भाडेकरारातील डोकेदुखी कायम

पांडुरंग सरोदे
शुक्रवार, 11 ऑक्टोबर 2019

महसूल विभागाने ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणीसह पोलिस पडताळणीची व्यवस्था केली आहे. त्याबाबत पोलिस प्रशासनाने आदेश काढून संबंधित विभागांना कळविणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे न झाल्यामुळे भाडेकरूंना नवीन वाहन खरेदी करण्यापासून ते दुसऱ्या सोसायटीत प्रवेश मिळेपर्यंत असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

पुणे - महसूल विभागाने ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणीसह पोलिस पडताळणीची व्यवस्था केली आहे. त्याबाबत पोलिस प्रशासनाने आदेश काढून संबंधित विभागांना कळविणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे न झाल्यामुळे भाडेकरूंना नवीन वाहन खरेदी करण्यापासून ते दुसऱ्या सोसायटीत प्रवेश मिळेपर्यंत असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

शहरात लाखो नागरिक भाडेतत्त्वावर राहत आहेत. २०१३ मध्ये भाडेकरूंसमवेत भाडेकरार करून त्याबाबत पोलिसांना माहिती देणे बंधनकारक केले होते; परंतु त्यातील त्रुटी आणि पोलिसांकडून भाडेकरू, घरमालकांची होणारी पिळवणूक नोंदणी व मुद्रांक विभागाने लक्षात घेतली. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी भाडेकरार नोंदणीसह पोलिस पडताळणीची सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली. त्यानंतरदेखील भाडेकरूंचा त्रास कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे चित्र आहे.

नवीन वाहनखरेदी करणे, जुनी वाहने दुसऱ्यांच्या नावे करणे, बॅचबिल्ला काढणे, भाडेतत्त्वावर सोसायटीत प्रवेश मिळविणे आणि ‘आरटीओ’संबंधित विविध कामांसाठी भाडेकरूंकडे पोलिस पडताळणीची मागणी केली जात आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने भाडे करारासमवेत पोलिस पडताळणीची सुविधा दिली; परंतु या पडताळणीची पोहोच संबंधित ठिकाणाहून मिळत नाही. पोलिस पडताळणीशिवाय ‘आरटीओ’शी संबंधित कुठलीच कामे होत नाहीत. पोलिसांकडून याबाबत सूचना दिली नसल्याचे कारण आरटीओकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. ‘असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्‌स’ने हा प्रश्‍न पोलिस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम त्यांच्याकडे मांडला असून, त्यांनी हा प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी मी ऑनलाइन भाडेकरार केला आहे. याबाबतचे करारपत्र वाहन विक्रेत्यांना दाखविले. त्या वेळी त्यांनी आरटीओला ‘पोलिस पडताळणी’ची कागदपत्रे द्यावी लागतील, असे सांगितले. 
-विजय केदारी. भाडेकरू

ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणीमध्ये पोलिस पडताळणी समाविष्ट आहे; परंतु त्याविषयी पोलिसांकडून आदेश न मिळाल्यामुळे नागरिकांची अडचण होत आहेत. 
-सचिन सिंघवी, शहराध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंटस्‌

पोलिस पडताळणीसाठी नागरिकांची अडवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ‘आरटीओ’ला याबाबतचा आदेश देण्यात आला आहे. हा प्रश्‍न लवकरच सोडविला जाईल.
-डॉ. के. वेंकटेशम, पोलिस आयुक्त, पुणे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: rent agreement issue