाणू संसर्गाचे वातावरण निवळल्यानंतर घेतल्या जाणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर अवलोकनार्थ ठेवावा लागणार आहे. आयुष प्रसाद यांनी सन २०१९-२० च्या ४७५ कोटी रुपयांच्या अंतिम सुधारित आणि २०२०-२१च्या मूळ अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली. प्रचलित पद्धतीनुसार मूळ अर्थसंकल्पातील एकूण जमेच्या रकमेतील २० टक्के निधी सामाजिक न्याय, १० टक्के निधी महिला व बालकल्याण आणि ५ टक्के निधी दिव्यांगांच्या विकासासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. 

- ग्रामपंचायत : १७ कोटी ८० लाख 
- शिक्षण : २१ कोटी ३२ लाख ४३ हजार 
- बांधकाम : ४२ कोटी ८३लाख ६ हजार 
- आरोग्य : ६ कोटी ७५ लाख ३२ हजार 
- ग्रामीण पाणीपुरवठा : १३ कोटी १० लाख 
- कृषी : ९ कोटी ५६ लाख ६२ हजार 
- पशूसंवर्धन :४ कोटी ९० लाख २६ हजार 
- महिला व बालकल्याण - १३ कोटी ३५ लाख 
- सामाजिक न्याय - ३५ कोटी ८२ लाख ५० हजार 

चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात बेरोजगार युवक युवती, शालेय मुली, मागासवर्गीय घटक, दिव्यांग, शेतकरी, महिला, बालके आणि ग्रामीण कारागिरांच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक विकासावर अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे याचा जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सर्व घटकांच्या विकासासाठी फायदा होणार आहे. 
- रणजित शिवतरे, अर्थ समिती सभापती, जिल्हा परिषद.