सेवा पाहिजे, तर बिलही भरले पाहिजे!

महावितरण कंपनी वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे मेटाकुटीला आली आहे. या आर्थिक गर्तेतून सावरण्याचा अखेरचा पर्याय म्हणून कंपनीने थकबाकीदारांचा वीजजोड खंडित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. तिचा निषेध करून, विरोधकांनी राज्यभर आंदोलन चालू  केले आहे. त्यांची ही भूमिका राज्याच्या किंवा ज्यांच्यासाठी हे सर्व चालले असल्याचे सांगितले जात आहे, त्या नागरिकांच्या तरी हिताची आहे काय, हे संबंधितांनी तपासून पाहण्याची गरज आहे.

अवाढव्य थकबाकी
महावितरणची आर्थिक स्थिती सध्या तोळामासा झाली आहे. घरगुती, वाणिज्यक, औद्योगिक आदी सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडून वीजबिलापोटी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. त्यावरील व्याज विचारात घेतले तर हा आकडा ७१ हजार कोटींच्या वर पोचतो. राज्यात सुमारे अडीच कोटी वीजग्राहक आहेत. त्यांत सर्वाधिक एक कोटी, ८३ लाख वीजजोड घरगुती वापरासाठीचे आहेत. शेतीपंपधारकांची संख्या ५० लाखांवर आहे. अशा विविध वर्गवारीतील ८० लाख, ३२ हजार ग्राहकांनी गेल्या १० महिन्यांत एकदाही बिल भरलेले नाही. हा आकडा आणि मुख्य म्हणजे बिलाची जबाबदारी टाळण्याची त्यांची मानसिकता चिंताजनक आहे. या सगळ्यांना आतापर्यंत भरपूर वेळ देण्यात आला आहे. एप्रिल २०२० ते जानेवारीअखेरपर्यंत थकबाकीच्या कारणावरून एकाही ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित झालेला नाही. असे असताना, कंपनीने आणखी संयम तरी किती दाखवायचा?

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सगळीच बिले अवाजवी?
‘कोरोना’ आणि त्यातून उद्भवलेल्या लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्र ठप्प झाले. त्यामुळे अनेकांना वीजबिल भरता आले नाही, असे एक कारण यासंदर्भात दिले जाते. दुसरा मुद्दा वाढीव बिलांच्या तक्रारींचा. टाळेबंदी कडक असताना, गेल्या वर्षी मार्चपासून तीन महिने मीटर रीडिंग न घेता सरासरी बिलआकारणी करण्यात आली. मात्र, ही (मागील) बिले नंतर प्रत्यक्ष युनिटची नोंद घेतल्यावर समायोजित केली जातील, असे तेव्हा सांगण्यात आले. पुढे सर्वसाधारणपणे जूनपासून प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग सुरू झाल्यावर त्याची कार्यवाही झाली.

कात्रज चौक घेणार मोकळा श्वास; नितीन गडकरी

त्या वेळी अनेकांनी ही बिले भरमसाट रकमेची असल्याने ती मान्य नसल्याचा पवित्रा घेतला. त्यावर, ‘उन्हाळ्यामुळे, तसेच टाळेबंदीत कुटुंबातील सगळे जण २४ तास घरीच असल्याने वीजवापर वाढला होता,’ असे महावितरणचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांचे शंकानिरसन करण्याचाही प्रयत्न केला. तथापि, ‘बिल कमी केलेच पाहिजे’ असा हट्ट संबंधितांनी चालू ठेवल्याने आणि विरोधकांनी त्यांना पाठिंबा दिल्याने हा प्रश्न चिघळला आहे.

