जायका प्रकल्पावरून महापालिकेची पुन्हा एकदा पलटी!

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 20 October 2020

फेरनिविदा काढण्यास जायकाने महापालिकेला 'एनओसी' दिली असली तरी जलशक्ती मंत्रालयाने त्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. 15 ऑक्‍टोंबर रोजी महापालिका, जायका आणि केंद्र सरकार यांची एकत्रित बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारने महापालिकेची कानउघाडणी केली. जोपर्यंत प्रकल्पासाठीच्या शंभर टक्के जागा ताब्यात येत नाही. तोपर्यंत कोणतीही प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, अशा शब्दात महापालिकेला सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिके पुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. ​

पुणे : 'एक शहर -एक प्रवर्तक' या अटीवर सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यास जायकाने पुणे महापालिकेला 'ना हरकत' (एनओसी) देऊन एक महिना देखील होत नाही, तोच पुन्हा एकदा महापालिकेने पलटी खाली असल्याचे समोर आले आहे. एक ऐवजी तीन पॅकेजमध्ये निविदा काढण्यास आणि डिसेंबर 2021 पर्यंत कामांची 'वॅक ऑर्डर' देण्यास परवानगी द्यावी, असा फेरप्रस्ताव महापालिकेने जायकाला सादर केला आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या धरसोड वृत्तीमुळेच प्रकल्प रखडत असल्याचे यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे 
 क्लिक करा
 

जायका प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदा चढ्या दराने आल्यामुळे त्या रद्द करून 'वन सिटी- वन ऑपरेटर' या धर्तीवर फेरनिविदा काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती महापालिका आयुक्तांनी जायकाकडे केली होती. त्यावर महापालिकेची ही मागणी मान्य करीत फेरनिविदा काढण्यासाठी जायकाने महापालिकेस तीस सप्टेंबर रोजी 'एनओसी' दिली होती. मात्र ती देताना जायकाने सात अटी घातल्या. या अटींची पूर्तता कोणत्या तारखेपर्यंत पूर्ण कराव्यात, तसेच त्या पूर्ण केल्याचा वेळोवेळी अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही जायकाने महापालिकेला दिल्या होत्या. त्यानुसार नवीन प्रस्ताव तयार करताना त्यामध्ये कामाचे स्वरूप, खर्च, काम पूर्णत्वाचा कालावधी इत्यादीबाबींचा समावेश करून प्रस्ताव सादर करावा.

2015 मध्ये जायका बरोबर झालेल्या करारातील अटी-शर्तीनुसार पुर्वगणनपत्रके तयार करावे. त्यास 15 फेब्रुवारीपर्यंत मान्यता घ्यावी. 31 मार्च पूर्वी निविदा संच मान्यतेसाठी पाठवाव्यात, अशा स्वरूपाच्या अटींचा त्यामध्ये समावेश होता. प्रत्यक्षात मात्र त्यास वीस दिवसांचा कालावधी होत नाही, तोच महापालिकेने जायकाला पाठविलेल्या सुधारित प्रस्तावात पुन्हा एकदा या प्रकल्पासाठी मुदत वाढ मागवून घेतली आहे. त्यानुसार 31 मार्च ऐवजी मे 2021 पर्यंत निविदा मागविण्यास, तसेच डिसेंबर 2021 पर्यंत कामाची वॅर्क ऑर्डर काढण्यास परवानगी द्यावी असे म्हटले आहे. तसेच या पूर्वी पाठविलेल्या प्रस्तावातील 'एक शहर एक प्रवर्तक' या योजनेला सुधारित प्रस्तावात फाटा देण्यात आला आहे. त्याऐवजी सांडपाणी वाहिन्या आणि प्रकल्पासाठी एक, तर स्काडा आणि जीआयएस बेस मॅपिंगासाठी दुसरी आणि जनतेच्या सहभाग घेण्यासाठी अशा तीन स्वतंत्र निविदा काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एवढेच नव्हे, तर यापूर्वीच्या प्रस्तावात कोणत्या तारखेपर्यंत भूसंपादन करणार, कोणत्या तारखेला निविदा काढणार या व अशा तारखांसह कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित करून पाठविला होता. त्या तारखांमध्येही बदल महापालिकेकडून करण्यात आला आहे. तसेच 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत पूर्ण वेळ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला "प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष' निर्माण करणार, असे आश्‍वासन आयुक्तांनी यापूर्वीच्या प्रस्तावात दिले होते. त्यांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही अशा कक्ष स्थापन झालेला नाही. यावरून या प्रकल्पाबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ असल्याचे दिसून आले आहे. 
 
फेरनिविदा काढण्यास जायकाने महापालिकेला 'एनओसी' दिली असली तरी जलशक्ती मंत्रालयाने त्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. 15 ऑक्‍टोंबर रोजी महापालिका, जायका आणि केंद्र सरकार यांची एकत्रित बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारने महापालिकेची कानउघाडणी केली. जोपर्यंत प्रकल्पासाठीच्या शंभर टक्के जागा ताब्यात येत नाही. तोपर्यंत कोणतीही प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, अशा शब्दात महापालिकेला सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिके पुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. 

अवघ्या 3 हजार रुपयांवरुन झालेल्या मारहाणीच्या रागात मित्राचा खून; औंध येथील घटना

'एक शहर - एक प्रवर्तक' नेमण्यास परवानगी द्यावी, असा पहिला प्रस्ताव हा महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने जायकाला पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यामध्ये अनेक बदल सुचवीत सुधारित प्रस्ताव हा अतिरिक्त महापालिका आयुक्त शंतनु गोयल यांच्या स्वाक्षरीने जायकाला पाठविण्यात आला आहे. यावरून प्रशासनात किती समन्वय आहे, हेच दिसून आले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The re-proposal was submitted to Jayaka by the Pune Municipal Corporation