विशेष प्राधिकरणाच्या विस्ताराचा विचार

पुणे - पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘विशेष नियोजन प्राधिकरणातील’ (एसपीव्हीए) सहभागासंदर्भात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) सिडको, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महांमडळ) यांच्याकडून अभिप्राय मागविला आहे. विमानतळाच्या विकासात आर्थिकसह तांत्रिक सहभाग कशा पद्धतीने देता येऊ शकतो, या संदर्भातील त्यांचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पुढील महिन्यात एसपीव्हीएच्या विस्तारासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित केली आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या या सात गावांपैकी काही गावांची हद्द ही पीएमआरडीएच्या हद्दीत येते. तसेच विमानतळ विकासासाठी काही हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. विमानतळ विकसनाचे काम गतीने मार्गी लागावे, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा विस्तार करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू झाला आहे. 

त्यासाठी एमएडीसीबरोबरच एमआयडीसी, सिडको आणि पीएमआरडीए यांना या कंपनीत सहभागी करून घेण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी या तिन्ही संस्थांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. विमानतळ हे खासगी भागीदारीतून उभारण्याचा एक पर्याय आहे; परंतु त्याशिवाय अन्य पर्यायदेखील पुढे आले आहेत. नवी मुंबई येथील विमानतळाच्या विकासामध्ये सिडकोचा सहभाग आहे. त्यासाठीचे तांत्रिक मनुष्यबळदेखील त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. तर विमानतळाच्या परिसरात एमआयडीसीदेखील आहे. त्याचा फायदा त्यांना होणार आहे. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध आहे. तर विमानतळाच्या परिसरात आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी मिळून एकत्रित नियोजन केल्यास भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच खासगी भागीदारी तत्त्वाऐजवी एमएडीसीच्या माध्यमातून विमानतळ विकसित केल्यास प्रत्येक संस्थेला त्यांच्या शेअर्सनुसार उत्पन्नातील वाटा देता येऊ शकतो. हा सर्व विचार करून ‘एसपीव्ही’मध्ये या संस्थाचाही सहभाग असावा, हा पर्याय पुढे आला असल्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

निर्णय अभिप्रायानंतर
या महिन्याअखेरपर्यंत त्यांच्याकडून अभिप्राय अपेक्षित आहेत. तो प्राप्त झाल्यानंतर एसपीव्हीचा विस्ताराचा निर्णय होईल. तो घेताना आर्थिक आणि तांत्रिक स्वरूपाचा कोणाचा आणि कसा सहभाग करून घ्यावयाचा, यादेखील निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले.