#PunekarDemands वाहतूक : जाहीरनामा जनतेचा

लोकसभा निवडणुकीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष जाहीरनामे घेऊन बाहेर पडतील. आश्‍वासनांचा महापूर दारात येईल. या पार्श्‍वभूमीवर सजग पुणेकर म्हणून आपले प्रश्‍न आणि त्या प्रश्‍नांवर तज्ज्ञांनी सुचविलेली उत्तरे ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित करीत आहोत. या चर्चेतून पुणेकरांचा जाहीरनामा तयार व्हावा आणि भविष्यातील पुण्याला दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. चर्चेत सहभागी व्हा. सोशल मीडियावर #PunekarDemands हॅशटॅग वापरून मत मांडा. ई मेल - webeditor@esakal.com

शहर आरोग्यदायी होण्याची गरज
 स्थानिक स्वराज्य संस्था - सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम केली पाहिजे. त्यातून अपघातांची संख्या कमी होऊन प्रदूषण नियंत्रणात येईल आणि शहर आरोग्यदायी होऊ शकेल. केंद्र सरकारने नॅशनल अर्बन ट्रान्स्पोर्ट पॉलिसी (एनयूटीपी) २०१६ मध्ये मंजूर केली आहे. महापालिकेने एकात्मिक वाहतूक आराखडाही मंजूर केला आहे. या दोन्ही आराखड्यांची अंमलबजावणी तातडीने केली पाहिजे. 

 राज्य सरकार - राज्य सरकारनेही वाहतुकीच्या शाश्‍वत उपाययोजनांसाठी ‘स्टेट अर्बन ट्रान्स्पोर्ट पॉलिसी’चा (एसयूटीपी) मसुदा तयार केला. परंतु, तो अद्याप नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. पीएमपीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी सक्षम अधिकारी नियुक्त करतानाच त्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठीच्या उपाययोजनांची गरज आहे. 

 केंद्र सरकार - वाहतुकीच्या शाश्‍वत धोरणांबाबत केंद्र सरकारने आखलेल्या धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. नियोजन, क्षमतावृद्धी, प्रशिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपक्रम आदींसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केली पाहिजे. 

  सार्वजनिक वाहतुकीमुळे जैवविविधतेचे जतन करता येईल.
  सार्वजनिक वाहतूक, पादचारी आणि सायकलस्वारांचा विचार धोरणांत करावा.
  स्थानिक स्वराज्य संस्था वाहतुकीबाबत करत असलेल्या उपाययोजनांचा 
आढावा घ्यावा.
  वाहतूक आराखड्याची तत्काळ अंमलबजावणी करणे गरजेचे.

*****************************************

वाहनांपेक्षा लोकांच्या  सहज प्रवासाला प्राधान्य हवे
पुण्यात सार्वजनिक बस वाहतूक २ एप्रिल १९४१ मध्ये २० बसच्या ताफ्याने सुरू झाली. आज पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात २००० पेक्षा अधिक बस आहेत.

कार्बन उत्सर्जनात वाहतूक क्षेत्राचा वाटा १४ टक्के आहे. हवामान बदलाविरुद्धची लढाई लढतानाच शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीला सुदृढ करणे आवश्‍यक आहे. 

शहर पातळीवर सार्वजनिक वाहतुकीतील ऑटो आणि शेअर ऑटो यांचे महत्त्वाचे स्थान ओळखून ‘फिडर सर्व्हिस’ म्हणून त्यांना मान्यता द्यावी आणि ‘पीएमपीएमएल मित्र’ असा ब्रॅंड रिक्षाचालकांना दिल्यास प्रवाशांची पीएमपीएमएल बस स्थानकापर्यंत येण्याची सोय होईल. पीएमपीएमएलने आपला ‘बिझिनेस प्लॅन’ जनसुनावणीसाठी खुला करावा आणि दर वर्षी किती जास्त नागरिक बस सेवेशी जोडले जातील, याची उद्दिष्ट निश्चिती करावी. 

