हुश्श...टेकडीलगतच्या बांधकामांना सर्वोच्च दिलासा...

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 जुलै 2020

खेडशिवापूर येथे काही वर्षांपूर्वी टेकडी फोड केल्यामुळे त्यातून एक दुर्घटना घडली होती. त्यामध्ये एका महिलेसह मुलीला जीव गमवावा लागला होता. टेकडीफोड संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादापुढे याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याला लवादाने नोटीस बजाविली होती. त्यावर बाजू मांडताना नगर विकास खात्याने राज्यातील टेकड्या आणि टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर फुटाच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.

पुणे : टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर फूट (तीस मीटर) बांधकामांना बंदी घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने स्वत:च्या अधिकारात काढलेल्या आदेशाला आणि या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिलेला निर्णय सर्वोच्य न्यायालयाने रद्दबादल ठरविला. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील टेकड्यांलगत असलेल्या हजारो बांधकामांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. तर अनेक सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

खेडशिवापूर येथे काही वर्षांपूर्वी टेकडी फोड केल्यामुळे त्यातून एक दुर्घटना घडली होती. त्यामध्ये एका महिलेसह मुलीला जीव गमवावा लागला होता. टेकडीफोड संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादापुढे याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याला लवादाने नोटीस बजाविली होती. त्यावर बाजू मांडताना नगर विकास खात्याने राज्यातील टेकड्या आणि टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर फुटाच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने त्यानंतर याबाबतचे आदेश लागू केले. राज्य सरकारने काढलेल्या या आदेशामुळे एका रात्रीत काही हजार हेक्‍टर बांधकाम योग्य जमिनीवर बंधन आले होते. 

तसेच या आदेशामुळे शहरात टेकड्यांलगच्या शंभर फुटाच्या परिसरात यापूर्वीच असलेल्या वसाहतींचे पुनर्विकास अडचणीत आले होते. पुणे महापालिकेने टेकड्यांच्या शंभर मीटरच्या परिसरात निवासी झोन असून देखील बांधकाम परवानगीसाठी दाखल झालेले आराखडे या आदेशामुळे नामंजूर केले होते. परिणामी कोथरूड, सहकार नगर, लॉ कॉलेज रस्ता, सिंहगड रस्त्यासह असलेल्या अनेक सोसायट्या देखील अडचणीत आल्या होत्या. हरित लवादाच्या या निर्णयाविरोधात पुणे क्रेडाईने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणी होऊन सवोच्य न्यायालयाने टेकड्यांच्या लगत असलेल्या शंभर फूट परिसरात बांधकाम करण्यास बंदी घालण्याच्या आदेशास स्थगिती दिली होती. मात्र या संदर्भातील आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयातही दाखल झाली होती.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारचे स्वत:च्या अधिकारात काढलेल्या आदेश कायम करण्याचा निकाल दिला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनापुढे संभ्रम निर्माण झाला होता. तसेच बांधकामांना परवानगी देत नव्हती. यासर्व पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा सर्वोच्य न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने काढलेल्या आदेश या दोन्ही आदेशांना नोव्हेंबर 2018 मध्ये स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह अनेक सोसायटीधारकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. परंतु त्यावर अंतिम सुुनावणी नुकतीच होऊन राज्य सरकारचे या संदर्भात काढलेले 154 चे आदेश आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला निकाल सर्वोच्य न्यालयाने रद्दबादल ठरविला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सोसाट्यांवरील असलेली टांगती तलवार कायमची दूर झाली आहे. 
पुणे : विद्यार्थ्यांनो, आता दप्तराचा भार विसरा; कारण...
एका अधिकाऱ्याच्या चुकीचा फटका 
वास्तविक पुणे जिल्ह्यात म्हणजे खेडशिवापूर येथे ही घटना घडली होती. या प्रकरणात दाखल झालेल्या याचिकेवर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही दाखल झाले नाही, म्हणून एनजीटीने नगर विकास खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला नोटीस काढली होती. नोटीस आल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी एका रात्रीत टेकड्यांलगत शंभर फूटच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्यात आदेश काढले. त्या अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे महापालिकेच्या हद्दीत सुद्धा ते लागू झाल्याने काही हजार बांधकामे अडचणीत आली होती. 

''सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टेकड्यालागतच्या बांधकामांना न्याय मिळला आहे. पुणे हे टेकड्यांचे शहर आहे. विकास आराखडयात टेकड्यांलगतचा भाग निवासी दर्शविण्यात आला होता. तसेच त्या जागांवर अनेक वर्षांपासून बांधकामे आहेत.''
- सतिश मगर ( क्रेडाई- राष्ट्रीय अध्यक्ष) 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Relief from the Supreme Court to the societies near the hills