#PuneGarbage उरुळीत कचऱ्याचा बायोमायनिंग प्रकल्प 

पुणे - विरोधकांच्या मागण्या अमान्य करीत महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने बहुमताच्या जोरावर उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमधील कचऱ्याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली. कचऱ्यावर प्रक्रियेचा एकही प्रकल्प यशस्वी झाला नसताना प्रत्येक वेळी प्रशासन असे प्रस्ताव आणून कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असल्याची तक्रार विरोधकांनी केली होती. 

उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत असलेल्या सुमारे 9 लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून तेथील 20 एकर जागा रिक्त करण्याचे काम भूमी ग्रीन एनर्जी या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव सर्व साधारणसभेत मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्यावरून विरोधकांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली. निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने आणि एकाच कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून राबविण्यात येत असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी कचरा डेपोत असलेल्या कचऱ्याचे मोजमापच झाले नाही, तरीही 58 कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली जात असल्याचा आरोप केला. 

यापूर्वी राबविलेल्या सर्व कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचा आढावा घेत सुभाष जगताप यांनी प्रशासनावर टीका केली. दत्तात्रेय धनकवडे यांनी या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला. घनकचरा विभाग हा पोरासोरांचा कारभार झाल्याची टीका बाळा ओसवाल यांनी केली. एक हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक जागा एक वर्षाहून अधिककाळ देण्यासाठी सभेची परवानगी घ्यावी लागते. अशी परवानगी न घेता नाममात्र भाडेदराने संबंधित ठेकेदाराला दिली जात आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती होत नाही 
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती होत असल्याचे मी पाहिले नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी नमूद केले. नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी रोकेम या कंपनीच्या प्रकल्पाविषयी शंका उपस्थित केली होती. त्यावर निंबाळकर यांनी हे स्पष्टीकरण केल्याने घन कचरा विभागाच्या प्रकल्पांविषयी शंका निर्माण झाली आहे. 

बायोमायनिंग म्हणजे काय? 
वर्षानुवर्षे साठवून ठेवलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते. हा कचरा उकरून तो चाळला जातो. त्यातून इंधन आणि खत निर्मिती केली जाते. 

- कचऱ्यावर प्रकिया करणारे प्रकल्प - 39 
- प्रतिदिन जमा होणार कचरा - 2100 टन 
- प्रतिदिन होणारी प्रक्रिया - 1160 टन 
- घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तरतूद - 460 कोटी (यावर्षीच्या अंदाजपत्रकानुसार) 

कचऱ्याचे काय करायचे?, हे महापालिकेला चांगले माहिती आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट कमी खर्चात होऊ शकते. असे पर्याय सुचविणारे तज्ज्ञ पुण्यात राहतात. त्यांचा सल्ला महापालिका घेत नाही. गाझियाबाद येथील कृषी संशोधन केंद्रातील एका शास्त्रज्ञाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे "बायो कल्चर' विकसित केले आहे. ते कचऱ्यावर फवारल्यानंतर कचऱ्याचा ढीग निम्मा होतो. त्याचा वास येत नाही. असे वेगवेगळे साधे आणि सहज करता येणारे प्रकल्प सोडून खर्चिक प्रकल्प केले जातात. प्रशासनाला कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडविण्याची इच्छाच दिसत नाही. 
- मनीषा दाते, नागरिक