शेतकरी आंदोलनावर रामदास आठवले बोलले

तक्रारींचा ‘संसर्ग’
काही ग्राहकांच्या तक्रारी रास्त असतील. त्यांचे निराकरण व्हायलाच हवे; पण शेजारचा तणतण करतो आहे, म्हणून आपण त्याची ‘री’ ओढून स्वतःचे बिल वाजवी असतानाही अकारण आकांडतांडव करणे योग्य नाही. मार्च २०२० पासून तीन-चार महिने जी बिलआकारणी करण्यात आली, ती डिसेंबर (२०१९), जानेवारी आणि फेब्रुवारी या महिन्यांतील बिलांच्या सरासरीनुसार होती. हा कालावधी हिवाळ्याचा असल्याने विजेचा वापर कमी होता. त्यामुळे साहजिकच ही बिलेही कमी रकमेची होती; परंतु जूननंतर प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग सुरू झाल्यावर ही तफावत पुढील बिलांत समाविष्ट झाली. त्यातून, बिलआकारणी योग्य असूनही ग्राहकांच्या तक्रारी सुरू झाल्या, असा महावितरणचा दावा आहे.

पुणे-सातारा हायवेचं काम कोणामुळं रखडलं; नितीन गडकरींचा मोठा खुलासा

सेवा पाहिजे, बिल नको !
‘महावितरण’ला अन्य कंपन्यांकडून वीज खरेदी करावी लागते. वीजनिर्मिती, तिचे वितरण, यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्ती, कर्जाचे हप्ते, कर्मचाऱ्यांचे पगार, नवीन प्रकल्प यांसाठीही मोठा खर्च होतो. तो भागविण्यासाठी उत्पन्नाचा एकमेव मार्ग म्हणजे वीजबिलांची वसुली; पण त्यात सतत आडकाठी येत राहिल्यास ही कंपनी डबघाईला आल्याशिवाय राहणार नाही. वीजपुरवठा दिवसाचे २४ तास सुरळीत, पुरेशा दाबाने झाला पाहिजे, ही अपेक्षा ठेवायची आणि त्याचे बिल द्यायला मात्र टाळाटाळ करायची, ही प्रवृत्ती घातक आहे. मोबाईल फोन, इंटरनेट, केबल टीव्ही यांसाठी संबंधित कंपन्या म्हणतील त्या दराने पैसे भरताना कोणी कधी कुरकूर करीत नाही; परंतु विजेचे बिल भरणे जिवावर येते, याला काय म्हणावे?..

हे वाचा - आता राहुल गांधींनी लग्न करावे; 'हम दो हमारे दो' स्लोगनवर आठवलेंचा मास्टर स्ट्रोक
 
खमकेपणा आवश्यक
लोकांत ही अनिष्ट मानसिकता निर्माण होण्यामागे त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांची धोरणेही कारणीभूत आहेत. ‘मोफत’ किंवा ‘माफी’ या शब्दांचे गारूड मतदारांना भुलवण्यासाठी उपयुक्त ठरते, असे त्यांना वाटते. मग त्यातून स्वतःचा खिसा फाटका असतानाही, ‘अमुक युनिट वीज मोफत देऊ’, ‘कर्जमाफी करू’ अशा आश्वासनांची गाजरे दाखविली जातात. त्याऐवजी, ‘चोख पैसे द्या आणि उत्तम दर्जाची सुविधा घ्या’ असे सहसा कोणी म्हणत नाही. 

महावितरणने बिलमाफीचे औदार्य दाखविल्यास, त्यांच्याकडे सेवा सक्षमीकरणासाठी निधी कसा राहणार? मुळात असा ‘दानधर्म’ करण्याइतपत या कंपनीची क्षमताही नाही. राज्य सरकारच्या तिजोरीने तळ गाठला असल्याने त्यांच्याकडे निधीसाठी हात पसरण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या स्वबळावर उभे राहणे, हाच पर्याय कंपनीकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर, लोकांना आणखी उचकवण्यासाठी कोणी काडी टाकून ‘लगाव बत्ती’ असा खेळ केला, तरी महावितरणने खंबीर राहावे आणि ‘बिल भरले, तरच वीज मिळेल’ ही आपली भूमिका कायम ठेवावी!...

Edited By - Prashant Patil