सोसायट्यांची ‘कचराकोंडी’

पुण्यातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे. शहराबाहेर ग्रामीण भागात कोठेही नवीन कचरा डेपो उभारायचा म्हटले की संबंधित गावांचा तीव्र विरोध होतो. उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमुळे परिसरात पसरणारी दुर्गंधी, प्रदूषित झालेले भूजलाचे स्रोत यांसह त्या ठिकाणी निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न लक्षात घेता, ग्रामस्थांची भूमिका अनाठायी नाही. त्यामुळे शहरातील कचरा शहरातच जिरवावा, हे धोरण स्वीकारणे अपरिहार्य झाले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सोसायट्यांवर जबाबदारी
कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनेक छोटे-मोठे प्रकल्प गेल्या काही वर्षांत उभारण्यात आले. त्यातून बायोगॅस, वीजनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि, मोजके अपवाद वगळता त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. प्रकल्प नीट चालत नाहीत आणि कचरा डेपोसाठी नवीन जागा मिळत नाही, अशी सद्यःस्थिती आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्याचा एक मार्ग म्हणून, मोठ्या गृहरचना संस्थांनी (सोसायट्यांनी) त्यांच्या सभासदांच्या घरांतील ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतः व्यवस्था करावी, असा आग्रह महापालिकेने धरला आहे. बंगलेधारकांच्या सोसायट्यांना यात काही अडचण येईल, असे वाटत नाही. तेथे एकत्रित वा वैयक्तिक पातळीवर घराच्या आवारात ही यंत्रणा राबविणे शक्य आहे. गांडूळ खत किंवा कंपोस्ट खतासाठी तेवढी जागा उपलब्ध करून देणे त्यांना शक्य आहे. प्रश्न आहे तो जुन्या आणि लहान सोसायट्यांचा.

हृदयद्रावक! तीन सख्ख्या भावांचा कोरोनाने मृत्यू, एकाच कुटुंबातील 11 जण बाधित

पदाधिकाऱ्यांपुढे पेच
‘पन्नासपेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सोसायट्यांनी येत्या मार्चअखेरपर्यंत कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रकल्प मार्गी लावावेत. अन्यथा, या मुदतीनंतर त्यांच्याकडील कचरा उचलला जाणार नाही, तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,’ असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या सोसायट्यांचे पदाधिकारी, सभासद यांच्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कारण सोसायट्यांत असा प्रकल्प असला पाहिजे, हा धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत आकाराला आलेल्या सोसायट्यांना सुरवातीलाच या कारणासाठी जागा राखीव ठेवणे शक्य झाले. मात्र हा नियम अमलात येण्यापूर्वी शहरात असंख्य गृहसंकुले उभारली गेली आहेत. तेव्हा हा विषयच पुढे आला नव्हता. त्यामुळे त्या ठिकाणी पुरेशी मोकळी जागा उपलब्ध नाही. मग हा प्रकल्प उभारायचा कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण

सभासदांच्या तक्रारी
नगरसेवक प्रवीण चोरबेले यांनी यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी वेगवेगळ्या सोसायट्यांतील रहिवाशांची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांची बैठक घेतली. तीत अनेकांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. ‘आपल्या फ्लॅटच्या नजीक कचरा जिरवण्याचा प्रकल्प बांधण्यास संबंधित सभासद तीव्र विरोध करतात - अडचणींवर मात करून गांडूळ खताचे नियोजन केले तर त्या ठिकाणी घुशींचा उपद्रव चालू झाला - टेरेसवर प्रयोग केल्यावर त्यातून घाण पाणी खाली पाझरू लागले - सोसायटीच्या नियमित देखभालीसाठी सभासदांकडून पुरेसा ‘मेंटेनन्स’ मिळत नाही, मग हा अतिरिक्त खर्च कोठून करणार - ही व्यवस्था पाहायला आमच्याकडे कर्मचारी उपलब्ध नाही..’ असे वेगवेगळे मुद्दे त्या वेळी पुढे आले. 

मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु

अंतर्गत वादांना निमंत्रण
महापालिका सोसायट्यांवर घालू पाहात असलेले बंधन चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण कित्येक नवीन सोसायट्यांनी आपल्याकडे गांडूळ खत प्रकल्प बांधला आहे, असे दाखवून पालिका करात सवलत मिळवली आहे. प्रत्यक्षात बव्हंशी ठिकाणी हे सर्व फक्त कागदावर आहे. त्यांना प्रकल्प सुरू ठेवण्याची सक्ती केल्यास त्याबद्दल तक्रार असण्याचे कारण नाही; पण जुन्या सोसायट्यांकडूनही त्याच प्रकारची अपेक्षा करणे अव्यवहार्य आहे. हे तेथील अंतर्गत वादांना आणि सार्वजनिक अस्वच्छतेला आमंत्रण ठरेल.

रहिवाशांची ‘कचरा कोंडी’
महापालिकेने आता बजावल्यानुसार, संबंधित सोसायट्यांतील कचरा उचलणे खरोखर बंद केल्यास तेथील रहिवाशांची कोंडी होणार आहे.  त्या परिस्थितीत, जबाबदारीचे भान असलेले सभासद आपल्या घरातील कचरा बाहेर योग्य ठिकाणी टाकून देतील; पण सगळ्यांचे वर्तन तसेच असेल, याची खात्री नाही. इतरांची तमा न बाळगणारी मंडळी सोसायटीच्या आवारात, जिन्यात, टेरेसवर वा अन्य कोठेही कचरा फेकू लागल्यास त्यातून सर्वांच्याच आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. (या बेफिकिरीचा अनुभव अनेक सोसायट्यांत आताही कमी-अधिक प्रमाणात येतच असतो!) ‘कोरोना’चे संकट पुन्हा गंभीर होऊ पाहात असताना, ही अस्वच्छता आजारांस कारणीभूत ठरण्याचा धोका आहे. 

व्यवहार्य भूमिकेची गरज
महापालिकेने या प्रकरणी व्यावहारिक भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सोसायट्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करावी. ‘जागा नसताना प्रकल्प कोठे उभारायचा’ या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नसेल, तर केवळ नियमावर बोट ठेवण्यात काही अर्थ नाही. टाळेबंदीमुळे आधीच हैराण झालेल्या नागरिकांना, त्यांचा दोष नसताना या विषयावरून नोटिसा देणे, दंडाची भीती दाखविणे योग्य नाही. यावर फेरविचार झाला नाही, तर महापालिकेचे स्वतःचे कचरा प्रकल्प जसे बासनात गुंडाळले गेले, तसेच या नवीन धोरणाचेही होऊ शकते.

Edited By - Prashant Patil