कर्जाचा हप्ता भरायचा तरी कसा? खासगी कंपनीतील कर्मचाऱ्याचा सवाल

पुणे - ‘रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदारांना ऑगस्ट महिन्यांपर्यंत कर्जाचे हप्ते न भरण्याबाबत (मोरेटोरियम) सवलत दिली होती. परंतु बॅंक एक सप्टेंबरपासून म्हणजे ऑगस्ट महिन्याचाही कर्जाचा हप्ता वसूल करीत आहे. बॅंकेकडून सतत फोनवर हप्ता कधी भरणार, हा प्रश्‍न विचारला जात आहे. पूर्ण पगार मिळत नसेल तर हप्ता ॲडजेस्ट करून देऊ, असे बॅंक म्हणते. पण पगारच इतका कमी येतोय की त्यात गृहकर्जाचा हप्ता भरायचा की घरखर्च भागवायचा,’’ असा प्रश्‍न उपस्थित करीत एका खासगी कंपनीतील कर्मचारी शरीफ शेख यांनी आपली व्यथा ‘सकाळ’कडे मांडली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लॉकडाउनच्या कालावधीत सरकारच्या आदेशानुसार सर्व व्यवसाय, उद्योग बंद होते. खासगी कंपन्यांतील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली. काहींची अजूनही वेतन कपात सुरू आहे. अशा परिस्थितीत बॅंका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जदारांना सतत फोन करून अरेरावीची भाषा वापरली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विभागीय आयुक्‍त सौरभ राव यांनी कोरोनाच्या काळात बॅंका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्ज वसुलीसाठी कर्जदारांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास देऊ नये. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश नुकतेच दिले आहेत. त्यानुसार सर्व बॅंकांना सूचना दिल्या आहेत, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले.

बार, हॉटेलचालकांनो, आता नियम मोडू नका नाहीतर...

जिल्हाधिकारी बोलावणार बॅंकांची बैठक
विभागीय आयुक्‍तांच्या आदेशानुसार सर्व बॅंकांच्या शाखा आणि वित्तीय संस्थांना कर्ज वसुलीची सक्‍ती न करण्याच्या  सूचना दिल्या आहेत. याबाबत सर्व राष्ट्रीयकृत, सहकारी बॅंकांसह इतर वित्तीय कंपन्यांची लवकरच बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले. 

कोंढव्यात दारु पिण्याच्या कारणावरुन झालेल्या भांडणातून तरुणाचा खून 

आपत्कालीन कायद्याचा आधार घेत लोकांना दिलासा देणे योग्य आहे. परंतु बॅंका व्याजावर चालतात. ठेवीदारांनाही व्याज द्यावे लागते. ‘एनपीए’चे प्रमाण वाढल्यास रिझर्व्ह बॅंकही कारवाई करणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी रिझर्व्ह बॅंक आणि सहकार खात्यासोबत चर्चा करणे अपेक्षित होते. एकाला न्याय देताना दुसऱ्यावर अन्याय होऊ नये. 
- ॲड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोसिएशन

Edited By - Prashant Patil