पुणे ‘झेडपी’ची अहवालास दिरंगाई

पुणे - जिल्हा परिषदेच्या (ZP) सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी (Employee) निलंबन शिक्षेच्या विरोधात विभागीय आयुक्त कार्यालयांकडे (Commissioner Office) केलेल्या अपिलासाठी आवश्‍यक माहिती (Information) पाठविण्यास जिल्हा परिषद प्रशासन जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहे, असे निरीक्षण विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नोंदविले आहे. याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही जिल्हा परिषद प्रशासन याबाबत अहवाल पाठवीत नसल्याने, यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना विभागाचे उपआयुक्त राहुल साकोरे यांना विचारणा केली आहे. शिवाय, या अपिलांसाठी आवश्‍यक असलेल्या माहितीचा अहवाल त्वरित सादर करावा, असा आदेशही जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे.

विविध कारणांवरून जिल्हा परिषद प्रशासनाने निलंबित केलेले कर्मचारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे याबाबत अपिलाद्वारे दाद मागत असतात. यानुसार सध्या अकरा निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या अपिलाची सुनावणी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना विभागाचे उपआयुक्त राहुल साकोरे यांच्यापुढे सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये शिक्षक, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी आदी विविध कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी सुमारे दीड वर्षांपूर्वीच निलंबनाच्या विरोधात अपील केले आहे. या सर्व अपिलांची सुनावणी सुरू झाली आहे.

मात्र, यासाठी आवश्‍यक अहवाल पाठविण्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वर्षभरापूर्वीच जिल्हा परिषद प्रशासनाला कळविले आहे, तरीही अद्याप जिल्हा परिषदेने हा अहवाल पाठविला नसल्याचे साकोरे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

पाठपुरावा करूनही महिती मिळेना

या निलंबित कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या अपील अर्जात नमूद केलेल्या मुद्यांबाबत आणि जिल्हा परिषदेकडून केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अपिलातील माहितीबाबत काही कागदपत्रेही जिल्हा परिषदेच्या अभिप्रायासह विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा परिषदेकडे मागितली आहेत. यापैकी अनेक प्रकरणांबाबत अहवाल मागवून प्रदीर्घ कालावधी लोटून गेला, तरी अद्यापही ही माहिती पाठविलेली नाही. याबाबत अनेकदा पाठपुरावा केला, तरीही ही माहिती का मिळत नाही, असा प्रश्‍न विभागीय आयुक्त कार्यालयाने उपस्थित केला आहे.