रोखीचा मोबदला ठरणार फायद्याचा; नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दर निश्‍चित 

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 15 September 2020

पुणे महापालिकेने समाविष्ट गावांच्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना या गावांमधील टेकड्यांवर "बीडीपी'चे आरक्षण टाकले. हे क्षेत्र एकूण 978 हेक्‍टर आहे. त्यास राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली.

पुणे - जैववैविध्य पार्क (बीडीपी) साठी तुमची जमीन आरक्षित असेल, तर तुम्हाला त्या जमिनीचा मोबदला म्हणून आठ टक्के टीडीआर (हस्तांतर विकास हक्क) स्वरूपात किंवा तुमच्या जमिनीलगतच्या निवासी सर्व्हे क्रमांकासाठी असलेल्या रेडिरेकनर दराच्या वीस टक्के रोखीत मिळणार आहे. 

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पहिल्यांदाच केलेल्या मूल्यांकनानुसार "बीडीपी'च्या जमिनीचे दर निश्‍चित झाले आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे महापालिकेने समाविष्ट गावांच्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना या गावांमधील टेकड्यांवर "बीडीपी'चे आरक्षण टाकले. हे क्षेत्र एकूण 978 हेक्‍टर आहे. त्यास राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली. या जागा ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने आठ टक्के टीडीआर देण्यास मान्यता दिली आहे, तर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शेजारी असलेल्या निवासी जमिनीच्या रेडिरेकनर दराच्या वीस टक्के मोबदला निश्‍चित केला आहे. केंद्र सरकारने 26 सप्टेंबर 2013 जो भूसंपादनाचा कायदा लागू केला, त्यामध्ये मोबदला दुप्पट देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे "बीडीपी' जमिनीचा मोबदला रोख स्वरूपात घेताना दुप्पट म्हणजे चाळीस टक्के दराने तो मिळणार आहे. त्यामुळे "बीडीपी' जमीनमालकांचा कल हा "टीडीआर'ऐवजी रोख स्वरूपात मोबदला घेण्याकडेच अधिक राहण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

असा असेल मोबदला  
एका सर्व्हे क्रमांकामध्ये तुमची "बीडीपी' आरक्षणाची जमीन आहे. त्या जमिनीलगत डोंगरमाथा-डोंगर उताराची जमीन आहे. त्या जमिनीचा रेडिरेकनर दर हा तीन हजार रुपये प्रति चौरस फूट आहे. तर हा दर गृहीत धरून तुम्हाला भरपाई मिळणार आहे. जर लगतच्या सर्व्हेमध्ये निवासी जमीन असेल व त्या जमिनीच्या रेडिरेकनरचा दर हा 25 हजार रुपये प्रति चौरस मीटर आहे. तर त्या दराच्या वीस टक्के म्हणजे पाच हजार रुपये चौरस मीटर येतो. यापैकी जो दर जास्त आहे, तो दर गृहीत धरून 2013 च्या कायद्यानुसार त्याच्या दुप्पट रकमेचा मोबदला मिळणार आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

बीडीपी म्हणजे काय?
बीडीपी म्हणजे जैववैविध्य उद्यान. 

योजना कुठे राबविणार?
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट गावांतील टेकड्यांवर.

हे क्षेत्र किती आहे?
सर्व गावांच्या टेकड्यांवरील मिळून ९७८ हेक्‍टर.

योजना नेमकी कशासाठी?
जैवविविधतेचे संवर्धन आणि संरक्षण व्हावे, हा उद्देश. पर्यावरण शहरी रचनेच्या दृष्टीने फायदेशीर.

बीडीपी कोणत्या गावांत लागू?
कोथरूड, चांदणी चौक, बावधन, वारजे, हिंगणे खुर्द, आंबेगाव, धायरी, कात्रज, कोंढवा, महंमदवाडी, उंड्री, पिसोळी  

यासाठी भूसंपादन कसे करणार?
जागामालकांना टीडीआर किंवा रोख स्वरूपात मोबदला देऊन महापालिका जागा ताब्यात घेणार.

मोबदला कसा देणार? निर्णय कोणाचा?
आठ टक्के टीडीआर किंवा आरक्षित जागेच्या शेजारील सर्व्हे क्रमांकाच्या रेडीरेकनर दराच्या वीस टक्के स्वरूपात. निर्णय राज्य सरकारचा. 

टीडीआर म्हणजे काय?
हस्तांतरणीय विकास हक्क. म्हणजे, आरक्षित जागेचा कागदावर मिळणारा मोबदला. शहरात कुठेही वापरता येणारी जागा.

मोबदल्याचे मूल्यांकन कोणी केले?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने. ते पहिल्यांदाच केले असून, त्यातून बीडीपीच्या जमिनीचे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. 

केंद्र सरकारचा भूसंपादनाचा कायदा काय सांगतो?
निश्‍चित केलेल्या दराच्या दुप्पट मोबदला द्यावा.

हा कायदा केव्हाचा?
२६ सप्टेंबर २०१३ रोजी मंजुरी.

या कायद्यानुसार भूसंपादनाचा मोबदला किती मिळणार?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने निश्‍चित केलेल्या वीस टक्के दराच्या दुप्पट म्हणजे चाळीस टक्के रक्कम. 

जागामालकांना काय फायद्याचे ठरणार? टीडीआर की रोख रक्कम?
रोख रक्कम. कारण, टीडीआर केवळ आठच टक्के आहे. 

जागामालकांची पसंती कशाला असेल?
अर्थातच रोख स्वरूपात मोबदला घेण्याला. 

कसा असेल मोबदला?
बीडीपी आरक्षणालगतच्या निवासी जमिनीच्या रेडीरेकनरचा दर २५ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर असेल, तर त्या दराच्या वीस टक्के म्हणजे पाच हजार रुपये चौरस मीटर. याप्रमाणे दर गृहीत धरून २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याच्या दुप्पट रकमेचा मोबदला मिळणार.

टीडीआरपेक्षा नागरिकांचा ओढा साहजिकच रोख मोबदला घेण्याकडे राहणार आहे. तेवढे पैसे महापालिकेकडे आहेत का? "बीडीपी'च्या जागा ताब्यात घ्यावयाच्या असतील, तर मोबदला म्हणून सरकारने शंभर टक्के "टीडीआर' द्यावा. 
-सुधीर ऊर्फ काका कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क समिती 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Rates fixed by the Registration and Stamp Duty Department