बारामतीचे तहसीलदार विजय पाटील म्हणाले, ''नियमानुसार छाननी दिवशी पोचपावती स्वीकारता येत नाही. ज्यांनी कालपर्यंत पोचपावती दिली नाही ते वंचित नव्हे तर अपात्रच ठरतील.''
सोमेश्वरनगर : 'जातपडताळणीची पोचपावती छाननीच्या दिवशी दिली तरी चालते' ही भूमिका आज ऐनवेळी चुकीची ठरली आहे. कारण आज छाननीवेळी तहसील कचेऱ्यांनी जातपडताळणीची पोचपावती स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. परिणामी असंख्य उमेदवारांवर केवळ पोचपावती जमा करायची राहिली म्हणून अपात्रतेची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाने छाननीवेळी पोचपावती स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी होत आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
निवडणूक आयोगाचे सर्व्हर मागील चार दिवसांपासून डाऊन झाले. त्यांचाच कित्ता जातपडताळणी कार्यालयाच्या सर्व्हरने गिरविला. परीणामी ग्रामपंचायतीला उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या इच्छुकांना रात्र-रात्र ऑनलाईन फॉर्म भरत बसावे लागले. याची दखल निवडणूक आयोगाने घेत शेवटच्या दिवशी (ता. ३०) उमेदवारी अर्ज ऑफलाईन स्वीकारायला परवानगी दिली. पण राखीव उमेदवारांचा प्रश्न त्या एका निर्णयाने सुटला नाही. त्यांना तहसील कचेरीत ऑफलाईन अर्ज दाखल करून जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन जातपडताळणी कार्यालयाची पोहोच आणण्याची सक्ती होती. काल असंख्य लोकांनी तहसील कचेरीत अर्ज तर दाखल केले पण जातपडताळणी कार्यालयाकडून उशिरा प्राप्त झालेली पोचपावती अर्जासोबत जाऊन जोडली नाही. 'छाननी दिवशी जातपडताळणीची पोचपावती दिली तरी चालेल' असा समज समाजमाध्यमात व काही वृत्तपत्रातूनही पसरला गेला.
गावोगाव नेमलेले काही निवडणूक निर्णय अधिकारीही यास सहमती देत होते. यामुळे अनेक उमेदवार आज छाननीवेळी पोचपावती द्यायला गेले. परंतु विरोधी गटाने आक्षेप घेताच पोचपावत्या स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला. यामुळे असंख्य उमेदवार केवळ एका संभ्रमामुळे उमेदवारांना न लढताच तलवारी म्यान कराव्या लगातील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
जाणून घ्या केसरचे फायदे; हाडांची मजबूती, कँसरशी लढा आणि उत्तम सेक्स लाईफ देतो केसर
याबाबत संतोष खांडेकर म्हणाले, ''ऑनलाईन अर्ज सबमीटच होत नव्हता ही आमची चूक नाही. ऑफलाईनची मुदत शेवटच्या एकच दिवस होती. ऑफलाईन अर्ज भरून जातपडताळणी कार्यालयात जाऊन पोचपावती घेण्यासाठी प्रचंड मोठ्या रांगा लावाव्या लागल्या ही पण आमची चूक नाही. परत तालुक्याला यायला उशिर झाला. तरीही गेलो असता तेथील काहींनी पोचपावती उद्या दिली तरी चालेल असे सांगितले. म्हणून आज पोचपावती घेऊन आलो तर तहसीलदारांनी पोचपावती स्वीकारण्यास नकार दिला.
बारामती पंचायत समितीचे उपसभापती प्रदीप धापटे म्हणाले, ''प्रशासनाचे योग्य निर्देश सल्याने हा गोंधळ झाला आहे. परंतू छाननीवेळी आक्षेप आल्यावर पुरावे सादर करण्याची तरतूद आहे. त्या तरतुदीनुसार आमच्या पोचपावत्या दाखल करून घ्याव्यात. तसेच ११ मार्च २०२० च्या राजपत्रानुसार जातपडताळणीची पोचपावती किंवा जातपडताळणीसाठी अर्ज केल्याचा कुठलाही पुरावा चालू शकतो. त्यामुळे जातपडताळणी दाखल करताना पाचशे रूपये भरल्याची पावती हादेखील पुरावा ग्राह्य धरायलाच हवा.''
बारामतीचे तहसीलदार विजय पाटील म्हणाले, ''नियमानुसार छाननी दिवशी पोचपावती स्वीकारता येत नाही. ज्यांनी कालपर्यंत पोचपावती दिली नाही ते वंचित नव्हे तर अपात्रच ठरतील.''
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
निवडणूक उपायुक्त अविनाश कणसे यांनी, नामनिर्देशनपत्रासोबतच जातपडताळणीचा दाखला किंवा त्याची पोचपावती जोडायची असा कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. कायद्याचे पालन करताना छाननीवेळी पोचपावती स्वीकारता येत नाही. सामाजिक न्याय विभागाकडून छाननीच्या आधी पावती स्वीकारावी पत्र प्राप्त झाले तर आयुक्तांपुढे पत्र मांडून विचार करता येईल, असे स्पष्ट केले. तर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचे स्वीय सहायक (पीएस) डॉ. भांबरे यांनी, फिजिकली पोचपावत्या आजपर्यंत सादर करा अशा सूचना काढल्या होत्या. परंतु स्वीकारायचं की नाही याबाबत निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे, अशी भूमिका मांडली.
(संपादन : सागर डी. शेलार)