दिल्ली मेट्रोचा अनुभव लक्षात घेता महामेट्रो, पीएमपीएमएल, जिल्हाधिकारी, आरटीओ, वाहतूक पोलिस आणि दोन्ही महानगरपालिका यांनी प्रभावी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी परस्पर सहकार्य ठेवावे. अन्यथा सक्षम सार्वजनिक वाहतूक हे दिवास्वप्न राहणार आहे. 

 शाश्वत सार्वजनिक वाहतुकीचा आराखडा तयार करून वाहनांपेक्षा लोकांच्या सहज प्रवासास प्राधान्य द्यावे.
  सार्वजनिक वाहतूक अधिकार कायदा संमत करून सर्व भारतीयांना सुरक्षित, सोयीची आणि विश्वसनीय सार्वजनिक वाहतूक सुनिश्‍चित करावी.

*****************************************

पुण्यासाठी रेल्वेचा झोन निर्माण करा

पुण्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेतल्यास रेल्वे वाहतूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे पुणे-लोणावळा मार्गाची तिसरी व चौथी लाइन, पुणे-मिरज- कोल्हापूर डबल लाइन-विद्युतीकरण,  पुणे-नाशिक मार्ग आदी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. पुणे झोन तयार करून त्यांच्याकडे महाराष्ट्राची रेल्वे सोपविण्याची गरज आहे. 

पुणे स्टेशनवर ८-९ प्लॅटफॉर्म आहेत. तसेच मालधक्‍क्‍याचा वापर प्रवाशांच्या सोयीसाठी करता येईल. तेथून बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेशकडे जाणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक करता येईल. घोरपडीला प्लॅटफॉर्म त्याचाही त्यासाठी वापर करता येईल. 

हडपसर येथे लोकोशेड, डिझेल शेड, रेल्वे पार्किंग करता येईल तर, जुन्या बाजारकडे लोकल प्लॅटफॉर्म करावा तेथून सिटीमध्ये प्रवासी ये-जा करतील. खंडाळा-लोणावळा-दौंड भिगवण, सोलापूर, बार्शी तसेच लोणावळा-सातारा, लोणावळा-नगरसाठी २० कोचची लोकल, डेमू, मेमू प्रत्येक पाच मिनिटांना सुरू करता येईल. पुणे रिंग रेल्वे करून भोसरी, आळंदी, देहूरोड लाइनला जोडता येईल. पुणे-मुंबई लोकल सीएसटीपर्यंत न्यावी. तसेच पुणे-मुंबई सुपर फास्ट ट्रेन दर तासाला सुरू झाल्यास रस्त्यावरील ताण कमी होईल. 

  लोणावळा, चिंचवड, खडकीतून पुणे मार्गे जाणाऱ्या रेल्वे सुरू कराव्यात. 
  चिंचवडचे कार्गो स्थलांतरित करून तेथे प्रवासी स्टेशन करावे. त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
  पुणे स्टेशनवर ८-९ प्लॅटफॉर्म आहेत. तसेच मालधक्‍क्‍याचा वापर प्रवाशांच्या सोयीसाठी करता येईल.

*****************************************
सार्वजनिक वाहतुकीला अनुदान द्या

सार्वजनिक वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वेगळा विचार हवा. बस म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक या दृष्टिकोनातून बाहेर पडावे लागेल. एका थांब्यापासून दुसऱ्या थांब्यापर्यंत वेगाने व जास्त प्रवासी वाहून नेणारी सुविधा सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा आहे. त्यात बस, बीआरटी, मेट्रो, मोनो, ट्राम आणि जलवाहतुकीसारख्या पर्यायांचा विचार व्हावा. विकसित देशांमध्ये वाहतुकीच्या प्रश्‍नांवर सार्वजनिक वाहतूक हाच पर्याय असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 

घर ते थांबा आणि थांबा ते कामाचे ठिकाण, हे अंतर कापण्यासाठी छोट्या वाहनांचे जाळे निर्माण करावे लागेल. त्यात रिक्षा, टॅक्‍सी, मिनीबस, बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा समावेश करता येऊ शकतो.

