रेड झोन जमिनींची विक्री

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 डिसेंबर 2018

पिंपरी/आळंदी - बंदी असूनही शहराच्या काही भागात गुंठेवारीनुसार सर्रासपणे जमीन विक्री सुरू आहे. विशेषतः वडमुखवाडी आणि दिघीतील जमिनींची नुकसानभरपाई मिळूनही अनेकांनी रेड झोनबाधित जमिनी बेकायदा विकल्या आहेत. सातबारा उताऱ्यावर रेड झोनचे शिक्के आहेत. तरीही मंडलाधिकारी आणि तलाठ्यांनी सातबाराच्या नोंदी बेकायदा केल्या आहेत.

पिंपरी/आळंदी - बंदी असूनही शहराच्या काही भागात गुंठेवारीनुसार सर्रासपणे जमीन विक्री सुरू आहे. विशेषतः वडमुखवाडी आणि दिघीतील जमिनींची नुकसानभरपाई मिळूनही अनेकांनी रेड झोनबाधित जमिनी बेकायदा विकल्या आहेत. सातबारा उताऱ्यावर रेड झोनचे शिक्के आहेत. तरीही मंडलाधिकारी आणि तलाठ्यांनी सातबाराच्या नोंदी बेकायदा केल्या आहेत.

पुणे-आळंदी रस्त्यावरील दिघी आणि वडमुखवाडीतील अनेक जमिनींवर संरक्षण मंत्रालयाचे रेड झोनचे शिक्के आहेत. आजपर्यंत या जमिनीवरील आरक्षण उठविलेले नाही, तरीही मोठ्या प्रमाणात जमिनीची विक्री केली जात आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण विभागाकडून जमीन अधिग्रहण केल्याबाबतची नुकसानभरपाईची रक्कमही अनेकांनी स्वीकारली आहे, तरीही जमिनी विकल्या जात आहेत. तसेच, गायरान जमिनींचीही विक्री सुरू आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयातही असे दस्त नोंदविले जात आहेत. लांडेवाडीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदविण्यास नकार दिल्यावर एजंट अन्य निबंधक कार्यालयांत दस्त नोंदविण्यासाठी जात आहेत. चिरिमिरीपोटी गल्लेलठ्ठ रक्कम स्वीकारून नोंदणी केली जात आहे. वास्तविक शासकीय यंत्रणेच्या बेजबाबदारीमुळे जनतेची आर्थिक लूट होत आहे. 

दोषींवर कारवाईची मागणी
मंत्रालयातील नगरविकास विभागाकडून तीन मे रोजी अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच, संरक्षण विभागाच्या रेड झोनमधील जागेची महापालिकेची परवानगी न घेता केलेल्या भूखंडाचे प्लॉटिंगचे दस्त नोंदवून न घेण्याबाबत महापालिकेने दस्त नोंदणी कार्यालयाला १४ मे रोजी लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. तरीही रेड झोन हद्दीतील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंद केली जात आहे. जनतेची आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर गिलबिले यांनी केली आहे. 

सरकारी यंत्रणांना दोषी धरा 
जमिनीवर विविध विकासासाठी आरक्षण असतानाही आणि कोणतेही मंजूर रेखांकन नसतानाही बेकायदा दुय्यम निबंधकांकडून दस्त नोंदविले जातात. यामुळे महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली आहे. सरकारी यंत्रणांना अनधिकृत बांधकामाबाबत दोषी धरावे, अशी मागणीही मधुकर गिलबिले यांनी केली आहे. 

गुंठेवारीनुसार जमीन विक्रीस बंदी आहे. अशा व्यवहाराची आम्ही नोंदणी करीत नाही. मात्र, किमान दहा गुंठे जमीन असल्यास किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्राची जमीनची विक्री केल्यास त्याची रीतसर नोंदणी केली जाते.
- दुय्यम निबंधक, हवेली

एका जागेची पुन्हा विक्री
मोशीतील खडी मशिन रस्त्यालगत आम्ही वीस वर्षांपूर्वी चाळीस हजार रुपयांना एक गुंठा जागा विकत घेतली होती. संबंधित जमीनमालकाने ती जागा आम्हाला देण्यास नकार दिला आहे. आताच्या बाजारभावाप्रमाणे तो पैसे मागतो. आमच्याप्रमाणे अनेक लोकांचीही फसवणूक झाली आहे, अशी कैफियत पिंपरीतील दांपत्याने मांडली. 

Web Title: Red Zone Land Sailing