  खासगी वाहनांच्या वापराची गरज राहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होणे गरजेचे
  छोट्या वाहनांचे जाळे हवे
  सार्वजनिक वाहतुकीला अनुदान, 
मदतीची गरज
  जलवाहतुकीसारख्या पर्यायांचा 
विचार व्हावा

*****************************************

विमानतळाचा विकास आवश्‍यक
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार २०४० पर्यंत देशात २०० विमानतळ कार्यान्वित असतील व प्रवाशांची वार्षिक संख्या एक अब्ज होईल.

भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होत आहे. भविष्यात आव्हानांचा विचार करून केंद्र व राज्य सरकारने अभ्यास करून यासाठी आराखडा तयार करावयास हवा. विमानतळ घनतेत भारत सध्या जागतिक क्रमवारीत ११३व्या स्थानावर आहे. पुण्यात एअरपोर्ट, हेलिपोर्ट, वॉटरड्रोमकडे जाणारे रस्ते, त्यांच्यापासून ३ किमीपर्यंत नो हॉल्टिंग, नो पार्किंग व नो हॉकिंग करणे, त्यांच्या परिमितीबाहेरील ३ किमीपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी विशेष सुरक्षाव्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. तसेच या क्षेत्रात करता येऊ शकणारे व्यवसाय, विकास आदींसाठी कडक नियम करून त्यांचे प्रमाणन करणे गरजेचे आहे. ़

  पूर्ण २४ तास नागरी विमानतळ नसल्याने पुण्याच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम
  लोहगाव विमानतळ नागरी हवाई वाहतुकीसाठी अपुरे. उदा. एकच धावपट्टी, तिचा १३ वर्षांपासून रखडलेला विस्तार. कार्गोसाठी पर्यायी जागा हवी.
  लोहगाव विमानतळाबरोबर पुरंदर विमानतळ पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावयास हवे होते. हे न केल्याने अनेक वर्षे मोजावी लागणार आहे. 

*****************************************
धोरण उत्तम; मात्र अंमलबजावणीत त्रुटी

केंद्र सरकारने २००६ मध्येच ‘नॅशनल अर्बन ट्रान्स्पोर्ट पॉलिसी’ तयार केली आहे. त्यात सार्वजनिक वाहतूक, पादचारी आणि सायकलस्वारांना सुविधा देण्यावर भर आहे. धोरण उत्तम; परंतु अंमलबजावणीत त्रुटी असे चित्र आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य आणि केंद्र सरकारला अनेक गोष्टी करता येतील. 

केंद्र सरकारने करावयाच्या बाबी 
  सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी कायदा तयार करून शहरी, प्रादेशिक भागातील रस्ता सुरक्षिततेसाठी नियमांत सुधारणा हवी. 
  बीआरटीसाठी पॉलिसी तयार करून नेटक्‍या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे.  
  मेट्रोच्या तुलनेत बस व्यवस्थेसाठी खर्च कमी लागतो. बस खरेदीसाठी निधी द्यावा.  
राज्य सरकारकडून अपेक्षा 
  ‘उमटा’सारख्या (युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ॲथॉरिटी) संस्थेची स्थापना झाल्यास महापालिका, नगर विकास विभाग, आरटीओ, बस वाहतूक संस्था, मेट्रो आदींना संयुक्तपणे वाहतूक आराखड्यावर काम करता येईल. 
  प्रमुख शहरांत सार्वजनिक बस वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे. 
  पीएमपीएमएल, बेस्ट, एसटी महामंडळ आदी संस्था सक्षम करणे. 
स्थानिक स्वराज्य संस्था 
  शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे भक्कम जाळे उभारल्यास खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊन प्रदूषणही कमी होईल. 
  शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये किमान १०० किलोमीटर बीआरटीचे जाळे उभे केले पाहिजे.  
  शहराच्या विकास आराखड्यात सार्वजनिक वाहतूक संस्थांची आगारे, कार्यशाळा यांच्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून देणे.

*****************************************